सरकारी कर्मचारी धडकणार संसदेवर

| अलिबाग | प्रतिनिधी |

रायगड जिल्हयातील सरकारी कर्मचारी शिक्षक यांच्या प्रलंबित मागण्यासाठी लढा देत आहेत. मात्र सरकारकडून कोणतीही अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाने संसदेवर 3 नोव्हेंबर रोजी नियोजित मोर्चासाठी जिल्ह्यातून मोठ्या संख्येने कर्मचारी आणि शिक्षक जाण्याची तयारी करीत आहेत. पीडीआरएफ कायदा रद्द करून सर्वांना जुनी पेंशन मिळाल्याशिय केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला स्वस्थ बसून देणार नाही, असा इशारा या आंदोलनातून देण्यात आला आहे.

दि. 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर सरकारी सेवेत आलेल्या सर्व सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांना नविन अंशदायी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे बहुसंख्य कर्मचारी व शिक्षकांना निवृत्ती नंतर पेन्शन मिळणार नाही. या अन्यायकारक धोरणा विरोधात विविध कर्मचारी व शिक्षक संघटना सातत्याने सांविधानिक मार्गाने आंदोलन करीत आहेत. केंद्र सरकारन पीडीआरएफ हा कायदा मंजूर केला आहे. हा कायदा रद्द करुन सर्वाना जुनी पेन्शन लागू करावी ही प्रमुख मागणी आहे.

सर्वच सरकारी विभागात रिक्त पदांची संख्या मोठी आहे. मात्र कर्मचारी पद भरती होत नाही. तसेच कर्मचारी भरती ऐवजी कंत्राटी कर्मचारी नियुक्त करुन त्यांच्या कडून अत्यंत तुटपुंजा मानधनावर काम करुन घेतले जाते हे कर्मचारी वर्षानुवर्षे सरकारची सेवा करीत आहेत मात्र त्यांच्या सेवा नियमीत केल्या जात नाहीत. वाढणारी आर्थिक मंदी कमी करण्यासाठी उपाययोजना करावी, सुरु असलेले खाजगीकरण व राष्ट्रीय संपत्तीचे विदेशीकरण थांबवावे. सतत वाढणारी महागाई कमी करावी. बेरोजगारी कमी करण्यासाठी सरकारच्या सर्व विभागातील रिक्त पदे भरावी. अनुकंपा तत्वावरील भरती विनाअट करावी. शिक्षण क्षेत्रातील विना अनुदान धोरण बंद करावे. नविन शैक्षणिक धोरणाचा पुर्नविचार करा, शिक्षकांचे व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रशासकीय स्वरुपाचे प्रलंबित प्रश्न तात्काळ सोडवावे. कामगार विरोधी कायदे करुन कामगारांच्या हक्कांचा संकोच करु नये. कामगार व कर्मचारी यांच्या हिताचे रक्षण करणारे कायदे मोडीत काढण्याचे धोरण राबवू नका, सर्वांना जुनी पेन्शन मिळावी, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घ्यावे, आठवा वेतन आयोग गठीत करा, बेरोजगारी कमी करा, कामगार व कर्मचारी विरोधातील सरकारचे धोरण रद्द करा अशा विविध मागण्यांसाठी मंगळवारी एक दिवसाचे मागणी दिन आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात रायगड जिल्हयातील राज्य सरकारी कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी कर्मचारी तसेच शिक्षक सहभागी झाले.

राज्य सरकारी, निम सरकारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, नगरपालिका, नगरपरिषद, ग्रामपंचायत व कंत्राटी कर्मचारी समन्वय समितीचे जिल्हा अध्यक्ष सुरेश पालकर यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आलेल्या आंदोलनात राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना संघटना अध्यक्ष संदीप नागे, सरचिटणीस प्रभाकर नाईक, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. कैलास चौलकर, तसेच परशुराम म्हात्रे, दर्शना पाटील, लता पाटील, अलिबाग तालुका अध्यक्ष दर्शना कांबळे, संतोष तावडे, किरण जुईकर, निलेश तुरे, दीपक पाटील इत्यादी पदाधिकारी तसेच बहुसंख्य कर्मचारी व शिक्षक उपस्थित होते. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी संदेश शिर्के यांना निवेदन देण्यात आले.