मुंबई | प्रतिनिधी |
एसटी महामंडळाचे विलिनीकरण अशक्य असून जुने वेतन करार बदलून कर्मचार्यांच्या वेतनात वाढ करता येऊ शकते आणि त्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाकडील 92 हजार 266 कर्मचार्यांसाठी दरमहा 300 कोटी रुपये वेतनावर खर्च होतात. राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण केल्यानंतर त्यात मोठी वाढ होणार असल्याने आर्थिकदृष्ट्या ते परवडणारे नाही.
कोरोना काळात एसटी वाहतूक बंद राहिल्याने महामंडळासमोरील अडचणीत वाढ झाली आहे. संचित तोटा 12 ते 14 हजार कोटींवर पोचला आहे. उत्पन्नात मोठी घट झाल्याने राज्य सरकारच्या मदतीने कर्मचार्यांचा पगार करावा लागला. राज्य सरकारने यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या अनेक योजना आर्थिक अडचणीमुळे अडगळीत पडल्या आहेत. राज्य सरकारने एसटी कर्मचार्यांचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण केल्यास पोलिस पाटील, आशा सेविका, अंगणवाडी सेविकांसह अन्य अशासकीय कर्मचारी, 55 आर्थिक विकास महामंडळांच्या कर्मचार्यांकडूनही तशी मागणी पुढे येईल आणि राज्य सरकार अडचणीत येऊ शकते, असा धोका निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचार्यांच्या मागणीवर निर्णय होऊ शकलेला नाही, अशी चर्चा आहे. तरीही, एसटी कर्मचार्यांनी मागणी पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी ठाम भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे एसटी वाहतूक सुरू करून सर्वसामान्य प्रवाशांच्या अडचणींवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न परिवहन मंत्र्यांकडून सुरू आहे. आता एसटी कर्मचार्यांच्या प्रश्नावर राज्य सरकार काय तोडगा काढणार, हा संप कधीपर्यंत सुरूच राहणार, एसटी वाहतूक कधीपासून सुरू होणार, असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाले आहेत.