किरकोळ खर्च करण्यास शाळांना निधीअभावी अडथळे
| अलिबाग | प्रमोद जाधव |
शिक्षणाच्या स्पर्धेत सरकारी शाळा टिकल्या पाहिजेत. शाळेबरोबरच परिसराचे वातावरण चांगले राहावे यासाठी शाळांची दुरुस्ती, प्रयोगशाळेतील साहित्य, खेळाचे साहित्य यासारख्या खर्चांसाठी सरकारी शाळांना कोट्यवधी रुपयांचा निधी संयुक्त शाळा अनुदान म्हणून दिला जातो. परंतु, शाळा सुरु होऊन एक महिना होत आला तरीही निधी आला नाही. त्यामुळे सरकारी शाळांना संयुक्त शाळा अनुदानाची प्रतिक्षा लागून राहिली आहे.
रायगड जिल्ह्यात जिल्हा परिषद शाळांबरोबरच खासगी शाळांची क्रेझ वाढत आहे. जिल्ह्यामध्ये अडीच हजार सरकारी तर 250 पेक्षा अधिक खासगी शाळा आहेत. स्पर्धात्मक शिक्षणात सरकारी शाळांचा शैक्षणिक दर्जा वाढावा यासाठी समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत प्रत्येक शाळांना पटसंख्येनुसार संयुक्त शाळा अनुदान दिला जातो. जिल्हा परिषदेसह नगरपरिषद, नगरपालिका, महानगर पालिका, समाजकल्याण व आदिवासी विभागाच्या शासकिय शाळांना नवे रुप देण्याचा प्रयत्न शासनाने केला आहे. समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत शाळांना संयुक्त शाळा अनुदान दिला जातो. भौतिक सुविधांसह शाळा दुरुस्ती, विद्युत देयक, खेळांचे साहित्य अशा अनेक प्रकारच्या लहान-मोठ्या दुरुस्तीच्या खर्चासाठी हा निधी शाळा व्यवस्थापन समितीच्या माध्यमातून केला जातो.
गत वर्षी दोन हजार 696 शाळांना दोन कोटी 33 लाख 58 हजार रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदेला देण्यात आला. जिल्हा परिषदेने तालुका स्तरावर तो निधी पटसंख्येनुसार वितरीत केला. त्यामध्ये एक ते 30 पटसंख्या असलेल्या शाळांना दहा हजार रुपये, 31 ते 100 पटसंख्या असलेल्या शाळांना 25 हजार रुपये, 101 ते 250 पटसंख्या असलेल्या शाळांना 50 हजार रुपये व 251 ते एक हजार पटसंख्या असलेल्या शाळांना 75 हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात आले होते. जिल्ह्यातील शाळा 15 जूनपासून सुरु झाल्या. शाळा सुरु होऊन एक महिना होत आला, तरीही संयुक्त शाळा अनुदानासाठी लागणारा सुमारे दोन कोटी 50 लाख रुपयांचा निधी रायगड जिल्हा परिषदेला देण्यात आला नाही. निधी न आल्याने शाळेचे वीज बिल, पाण्याची सुविधा, शिक्षकांना शैक्षणिक साहित्य निर्मितीसाठी अनुदान खर्च करण्यास अडथळे निर्माण होत आहेत.
पटसंख्येनुसार शाळांना मिळणारे अनुदान
पटसंख्या – अनुदान (रुपये)
1 ते 30 – 10 हजार
31 ते 100 – 25 हजार
101-250 – 50 हजार
251-1000 – 75 हजार
शाळांच्या भौतिक सुविधांसाठी शासनाकडून संयुक्त शाळा अनुदान शाळांना पटसंख्येनुसार दिले जाते. हा निधी शासनाकडून मिळाल्यास तातडीने शाळांना वितरीत केला जाईल.
पुनिता गुरव, शिक्षणाधिकारी, रायगड जिल्हा परिषद