। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।
निधी वाटपातील असमतोलावर न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्य शासनाला चपराक बसली आहे. जे सरकार येते, ते मनमानी करते, मात्र आता या निर्णयामुळे राज्य शासनाला काहीतरी मार्गदर्शक तत्त्व ठरवायला लागतील, असे मत शेकाप नेते माजी आमदार पंडित पाटील यांनी व्यक्त केले.
उच्च न्यायालयाने निधीतील असमतोल वाटपावर दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत करताना पंडित पाटील पुढे म्हणाले की, आपण आमदार असल्यापासून याबाबत सातत्याने पाठपुरावा करत आहोत. अलिबागच्या मानाने लोकसंख्या कमी असताना श्रीवर्धनला 30 ते 35 कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. तळासारख्या नगरपंचायतीला तसेच मुरुडलादेखील फार मोठा निधी देण्यात आला आहे. त्याला आमचा विरोध नाही. मात्र, विरोधी पक्षाकडे अलिबाग नगरपालिका असल्याने लोकसंख्येनुसार जिल्ह्याच्या ठिकाणी असलेल्या नगरपालिकेला जो निधी दिला गेला पाहिजे, त्या प्रमाणात निधी दिला जात नाही. त्याच्यामुळे निधी वाटपातील अनियमितता ही न्यायालयाच्या निर्णयामुळे निधीचा समतोल वाटप होईल. खर्या अर्थाने केंद्र आणि राज्य सरकारचा निधी हा लोकसंख्येनुसार वाटप केला जातो. मात्र, नगरविकास विभागात फार मोठ्या प्रमाणात टक्केवारीचे पेव फुटलेले आहे. जिथे आवश्यकता नाही, तेथे पैसे दिले जातात, असा आरोपदेखील पंडित पाटील यांनी केला आहे.
अलिबाग शहरात फार मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक येत असतात. त्याचप्रमाणे जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा न्यायालय, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, जिल्हा परिषद, जिल्हा रुग्णालय असे सर्वच महत्त्वाचे कार्यालय अलिबाग शहरात असल्याने मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांची ये-जा असते. फ्लोटींग पाप्युलेशन मोठ्या प्रमाणावर असल्याने पाण्यासारख्या गरजांचा अधिक वापर होतो, त्यामुळे स्थानिक व्यवस्थेवर ताण पडतो. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे शासनाच्या तसेच अधिकार्यांच्या मनमानीपणाला आळा बसेल आणि निधीचा योग्य वाटप होईल. जिल्हा प्रशासनाचीदेखील जबाबदारी आहे की ज्या शहरात आपण राहतो, त्या शहराला मूलभूत सुविधांवर ताण पडतो. पाणी मिळत नाही. योजना जुनी झाल्याने खार्या हवेमुळे पाईपदेखील खराब झाले आहेत. त्यामुळे लोकांना टँकरनेदेखील पाणी घ्यावे लागते. जिल्हा प्रशासन नगरविकास खाते यामध्ये काहीच पाठपुरावा करताना दिसत नाही. न्यायालयाने चपराक दिल्याने आता यात बदल होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
जो पालकमंत्री होतो त्याच्याच मतदारसंघात निधी घेतो. सत्ताधारी आमदारदेखील त्यांच्याच मतदारसंघातील ग्रामपंचायतीत, नगरपरिषद, नगरपंचायतीना पैसा देतात. पण, जनतेला आवश्यक असणार्या रस्ते, पाणी, आरोग्यासारख्या मूलभूत सुविधांमध्ये एकवाक्यता असायाला पाहिजे, त्यासाठी काहीतरी धोरण ठरविले गेले पाहिजे, अशी अपेक्षादेखील त्यांनी व्यक्त केली.