भडका वेळीच रोखा
दंगे एकाएकी घडत नाहीत. कोणतेही सरकार मनात आणले तर स्थिती काबूत ठेवू शकते. रामनवमीच्या आदल्या रात्री संभाजीनगरामध्ये झालेला दंगा हा राज्य सरकारचे अपयश दर्शवणारा आहे. हे अपयश दुहेरी आहे. सरकार पक्षाच्या आजूबाजूचे लोक गेले अनेक दिवस आगखाऊ भाषणे करीत आहेत. त्याचे भयंकर परिणाम होत असतात हे सरकारच्या नेत्यांना एक तर कळले नाही. किंवा, कळूनदेखील या आगखाऊ वक्त्यांना चाप लावला गेला नाही. निव्वळ राजकीय फायद्याचा विचार केला गेला. दुसरे अपयश प्रशासकीय आहे. पोलिसांना बिघडलेल्या वातावरणाचा अंदाज आला नाही. राज्यातील गृहखाते सध्याचे सर्वात कार्यक्षम म्हणून उदोउदो होणारे सर्वशक्तिमान नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे. सुदैवाने हा दंगा मराठवाड्यात वा राज्यात इतरत्र फैलावला नाही. पण त्यामुळे पोलिसांचे अपयश झाकले जाऊ शकत नाही. गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यात हिंदू आक्रोश मोर्चे काढले जात आहेत. त्यात अत्यंत आक्षेपार्ह भाषा वापरली जात आहे. मुस्लिमांवर टीकेसाठी भाजप परिवारातील नेत्यांनी अलिकडे लव्ह जिहाद, जमीन जिहाद असे अनेक शब्दप्रयोग घडवले आहेत. धर्मांतर करण्याच्या हेतूने हिंदू मुलींशी प्रचंड प्रमाणातत लग्ने केली जात असल्याचा प्रचार केला जात आहे. तो खोटा असल्याचे अनेकांनी आकडेवारीनिशी दाखवून दिले आहे. तरीही पुढच्या पन्नास वर्षात हा देश मुस्लिमबहुल होईल अशासारखी वक्तव्ये काही जण करीत आहेत. मुस्लिमांवर बहिष्कार घाला, मुस्लिम व्यापार्‍यांकडून वस्तू घेऊ नका वगैरे आवाहने उघड वा छुप्या रीतीने केली जात आहेत. खरे तर असा प्रचार करणार्‍या मोर्चांवर सरकारने बंदीच घालायला हवी. पण ते राहिले बाजूला, प्रत्यक्षात मंगलप्रभात लोढा यांच्यासारखे मंत्री आणि भाजपचे अनेक नेते या मोर्चांमध्ये सहभागी झाले होते. मोर्चांमध्ये जी प्रक्षोभक व घटनाविरोधी वक्तव्ये केली गेली त्यांना या नेत्यांचा पाठिंबा असल्याचे गृहित धरून खरे तर त्यांच्यावरही कारवाई केली जायला हवी. पण ते आतापर्यंत घडले नाही.
एमआयएमची चिथावणी
याच दरम्यान, औरंगाबादचे नामांतर छत्रपती संभाजीनगर करण्यावरून वाद तापवण्यात आला. मुळात नामांतराची मागणी ही राजकीय होती. साहजिकच, तिला होत असलेला विरोधही राजकीय आहे. पूर्वीच्या औरंगाबादेत व मराठवाड्यात मुस्लिमांची संख्या लक्षणीय आहे. हा प्रदेश हैदराबाद संस्थानाच्या अखत्यारीत होता. हैदराबाद मुक्तीलढ्याच्या वेळी निजामाच्या रझाकार फौजेने बरेच अत्याचार केले होते. त्याच्या आठवणींमुळे या भागात काही अंशी मुस्लिमविरोधी भावना आहे. बाळ ठाकरे यांची शिवसेना मराठवाड्यात वाढण्यामध्ये तिचा थोडाफार वाटा होता. यातूनच 1988 मध्ये औरंगाबादमध्ये मोठा दंगा झाला होता. एमआयएम या पक्षाची मुळे रझाकारांपर्यंत जातात. मराठवाड्यात त्याची झालेली वाढ आणि त्याला होत असलेला विरोध या दोहोंनाही त्याचा संदर्भ आहे. हिंदू-मुस्लिम प्रश्‍नावर भर देऊन लोकांच्या भावना भडकावणे हेच भाजपप्रमाणे एमआयएमचे राजकारण आहे. गेल्या दोन वर्षात शेतीवर अवकाळी, अतिवृष्टीसारखी अनेक संकटे आली. पण एमआयएमला हे विषय कधी लावून धरावेसे वाटत नाहीत. संभाजीनगर असे नामांतर होणे हा मात्र त्यांना जीवनमरणाचा प्रश्‍न वाटतो. त्यासाठी ते आंदोलन करतात. त्यात नेत्यांचा स्वार्थ गुंतलेला आहे. सामान्य मुस्लिम या सर्वांपासून कितीतरी दूर आहे. त्याच्या मनात औरंगजेबाबाबत अजिबात आस्था नाही. एमआयएमच्या नेत्यांचे हे राजकारण भाजपच्या राजकारणाला पूरक आहे. त्यांनाही मग प्रतिधमक्या वगैरे देणे सोपे जाते. गेले महिनाभर संभाजीनगरात तेच चालू होते. नामांतराच्या बाजूने व विरोधात सरकारकडे निवेदने सादर करण्याच्या प्रश्‍नाला प्रचंड महत्व दिले गेले. वृत्तवाहिन्यांनी या वातावरणात आणखी भर घातली. त्याचाच परिणाम म्हणून रामनवमीच्या आदल्या रात्री दंगलीचा भडका उडाला. आता तरी त्यांनी दोन्ही बाजूंच्या आगलाऊ लोकांना जरब बसेल अशी कारवाई व्हायला हवी. शिवाय, पोलिसांच्या भूमिकेचीही सखोल चौकशी झाली पाहिजे.
नपुंसक सरकार?
एकनाथ शिंदे यांच्या बंडापासून राज्यात नेत्यांचे निव्वळ आरोप-प्रत्यारोप चालू आहेत. जाहिरातींचा प्रचंड मारा करूनही शिंदे सरकारला आपली प्रतिमा सुधारता आलेली नाही. कसबा पोटनिवडणुकीत पत्करावी लागलेली हार ही जनमताची केवळ एक चुणूक आहे. खेडपाठोपाठ मालेगावमध्ये उद्धव ठाकरे यांच्या सभेला मिळालेला प्रतिसाद ही त्याची पुढची झलक आहे. यामुळे शिंदे आणि भाजप याच्या पायाखालची वाळू सरकू लागली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या बंडाबाबतचा निर्णय कोणत्याही दिवशी येऊ शकेल. तो निर्णय विरोधात गेला तर आगामी निवडणुकांवर त्याचा परिणाम होईल याची भाजपला जाणीव आहे. त्यामुळेच परिवारातील संघटनांमार्फत हिंदू आक्रोशसारख्या मोर्चांचे आयोजन करून वातावरण तापवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. दोनच दिवसांपूर्वी याच मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला झापले आहे. सरकार नपुंसक का आहे अशी टोकाची टीका न्यायमूर्तींनी केली. राज्यातील हिंदू आक्रोश मोर्चांविरुध्द सरकार काहीच कारवाई करीत नसल्याबद्दल केरळमधील एका कार्यकर्त्याने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी सरकारला झोंबतील असे हे उद्गार काढले. विशेष म्हणजे यानंतर लगेचच हैदराबादचा भाजपमधून निलंबित आमदार टी राजासिंग याच्यावर दोन महिन्यांपूर्वी केलेल्या भाषणाबद्दल मुंबई पोलिसांनी कारवाई केली. राजासिंग हा मुस्लिमांवर बहिष्कार घालण्याचे आणि त्यांना मारण्याचे इशारे देत असतो. हिंदू आक्रोश मोर्चातील त्याची भाषणे प्रसारित झाली तेव्हाच त्याच्याविरुध्द कारवाई व्हावी अशी मागणी अनेकांनी केली होती. पण फडणवीस यांचे गृहखाते आणि पोलिस इतके दिवस झोपेचे सोंग घेऊन बसले होते. त्यांना आता उशिरा का होईना जाग आली आहे. संभाजीनगरचा दंगा हा संभाव्य भयानकाचा इशारा आहे. शेतीतील एकापाठोपाठची संकटे आणि शहरी बेकारी यामुळे समाजात सर्वत्र असंतोष आहे. त्यात कोणत्याही निमित्ताने एखादी ठिणगी पडणे हे धोकादायक आहे. त्यामुळे शिंदे सरकारने आता तरी सावध व्हावे. लोकांच्या धार्मिक भावना भडकतील अशी भाषणे करू नयेत व होऊही देऊ नयेत. त्यातून निर्माण होणारी अशांतता राज्याला परवडणारी नाही.
