सरकारची मनमानी, गरीबाची झोळी रिकामी

वितरण करा, पण आमच्या डोळ्यादेखत; धान्य वितरकांना सरकारची अजब अट

। रायगड । आविष्कार देसाई ।

सरकारच्या आदेशानूसार धान्य वितरण करण्यासाठी ई-पॉस तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत होता. मात्र त्याचा विपरीत फटका रेशन दुकानदारांना बसला. जुलै महिन्यातील केवळ 50 टक्केच धान्य वितरण करता आले. यावर उपाय म्हणून ऑफलाईन धान्य वितरणाला सरकारने मंजुरी दिली. परंतु, सरकारी अधिकारी अथवा कर्मचार्‍यांच्या उपस्थितीतच धान्य वितरण करावे, अशी अट सरकारने घातली. परिणामी, मंडळ अधिकारी, तलाठी आणि ग्रामसेवकांना आपला रोजचा कामधंदा सोडून धान्य वितरणावर लक्ष ठेवावे लागत आहे. मात्र, फारसे कर्मचारी तेथे फिरकत नसल्याने धान्य वितरण प्रक्रिया ठप्प होत आहे. परिणामी, धान्य नेण्यासाठी आलेल्या गरजूंना रिकामीच झोळी घेऊन घरी परतावे लागत आहे.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत रेशन दुकानदारांना मिळालेल्या ई-पॉस मशीनमध्ये विविध स्वरूपातील अडथळे निर्माण होत आहेत. तसेच सातत्याने सर्व्हर डाऊनचा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे धान्य वितरण प्रक्रिया ठप्प होऊन गरजूंना धान्य मिळेनासे झाले आहे. या समस्येमुळे रेशन दुकानदारही हवालदिल झाले असून, दुकानदारांनी प्रशासनाकडे निवेदन सादर करून प्रश्‍न सोडविण्याची मागणी केली आहे. दुकानदारांना दोन महिन्यांपूर्वी 5-जी नेटवर्क असणार्‍या ई-पॉस मशीन उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. नवीन मशीनमुळे धान्य वितरण जलदगतीने होईल, अशी अपेक्षा धान्य दुकानदार बाळगून होते. परंतु, प्रत्यक्षात तसे काहीच झाले नाही. याउलट, चालू महिन्यात वारंवार आधार सर्व्हर ठप्प होऊन ई-पॉस मशीन बंद पडत आहेत. त्यामुळे रेशनधारकांना धान्य वितरण करणे अशक्य होत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून ही समस्या अधिकच तीव्र झाली आहे.

यावर उपाय म्हणून सरकारने ऑफलाईन पद्धतीने धान्य वितरणाला 30 जुलैच्या पत्राने परवानगी दिली. त्यामध्ये प्रामुख्याने गहू, तांदूळ आणि साखरचे वितरण करता येणार आहे. आनंदाचा शिधा आणि अंत्योदय साडी वितरणावर मर्यादा आणल्या आहेत. तसेच धान्याचे वितरण करताना मंडळ अधिकारी, तलाठी आणि ग्रामसेवक उपस्थित असणे बंधनकारक केले आहे. सरकारच्या या अजब फतव्यामुळे सारेच चक्रावून गेले आहेत. 1955 सालापासून धान्य वितरण करण्याची जबाबदारी रेशनिंग दुकानदार पार पडत आले आहेत. त्यामध्ये काही दुकानदार गडबडी करत असल्याने सरकारने धान्य वितरणात सुसूत्रता आणि पारदर्शकता आणली. मात्र, या अटीमुळे रेशनिंग दुकानदारांवर अविश्‍वास दाखवल्याची धारणा निर्माण झाली आहे. तसेच मंडळ अधिकारी, तलाठी आणि ग्रामसेवक यांना त्यांचा रोजचा कामधंदा सोडून धान्य वितरण करावे लागत आहे. त्यामुळे त्यांच्यामधूनही दबक्या आवाजात विरोधी सूर ऐकायला मिळत आहे. यातील बहुतांश ठिकाणी सरकारचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित राहत नसल्याची जोरदार चर्चा आहे.

रायगड जिल्ह्यात एकूण रास्त भाव दुकानांची संख्या-1445
जिल्ह्यातील अंत्योदय शिधापत्रिका-83 हजार 789
अंत्योदय लाभार्थी संख्या-2 लाख 57 हजार 852
प्राधान्य कुटुंब शिधापत्रिका-3 लाख 79 हजार 090
प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी संख्या-15 लाख 11 हजार 487
जिल्ह्यातील एकूण शिधापत्रिकांची संख्या-4 लाख 62 हजार 879
एकूण लाभार्थी संख्या-17 लाख 69 हजार 339

धान्याचा सरासरी कोटा
24,150 मे टन गहू
83,990 तांदूळ