आता ज्योतिबा कुठे हे शोधण्याची वेळ आलीय
| पेण | वार्ताहर |
शासनाने एका अध्यादेशात जाहीर केले की घटस्फोट झाल्यानंतर बायकोला तिचे आडनाव बदलायचे असेल तर त्यासाठी तिला त्याची संमती घ्यावी लागेल. या आदेशाचा निषेध आता सर्वत्र होत आहे. असे आदेश ऐकून आपण खरोखर पुरोगामी म्हणणार्‍या महाराष्ट्रात व लोकशाहीत समान अधिकार संविधान असलेल्या देशात राहतो की अजूनही दुसर्‍या शतकात राहतो, हा प्रश्‍न पडतो. एकूणच, रूढी परंपरावादी पित्रुसत्ता आणि मनुस्मृतीची पकड समाजावर घट्ट करण्यासाठी स्त्रिया आणि शुद्रातिशूद्र, भटके विमुक्त आणि आदिवासी यांचे अधिकार वेठिला धरण्याचे धोरण सगळ्या माध्यमातून सरकार राबवत आहे, हे सिद्ध झाले.
लग्नानंतर बायकोने नाव आडनाव आयुष्यभर बदलणे ही रूढी स्री-पुरूष समानता मानणार्‍या चळवळींनी कधीच झुगारली आहे, असे प्रतिपादन डॉ. वैशाली पाटील यांनी केले. त्या पेण येथे सावित्रीबाई फुले जयंतीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात बोलत होत्या. आमच्यासारख्या स्त्रिया ज्या माहेरचे किंवा आईवडिलांचे नाव लावतात, आपल्या मुलींनाही सहमतीने आईचे नाव देतात, त्या बंडखोर का ठरत असाव्यात? आणि ज्या स्त्रिया तसे लावू शकत नाहीत, त्यांना नॉर्मल, समाज नियम पाळणार्‍या म्हणून का मानले जाते? आम्ही फुले, आंबेडकर, शाहू महाराज, जिजाऊ, सावित्रीबाई यांच्या राज्यात राहात आहोत. एखाद्या पुरुषाने असली बंधने झुगारून आपल्या आईचे नाव लावल्याची उदाहरणे आमच्या स्वयंसेवी क्षेत्रात आहेत. पण, एखाद्या पुरुषाने व्यवस्था बदलासाठी बायकोचे नाव लावणे असा प्रतिकात्मक प्रयत्न का केला नसेल? म्हणूनच आता सावित्रीच्या लेकीला शोधण्यापेक्षा ‘ज्योतिबा कुठे’ हे समाजात बघण्याची वेळ आली आहे. खर्‍या अर्थाने पितृसत्ता तोडायला पुरूष बाहेर पडतील तेव्हा ती खरी समानतेची चुणूक असेल.
खरे तर, हा प्रश्‍न आपल्याला संपत्ती, घर, मालकी सोडण्यापासून तर ‘जोरू का गुलाम’ म्हणतील का इथपर्यंत याची नाळ जोडलेली आहे. आपल्या देशात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हणून तर स्त्रियांच्या वारसा हक्कासाठी राजीनामा दिला. तो एक जात आधरित पितृसत्तेचा विरोध होता. परंतु, शासनाचे धोरण हे प्रतिगामी विचारांवर आधारित आहे, हे नुकत्याच घटस्फोटीत महिलेच्या नावबदलाच्या निर्णयाबाबतच्या शासकीय धोरणावरून स्पष्ट होते.