प्राथमिक शाळेच्या इमारतीबाहेर अंगणवाडी काढण्यासाठी लेखीपत्राने सूचना
| पोलादपूर | शैलेश पालकर |
पोलादपूर ग्रामपंचायतीचे नगरपंचायतीमध्ये रूपांतर होऊन दहा वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. मात्र, अद्यापही पोलादपूरमधील प्राथमिक शाळेचे नगरपंचायतीकडे हस्तांतरण झाले नाही. परिणामी, मुलांची प्राथमिक शाळा आणि कन्या शाळेच्या एकत्रित इमारतीमध्ये विद्यार्थी पटसंख्या घटून खासगी शाळांकडे पटसंख्या वाढविण्याचा कल दिसून येत आहे. अशातच, शाळेच्या इमारतीमध्ये असलेल्या अंगणवाडीला इमारतीबाहेर काढण्यासाठी मुख्याध्यापिकेने लेखीपत्राने सूचना बजावून शासनाच्या जीआरला शाळा व्यवस्थापन समितीच्या ठरावाने केराची टोपली दाखविल्याचे स्पष्ट केले आहे.
रायगड जिल्ह्यात 3151 अंगणवाडी केंद्र असून त्यापैकी 2454 केंद्रांसाठी इमारत उपलब्ध आहे. 697 अंगावाडी केंद्रांना इमारतीअभावी भौतिक सोयी सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे. या अंगणवाडी केंद्रातून 6 महिन्यांपासून 6 वर्षांपर्यंतच्या बालकांचे पोषण व आहार, आरोग्य तसेच पूर्व प्राथमिक शिक्षण यासारख्या सेवा पुरविल्या जातात. गर्भवती आणि स्तनदा मातांना पौष्टीक आहार आणि आरोग्य सल्ला, ग्रामीण महिलांना आरोग्य आणि आहाराबद्दल जागरूक करणे, गर्भनिरोधक सेवांबद्दल माहिती व सल्ला पुरविणे आदी कामे केली जातात.
पोलादपूर तालुक्यात 3 ते 6 वर्षे वयोगटातील अंगणवाडीमध्ये प्रवेश घेण्यास पात्र बालकांची संख्या 569 एवढी असून एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत पोलादपूर तालुक्यातील ग्रामीण भागात 118 अंगणवाडी केंद्र आहेत. यापैकी स्वत:च्या इमारतीमध्ये 88 अंगणवाडी केंद्र भरत असून प्राथमिक शाळेमध्ये 16, समाजमंदिरामध्ये 5 आणि खासगी इमारतीमध्ये 9 अंगणवाडी केंद्र आहेत म्हणजेच 30 अंगणवाडी केंद्रांना स्वत:च्या इमारती नाहीत.
पोलादपूर शहराच्या ग्रामपंचायतीचे रूपांतर नगरपंचायतीमध्ये झाल्यानंतर गेल्या वर्षापासून पोलादपूरच्या अंगणवाडी केंद्रातून नगरविकास विभागाच्या सूचनेनुसार बालकांचा आणि स्तनदा मातांचा पोषण आहार पाठविला जात आहे. तर ग्रामीण भागामध्ये एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेच्या निकषांनुसार आहार सुरू आहे. तसेच 2013 मध्ये मुलांची प्राथमिक शाळा आणि कन्या शाळेच्या मध्ये एम्पथी फाऊंडेशनतर्फे बांधण्यात आलेल्या सुसज्ज आणि प्रशस्त एकत्रित इमारतीमध्ये पोलादपूर शहराची एक अंगणवाडी सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी पुर्वी आयुक्तांचे पत्र प्रमाण मानले जात होते तर याबाबत 2 जुलै 2025 रोजी महिला बालविकास विभागातर्फे परिपत्रकाद्वारे एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेअंतर्गत राज्यातील ज्या अंगणवाडी केंद्रांना स्वत:ची इमारत उपलब्ध नाही, अशी अंगणवाडी केंद्र नजिकच्या जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये स्थलांतरीत करण्याबाबत अधिकृत शासन निर्णय झाला आहे.
पोलादपूर येथील उच्च प्राथमिक प्राथमिक शाळेच्या बहुतांशी विद्यार्थ्यांच्या पालकांना शहरातील अन्य खासगी शाळांमध्ये दाखल होण्यासारखी परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण विभागाने नेहमीच प्रयत्न केले असल्याने मुलांची शाळा आणि कन्या शाळेची विद्यार्थी पटसंख्या नगण्य आहे. मात्र, या प्राथमिक शाळांसाठी शाळा व्यवस्थापन समिती असून ऑगस्ट 2025मध्ये या समितीने शासन निर्णयाविरोधात ठराव करून अंगणवाडी सेविका यांना लेखीपत्राद्वारे अंगणवाडी भरण्याची स्वतंत्र व्यवस्था प्रशासनामार्फत करण्याची सूचना करताना केंद्रप्रमुख यांच्यासाठी एक वर्ग खोली तसेच बालवाचनालयाच्या उपक्रमासाठी वर्गखोली लागणार असल्याचे कारण पुढे केले आहे. यामागे ही अंगणवाडी शैक्षणिक वर्ष सुरू असताना विस्थापित होऊन विद्यार्थ्यांच्या पालकांना पालकांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी अन्य खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये फी भरून प्रवेश घेण्याचा पर्याय स्विकारावा लागावा, हा अंतस्थ हेतू दिसून येत आहे. पोलादपूर शहरातील विविध शैक्षणिक क्षेत्रात सातत्याने खळबळ माजविणारी शाळा व्यवस्थापन समितीतील व्यक्तीदेखील अंगणवाडीची खोली खाली करण्यासाठी अंगणवाडी सेविकेला भेटल्याची माहिती यावेळी प्राप्त झाली. यामुळे शासन निर्णयाला मुख्याध्यापिका यांच्या पत्राने तसेच शाळा व्यवस्थापन समितीच्या ठरावाने केराची टोपली दाखविण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले.
यासंदर्भात पोलादपूर पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी दिप्ती गाट यांनी, अंगणवाडीला बुधवारी सायंकाळी भेट देऊन अंगणवाडीची वर्गखोली तळमजल्यावर हलविण्याची सूचना केली. मात्र, तळमजल्यालगत सुचविलेल्या वर्गखोलीचा परिसर गलिच्छ तसेच सरपटणाऱ्या जीवजनावरांच्या मुक्तसंचाराचा असल्याने लहान बालकांचा जीव धोक्यात असल्याचे निमित्त पुढे करून खासगी शैक्षणिक संस्थांचे संचालक पुन्हा पालकांना आकर्षित करून या अंगणवाडीची पटसंख्या घटविण्याचा प्रयत्न करतील, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे.
एम्पथी फाऊंडेशनने उभारलेल्या प्रशस्त इमारतीसह पोलादपूर शहरातील अन्य खासगी व प्राथमिक शाळांचे नियंत्रण पोलादपूर नगरपंचायतीकडे शिक्षण विभाग अस्तित्वात नसल्याने नगरपंचायत ठेऊ शकत नाही. स्थानिक विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याबाबत नगरसेवक व राजकीय व्यक्तींची खासगीकरणाशी संलग्नता असल्याने दूर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे थेट नागरिकांनीच प्राथमिक शाळा व अंगणवाडी यांच्या विद्यार्थी पटसंख्येसाठी पुढे येऊन प्रयत्न करण्याची आवश्यकता निर्माण झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
