। रायगड । प्रतिनिधी ।
पर्यटन हा अलिबाग तालुक्याचा मुख्य व्यवसाय झाला आहे. गावे स्वच्छ दिसावीत, नियमित साफसफाई व्हावी यासाठी ग्रामपंचायतींकडून मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जातो, परंतु तालुक्यातील एकाही ग्रामपंचायतीमध्ये डम्पिंग ग्राउंड नाही. गावातून जमा केलेला कचरा मोकळे भूखंड, समुद्रकिनारी, रस्त्यालगत टाकला जातो. त्यामुळे पर्यटन तालुक्याचा दर्जा मिळालेल्या अलिबागमध्ये स्वच्छतेचा प्रश्न गंभीर होत आहे.घनकचर्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी सुविधा नसल्याने प्लॅस्टिक पिशव्या, थर्माकोल, टाकाऊ वस्तूंना आग लावली जाते. यातून निघणार्या धूर आणि दुर्गंधीमुळे नागरिकांचा श्वास कोंडला जात आहे.
10 वर्षांपूर्वी अलिबाग नगरपालिकेसह रेवदंडा, पोयनाड, झिराड, मापगाव, चेंढरे यांसारख्या मोठ्या ग्रामपंचायतींसाठी ग्रामविकास विभागाकडून संयुक्त घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता, परंतु सद्यःस्थितीत प्रस्तावाची फाईल कुठे अडकली, याची माहिती देण्यास कोणताच विभाग तयार नाही. तालुक्यातील वाढत्या कचरा समस्येबाबत जिल्हा प्रशासन, लोकप्रतिनिधीही लक्ष देण्यास तयार नसल्याने पर्यटन व्यवसायावर चालणार्या गावांच्या रहाटगाड्याला अस्वच्छतेमुळे ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. घनकचरा व्यवस्थापनाबरोबरच मैला व्यवस्थापनाची समस्यादेखील भविष्यात सतावणार आहे. ग्रामीण भागात घरोघरी शौचालये बांधली जात आहेत, परंतु मैल्याच्या व्यवस्थापनाकडे कुणी लक्ष देत नाही. आगामी काळात शहरी भागाप्रमाणेच ग्रामीण भागातही कचरा व्यवस्थापनावर भर द्यावा लागणार आहे, पण त्यासाठी आवश्यक साधन सामग्री ग्रामपंचायतींना उपलब्ध करून द्यावी लागेल.
डम्पिंग ग्राउंडला सीआरझेडचा अडथळा
अलिबाग, उरण, मुरूड आणि श्रीवर्धन तालुक्यातील समुद्रकिनार्यावर असलेल्या ग्रामपंचायतीकडे स्वतःचे डम्पिंग ग्राउंड नाही. त्यामुळे अनेक ग्रामपंचायती आपला कचरा किनारपट्टीवर मोकळ्या जागेत अथवा कांदळवन क्षेत्रात टाकतात. सीआरझेड कायद्यामुळे डम्पिंग ग्राउंडसाठी जागा उपलब्ध होत नाही. आता कांदळवन क्षेत्रही वन विभागाच्या अखत्यारीत गेल्याने त्या जागाही उपलब्ध होण्यास अडसर निर्माण होत आहे. त्यामुळे मिळेल त्या जागेवर कचरा टाकण्याचे प्रकार घडत आहेत.
कचर्याचे सुक्ष्म पद्धतीने विघटन करण्यासाठी कठोर नियमावली असून, ओला आणि सुका कचरा असा वेगवेगळा करून घेतला जात आहे. यासाठी सातत्याने जनजागृती केली जाते. ग्रामपंचायतींना घंटागाडी, कचरा कुंड्या दिल्या असून, त्याद्वारे कचरा गोळा केला जातो. जिल्ह्यात बहुतांश ग्रामपंचायतींना डम्पिंग ग्राउंड नसल्याने ही दक्षता घेतली जात आहे.
राजेंद्र भालेराव,
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, रायगड जिल्हा परिषद.