रोजगार हमी योजनेचे 11 महिन्यांपासून पैसे थकले
| तळा | प्रतिनिधी |
‘शासन आपल्या दारी’ योजनेच्या कार्यक्रमात राज्याच्या महिला बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांच्या हस्ते फेब्रुवारी 2023 मध्ये महागाव ग्रामपंचायत हद्दीतील दहा लाभार्थी शेतकर्यांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जनावरांच्या गोठ्यांचे बांधकाम करण्यासाठी प्रशासकीय मंजुरी देऊन काम सुरू करण्यास मान्यता देण्याचे पत्र देण्यात आले. परंतु, लाभार्थी शेतकर्यांनी गोठे बांधून आज 11 महिने होऊन गेले तरी पूर्ण अनुदान त्यांच्या पदरात अजून पडलेले नाही. पंचायत समिती कार्यालयात हेलपाटे मारून शेतकरी मात्र बेजार झाला आहे. गोठा बांधण्यासाठी लागणारे पत्रे, सिमेंट, रेती, विटा हे सर्व उसनवारी करून गोठे बांधले आणि आता शासन अनुदान देत नसल्याने हे सरकार शेतकर्यांचे नसल्याची भावना शेतकर्यांच्या वतीने व्यक्त केली जात आहे.
तळा पंचायत समितीकडून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत महागाव येथील गंगाराम सीताराम साळवी, गंगाराम भिवा कोळी, गोपाळ बाबाजी जाधव, जानू गोविंद जाधव, पांडू सहदेव कोळी, गंगाराम शिवराम पिंगळे, संतोष तुकाराम शिंदे, लक्ष्मण दौलत साळवी, विनायक पांडुरंग खराडे, बाळाराम कपिल राणे या दहा शेतकर्यांना जनावरांचे गोठे मंजूर करण्यात आले आहेत. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत शेतकर्यांचे रखडलेले अनुदान मिळावे यासाठी शेतकरी संघटनेने तळा पंचायत समितीचे तत्कालीन प्रभारी गटविकास अधिकारी श्री. जठार यांची भेट घेतली होती. शेतकर्यांना अनुदान मिळाले नाही तर आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला होता. प्रसार माध्यमातूनही प्रशासनाच्या कारभाराविरोधात ताशेरे ओढल्यानंतर तळा पंचायत समिती कार्यालयाकडून रखडलेले अनुदान वाटप करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात करण्यात आली. काम एक लाख ऐंशी हजारांचे, मात्र पाच हजार रुपये शेतकर्यांच्या खात्यात जमा करून शेतकर्यांची बोळवण केली गेली. आजच्या घडीला तीन शेतकर्यांना 1 लाख 30 हजार रुपये देण्यात आले आहेत. अजूनही सात शेतकर्यांना पैसे दिलेले नाहीत, त्यामुळे प्रशासन शेतकर्यांची फसवणूक करत असल्याचा आरोप लाभार्थी शेतकर्यांनी केला आहे.
दप्तर दिरंगाईचा फटका
शासकीय कार्यालयातील दप्तर दिरंगाई आणि योजनांतील त्रुटी शेतकर्यांच्या जिवावर उठत असल्याचे दिसत आहे. शेतकर्यांना योजनांचा लाभ द्यायचा आणि अनुदान मात्र द्यायचे नाही, हा प्रकार अडचणीत आणणारा आहे. या ढिसाळ कारभाराचा शेतकर्यांना फटका बसत असून, आत्महत्येची वेळ शेतकर्यांवर आली आहे. शासन आपल्या दारी हा कार्यक्रम केवळ दिखावा असून, लोकप्रतिनिधींचा प्रशासनावर कोणताही वचक राहिला नसल्याचे या घटनेतून समोर आले आहे.
अकार्यक्षम अधिकारी
‘शासन आपल्या दारी आणि शेतकर्यांना आत्महतेस प्रवृत्त करी’ असे म्हणण्याची वेळ शेतकर्यांवर आली आहे. तळा पंचायत समितीला गेल्या वर्षभरात तीन गटविकास अधिकारी लाभले; पण एकालाही शेतकर्यांचे अनुदान मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत. आता प्रभारी गटविकास अधिकारी महादेव शिंदे आणि रोजगार हमी योजना फलोत्पादन खारभूमी विकास मंत्री भरत गोगावले शेतकर्यांना न्याय मिळवून देतील का, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागून आहे.