गुजरातमधील न्याय

अलिकडे गुजरातेतील न्यायालयांमधून आलेले काही निर्णय चकित करणारे आहेत. काही दिवसांपूर्वी राहुल गांधी यांना सुरतच्या स्थानिक न्यायालयाने बदनामीच्या खटल्यात दोषी ठरवून त्या गुन्ह्यासाठीची सर्वाधिक म्हणजे, दोन वर्षे कारावासाची शिक्षा दिली. त्यांची खासदारकी घालवण्यासाठी बरेाबर तेवढीच शिक्षा आवश्यक होती हा योगायोगच म्हणायला हवा. त्यापूर्वी 2002 च्या दंगलीतील नरोडा पाटिया हत्याकांडातील अनेक आरोपींची सुटका करण्यात आली होती. आता नरोडा गाव हत्याकांडातील सर्व 67 आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. नरोडा पाटियामध्ये 97 मुस्लिम मारले गेले होते. तर नरोडा गाव प्रकरणात अकरा मुसलमानांची अत्यंत क्रूरपणे हत्या करण्यात आली होती. गुजरात दंगल काळात नऊ मोठी हत्याकांडे घडली. त्यातील नरोड्यातील ही दोन प्रमुख होती. गुलबर्ग सोसायटीतील माजी खासदार एहसान जाफ्री यांच्यासह अनेकांना जाळून मारण्याचे हत्याकांड हेही मोठे होते. त्यातही अनेक आरोपी सुटले. शिवाय, जाफ्री यांनी तेव्हा मुख्यमंत्री असलेल्या नरेंद्र मोदी यांना वारंवार फोन करूनही पोलिसांची मदत आली नाही या आरोपाची तड लागू शकली नाही. या सर्व मोठ्या हत्याकांडांची चौकशी मोदी यांच्या अधिपत्याखालील गुजरात पोलिस करू शकणार नाहीत अशी सर्वसाधारण भावना होती. कारण, दंगलीदरम्यान, गुजरात पोलिसांची भूमिका ही अत्यंत संशयास्पद व हिंदूंना झुकते माप देणारी होती. याचमुळे नऊ मोठी प्रकरणे विशेष तपास पथकाकडे सोपवण्यात आली व सर्वोच्च न्यायालय थेट त्यांच्यावर देखरेख करीत असे. भाजपविरोधी पक्ष व टिस्टा सेटलवाडांसारखे सामाजिक कार्यकर्ते आणि न्यायप्रिय जनता यांना यामुळे न्याय होण्याची मोठी आशा वाटत होती. ती फोल ठरली आहे. उलट सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखालील तपासातून देखील आपण निर्दोष ठरलो असे सांगण्यास सर्व 67 आरोपी मोकळे झाले आहेत. आधी तपास व नंतर विशेष न्यायालयापुढे सुनावणी यामध्ये तब्बल एकवीस वर्षे गेली. अंतिमतः अकरा मुस्लिमांच्या हत्येला जबाबदार कोण याचा फैसला झालाच नाही. आता याविरुध्द काही जण वरच्या न्यायालयात अपील करतील. पण मुळात तपासच कच्चा राहिला असेल तर अपिलात निर्णय बदलण्याची शक्यता कमी असते. या प्रकरणात गुजरात सरकारच्या माजी मंत्री माया कोदनानी याही आरोपी होत्या व पूर्वी एका प्रकरणात त्यांना शिक्षा झाली होती. आता त्या दोन्ही प्रकरणातून सुटल्या आहेत. गुजरात दंगलींच्या काळात तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी मोदींना राजधर्म पाळण्याचा सल्ला दिला होता. तो त्यावेळी पाळला गेला नाहीच. शिवाय दंगलींच्या प्रकरणांचे जे काही निवाडे येत आहेत त्यावरून तो नंतरही पाळला गेला नाही हे स्पष्ट दिसते. बिल्किस बानू बलात्कार व कुटुंबियांच्या हत्या प्रकरणातील आरोपींना मुदतीआधीच सोडण्याचे एक प्रकरण सध्या गाजते आहे. त्याच्याशी संबंधित फाईल सर्वोच्च न्यायालयाला दाखवण्यास गुजरात व केंद्र सरकारांनी नकार दिला आहे. न्यायालयांच्याही वरचा न्याय आपण करू शकतो असे बहुदा मोदींच्या भाजपला वाटू लागले आहे.