प्राइवटाइझेशन नो सोल्युशन पण ट्रेंड झाले
अलिबाग । वर्षा मेहता ।
केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे, की सरकारी कर्मचार्यांना वाढीव वैद्यकीय प्रतिपूर्ती, ट्रॅव्हलिंग अलाऊन्स (टीए) आणि एनपीएस अंतर्गत पेन्शन लाभ मिळतील. आता सरकारने जाहीर केले आहे, की या कर्मचार्यांना हाऊस बिल्डिंग अॅडव्हान्स (एचबीए) चा लाभही मिळेल. नेटिझन्सनी ट्रेंड केलं आणि त्यांना जुनी पेन्शन योजना हवी अशी मागणी केली. जुन्या पेन्शन योजना पूर्ववत करण्याची मागणी प्रत्येक क्षेत्रातील कर्मचारी सातत्याने करत आहेत, असे एका ट्विटर वापरकर्त्यांनी लिहिले.
त्याचबरोबर प्राइवटाइझेशन नो सोल्युशन देखील ट्रेंड झाले. आयडीबीआय बँकेच्या खासगीकरणाच्या प्रक्रियेस वेग वाढत असल्याने शासनाने प्रस्ताव विनंती (आरएफपी) साठी फ्लोटिंग रिक्वेस्टिंग सुरू केली आहे. याआधी नेटिझन्सनी खासगीकरणावर टीका आणि विरोध दर्शविणारे हॅशटॅग ट्रेंड केले आहेत. सातत्याने सोशल मीडियावर खासगीकरणाला विरोध केला जात आहे.
याव्यतिरिक्त, हॅशटॅग इंडिया इझ युनियन पण ट्रेंड झाले. मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी बुधवारी हे स्पष्ट केले की, द्रमुक सरकार केंद्राचा संदर्भ घेण्यासाठी युनियन गव्हर्मेंट हा शब्द वापरत राहील, हे लक्षात ठेवून डीएमके यांनी 1957 मध्येच निवडणूक जाहीरनाम्यात इंडियन युनियन हा शब्द वापरला होता. राज्यघटनेनेही भारताचे वर्णन युनियन ऑफ स्टेट्स असल्याचे केले.