। उरण । प्रतिनिधी ।
मंत्रालय येथील लोक आयुक्त यांच्या कार्यालयात लोकायुक्त मा.कानडे यांच्यासमोर मंगळवारी (दि.2) बालई ग्रामविकास परिषद व सिडको यांच्यात विस्तारीत गावठाणाला मान्यताबाबत सुनावणी पार पडली.
सिडकोने या विरोधात आपले म्हणणे मांडले. या सुनावणीला अप्पर जिल्हाधिकारी तथा मुख्य भूमी व भूमापन अधिकारी उपस्थित होते. 1973च्या शासनाच्या अधिसूचनेनुसार एमआरटीपी कायद्याअंतर्गत नागाव, केगांव, रानवड, चाणजे, बोकडविरा, पागोटे, फुंडे, नवघर येथील 1560 हेक्टर जागा सिडकोद्वारे संपादित करण्याला गावठाण विस्तार तज्ञ राजाराम पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली बालई ग्रामविकास परिषदेने आक्षेप घेतला होता.
लोक आयुक्तांच्या या सुनावणीला सारडे ग्रामविकास समितीचे अध्यक्ष मनोज पाटील यांनी आपले मत मांडताना उरणच्या गावागावात गावठाण मान्यतेसाठी ग्रामकमेट्या स्थापन होऊन गावठाणाला मान्यता प्राप्त करण्यासाठी शासनाला प्रस्ताव सादर केले जातील व शासनाला विस्तारीत गांवे नियमित करावी लागतील, असे सांगितले. पुढील सुनावणी 24 जुलै रोजी होणार असून बालई व इतर सात गावांतील ग्रामस्थांनी सुनावणी वेळी उपस्थित रहावे, असे आवाहन सचिव रवींद्र चव्हाण यांनी केले.