ई-रिक्षा, क्ले पेव्हर ब्लॉक्सचा अहवाल सादर करण्यास टाळाटाळ
| कर्जत | प्रतिनिधी |
सर्वोच्च न्यायालयात ई-रिक्षा व क्ले पेव्हर ब्लॉक्सविषयी सुनावणी झाली. सनियंत्रण समितीने अहवाल सादर न केल्याने सनियंत्रण समितीच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त करीत फटकारले आहे. दरम्यान, पुढील दोन आठवड्यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी ई-रिक्षा व क्ले पेव्हर ब्लॉक्सचा अहवाल न्यायालयाला सादर करण्याचे आदेश दिले असून, याचिकाकर्त्यांना मत व्यक्त करण्यासाठी दोन आठवड्यांची वेळ दिली आहे. पुढील सुनावणी दि. 15 एप्रिल रोजी होणार आहे.
दरम्यान, सरकारी वकील आदित्य पांडे यांनी पुढील तारीख मागितली. श्रमिक रिक्षा संघटनेचे वकील ॲड. ललित मोहन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दि. 10 जानेवारी रोजी दिलेले आदेश सनियंत्रण समिती पाळत नसल्याने ई-रिक्षा अद्याप खासगी ठेकेदारच चालवीत आहे, तर हातरिक्षा चालकांना हात रिक्षाच ओढवी लागत आहे. यावरून न्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली व सनियंत्रण समितीच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले. रिक्षा संघटनेच्या वकिलांना याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयाला सादर करण्यास सांगितले आहे.
दि. 13 तारखेला झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने दि. 10 जानेवारीच्या आदेशाचे तात्काळ पालन करण्यास सांगितले असून, परवानाधारक हातरिक्षा चालकांना ई-रिक्षा चालविण्याचे आदेश तात्काळ जारी केले आहेत.
सुनील शिंदे, याचिकाकर्ते तथा श्रमिक रिक्षा संघटनेचे सचिव