उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला दणका

मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंचांना प्रशासक नेमण्यास स्थगिती
आर्थिक अधिकारांवरही निर्बंध

| मुंबई | प्रतिनिधी |

राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर सरपंचांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने जोरदार धक्का दिला आहे. ग्रामविकास विभागाने 20 फेब्रुवारी 2026 रोजी काढलेल्या अधिसूचनेला स्थगिती देत, अशी नियुक्ती सध्या करता येणार नाही, असे स्पष्ट आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. या निर्णयामुळे राज्य सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

ग्रामविकास विभागाच्या अधिसूचनेनुसार, मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर विद्यमान सरपंचांना प्रशासक म्हणून तसेच उपसरपंच व सदस्यांना प्रशासकीय समिती म्हणून नियुक्त करण्याचे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. या निर्णयाविरोधात किशोर सुतार आणि इतरांनी खंडपीठात याचिका दाखल करून आव्हान दिले होते.

न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठाने याचिकांवर सुनावणी करताना छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात सरपंचांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले. तसेच अहिल्यानगर जिल्ह्यात ज्या सरपंचांनी आधीच प्रशासक म्हणून पदभार स्वीकारला आहे, त्यांना कोणतेही आर्थिक अधिकार वापरता येणार नाहीत, असेही आदेश देण्यात आले आहेत.

याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. देवदत्त पालोदकर यांनी न्यायालयात मांडले की, राज्यघटनेच्या कलम 243 (ई) नुसार ग्रामपंचायतीची पाच वर्षांची मुदत संपल्यानंतर सरपंच, उपसरपंच किंवा सदस्यांना प्रशासक म्हणून अधिकार देता येत नाहीत. अशी नियुक्ती केल्यास मुक्त, पारदर्शक आणि निष्पक्ष निवडणूक प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो. तसेच ही अधिसूचना काढताना राज्य निवडणूक आयोगाने कोणतीही प्रशासकीय अडचण नमूद केलेली नाही. केवळ सोयीसाठी अशा प्रकारचे निर्णय घेता येत नाहीत, असा युक्तिवादही करण्यात आला.

सरकारी वकील अमरजीत सिंह गिरासे यांनी न्यायालयात दिलेल्या माहितीनुसार, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील तब्बल 753 ग्रामपंचायतींवर सरपंचांनी प्रशासक म्हणून पदभार स्वीकारला आहे, तर छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात अद्याप कोणतीही नियुक्ती करण्यात आलेली नव्हती. यानंतर खंडपीठाने दोन्ही जिल्ह्यांतील परिस्थितीची सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश देत संबंधित जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे.

उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यभरातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवरील प्रशासक नियुक्तीचा मुद्दा अधिकच तापला असून, राज्य सरकारला आपल्या भूमिकेचे पुनर्विचार करावे लागण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

काय म्हणाले न्यायालय?
राज्यघटनेच्या कलम 243 (ई) नुसार ग्रामपंचायतीची पाच वर्षांची मुदत संपल्यानंतर विद्यमान सरपंच, उपसरपंच किंवा सदस्यांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करता येत नाही. अशा नियुक्त्या केल्यास मुक्त व निष्पक्ष निवडणूक प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने नियुक्ती प्रक्रियेला स्थगिती दिली आहे.