पनवेलमध्ये 23 हजार लाभार्थ्यंना हक्काचे घर

झोपू योजनेचे सहा प्रकल्प मंजूर
। पनवेल । प्रतिनिधी ।
पनवेल शहरातील झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा प्रश्‍न मार्गी लागला आहे. केंद्र व राज्य शासनाने शहरातील सहा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना मंजुरी दिली असून यामुळे 300 चौरस फुटांचे इमारतीत घर मिळण्याचे झोपडपट्टीवासीयांचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. यात 23 हजारांहून अधिक घरे बांधण्यात येणार आहेत.

पनवेल शहरातील झोपडपट्टीं पुनर्वसनाचा प्रश्‍न मार्गी लागत असला तरी सिडको वसाहतींमधील झोपडीवासीयांचा प्रश्‍न अद्याप प्रलंबित आहे. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत पनवेल शहरातील वाल्मिकी नगर, महाकाली नगर, लक्ष्मी वसाहत, कच्छी मोहल्ला, पटेल मोहल्ला, अशोकबाग, तक्का वसाहत या झोपडपट्टयांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. या योजनेमध्ये लाभार्थ्यांला 300 चौरस फुटांचे घर मिळणार आहे. नुकतीच प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत पनवेल महानगरपालिकेतील झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या सहा प्रकल्प अहवालास शासनाची मंजुरी मिळाली आहे. झोपडपट्टीमुक्त पनवेल शहर अशी संकल्पना सत्यात उतरण्यास यामुळे मदत मिळणार आहे. सध्या पालिकेतर्फे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेबाबत जनजागृती केली जात आहे. आवश्यक कागदपत्रांची माहीती देऊन, आर्थिक मदत मिळवून देण्यासाठी पालिकेच्या वतीने प्रयत्न केले जात असल्याचा दावा पालिकेने केला आहे.

582 कोटी रुपये खर्च करून पालिका पावणेचार हजार घरे बांधणार आहे. या सहा योजनांमध्ये पालिका पनवेल शहरातील 2000 सालापूर्वीच्या झोपडीधारकांना अवघ्या 1 लाख 20 हजार रुपयांमध्ये घर मिळणार आहे. या 1 लाख 20 हजार रुपयांसाठी बँकेचे गृहकर्जही पालिका उपलब्ध करून देणार आहे. 1 व 2 योजनेमधील 120 कोटी रुपयांची निविदा जाहीर झाली आहे. तसेच 3 व 4 योजनेतील 221 कोटी रुपयांची निविदा प्रक्रिया जाहीर झाली आहे. 5 व 6 व्या योजनेची 240 कोटी रुपयांची निविदा प्रक्रिया पुढील आठवडयात जाहीर होणार आहे. सिडको वसाहतींतील झोपडपट्टीवासीयांसाठी गेल्या आठवडयात पनवेल पालिकेचे आयुक्त गणेश देशमुख आणि सिडको महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांची चर्चा झाली आहे. मात्र या झोपडपट्टीवासीयांकडून सिडको किती रक्कम आकारणार याबाबत अद्याप सिडको व राज्य सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेतलेला नाही.