समलैंगिक संबंध हा गुन्हा नाही; केंद्राचे स्पष्टीकरण

। नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था ।
समलैंगिकतेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून त्यासंबंधातील भूमिका केंद्र शासनाने दिल्ली उच्च न्यायालायात स्पष्ट केली आहे. समलैंगिकता गुन्ह्याच्या कक्षातून मुक्त करणे आणि समलैंगिक विवाह यांचा काहीही संबंध नाही. फक्त आणि फक्त जीवशास्त्रीयदृष्ट्या महिला आणि पुरुष मानल्या जाणार्‍यांचाच विवाह वैध आहे, असे मत केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात मांडले आहे.
सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरन्यायाधीश डीएन पटेल आणि न्यायमूर्ती ज्योती सिंगयांच्या खंडपीठासमोर केंद्र सरकारची बाजू मांडली. अभिजित अय्यर मित्रा, गोपी शंकर, गीती थडानी आणि जी ओरवासी यांच्या समलैंगिक विवाहांना विशेष विवाह कायदा आणि परदेशी विवाह कायद्यांतर्गत कायदेशीर मान्यता मिळावी यासाठी न्यायालयात याचिकांची सुनावणी सुरू होती.
यावर केंद्राने याचिकांना विरोध करताना असे म्हटले आहे की जैविक पुरुष आणि जैविक स्त्री जे जन्माला घालण्यास सक्षम असतील त्यांचाच विवाह वैध मानला जाऊ शकतो. समलिंगी विवाहाच्या माध्यमातून होणार्‍या संयोगाच्या प्रमाणीकरणास आपला तीव्र विरोध आहे.
याचिकाकर्त्यांनी वकील करुणा नंदी यांच्यामार्फत सांगितले की, सर्व समलिंगी किंवा समलिंगी विवाहांना भारतात लागू कायदे, नियम आणि धोरणांनुसार कायदेशीर मान्यता मिळायला हवी. या पैलूवर सरकारने अद्याप प्रतिसाद देणे बाकी आहे, सेनगुप्ता आणि स्टीफन्स यांच्या बाजूने उपस्थित नंदी म्हणाले की, या जोडप्याने न्यूयॉर्कमध्ये लग्न केले होते आणि त्यांच्या बाबतीत लागू होणारे कायदे नागरिकत्व कायदा, 1955, परदेशी विवाह कायदा, 1969, आणि विशेष विवाह कायदा, 1954 हे आहेत.