अधिकाऱ्याला मारहाण तरीही सरपंचावर कारवाई नाही
| पनवेल | विशेष प्रतिनिधी |
तालुक्यातील विचुंबे ग्रामपंचायतीचे सरपंच प्रमोद भिंगारकर यांच्याविरोधातील बेकायदेशीर बांधकाम प्रकरणात प्रशासनाकडून कारवाई करण्यास विलंब होत असल्याने प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सरकारी गुरचरण जमिनीवर बेकायदा इमारत उभारल्याचे तहसीलदारांच्या सर्वेक्षणात स्पष्ट झाल्यानंतरही सरपंचपद रद्द करण्याचा निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे.
माजी पंचायत समिती सभापती प्रणाली भोईर यांनी 29 नोव्हेंबर 2023 रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. त्यांच्या तक्रारीनुसार सर्व्हे क्रमांक 30/0 या सरकारी गुरचरण जमिनीवर सरपंच प्रमोद भिंगारकर आणि सदस्य अनिल भोईर यांनी बेकायदेशीर बांधकाम केले आहे. त्यानंतर तत्कालीन तहसीलदार विजय पाटील यांनी केलेल्या सर्वेक्षणात संबंधित बांधकाम बेकायदा असल्याचे स्पष्ट झाले.
24 मार्च 2025 रोजी तहसीलदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल सादर करून सरपंच भिंगारकर यांचे पद रद्द करण्याची शिफारस केली. त्यानंतर 30 एप्रिल 2025 पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली. मात्र, मागील वर्षभरात तब्बल सात वेळा सुनावणी होऊनही अंतिम निर्णय देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे प्रशासनाकडून मुद्दाम विलंब केला जात असल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे.
दरम्यान, सर्व्हे क्रमांक 38/0 या सरकारी गुरचरण जमिनीवर 2013 साली 42 सदनिका असलेली इमारत उभारण्यात आली असून त्या इमारतीतील सदनिकांची नोंदणी दुय्यम निबंधक कार्यालयात करून विक्री झाल्याचेही समोर आले आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 नुसार बेकायदेशीर बांधकाम करणारी व्यक्ती लोकसेवक म्हणून पदावर राहू शकत नाही, असे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने निर्णय देऊन सरपंचपद रद्द करावे, अशी मागणी माजी सभापती प्रणाली भोईर यांनी केली आहे. मात्र, यासंदर्भात जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळू शकला नाही.
सर्वेक्षणावेळी नायब तहसीलदारास मारहाण
गुरचरण जमिनीवरील बेकायदा बांधकामाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी गेलेल्या नायब तहसिलदार संजय भालेराव यांना सरपंच प्रमोद भिंगारकर यांनी मारहाण केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात सरपंचाला दोन दिवसांची पोलीस कोठडीही झाली होती. सरकारी कामात अडथळा निर्माण करून अधिकाऱ्यावर हल्ला केल्याचा आरोप असतानाही अद्याप कठोर कारवाई न झाल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.