कारवाईकडे महसूल यंत्रणेचे दुर्लक्ष
खेड | वार्ताहर |
पर्यावरणाच्या कारणास्तव तालुक्यात उत्खननाला बंदी असतानाही तालुक्यातील आंबवली, सुकीवली परिसरात जगबुडी नदीपात्रात शेकडो ब्रास वाळूचे उत्खनन करण्यात आले. विशेष म्हणजे अनधिकृतपणे वाळू उत्खनन करणार्‍यांना ग्रामस्थांनी रंगेहाथ पडकडून महसुल विभागाच्या ताब्यात दिले मात्र महसूलकडून कोणतीही कारवाई केली जात नसल्याने जगबुडी नदीपात्रातील वाळूचे उत्खनन महसूल विभागाच्या परवानगीनेच होत आहे की काय? असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.
पर्यावरणाचा होणारा हास टाळण्यासाठी गाडगीळ समितीच्या शिफारशीनुसार खेड तालुक्यात कोणत्याही प्रकारचे उत्खनन करण्यास बंदी आहे. मात्र तालुक्यातील आंबवली व सुकीवली परिसरातून वाहणार्‍या जगबुडी नदीपात्रात अनधिकृतपणे शेकडो ब्रास वाळू काढली जात आहे. सुकीवली येथे कोंढण्यात येणारी वाळू ही याच परिसरात नव्याने उभ्या रहात असलेल्या एका कारखान्याच्या इमारतीचे पिंचींग करण्यासाठी वापरली जात आहे. सुकीवली ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत उमा इंडस्ट्रिज नावाची पाण्याच्या टाक्या बनवणारी कंपनी उभी रहात आहे. ही कंपनी भरणे येथील एका व्यावसायिकाच्या मालकीची आहे. हा व्यवसाकि कंपनीच्या इमारतीचे पिंचीग करण्यासाठी जगबुडी नदीतील वाळू आणि दगड-गोटे वापरत आहे. रात्रीच्या काळोखाचा फायदा घेत नदीपात्रात शेकडो ब्रास वाळू काढली जात आहे.ग्रामस्थांच्या लक्षात आल्यानंतर ग्रामस्थांनी पाळत करून रात्रीच्या काळोखात अवैध वाळूची वाहतुक करणार्‍या ट्रॅक्टर पकडून महसूल विभागाच्या ताब्यात दिला.
वाळू चोरांना अभय
महसूल विभागाकडून वाळू उत्खनन करणार्‍यावर कारवाई केली जाईल अशी ग्रामस्थांची अपेक्षा होती. मात्र महसूल विभागाकडून कोणतीच कारवाई न झाल्याने ग्रामस्थांमधून आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. वाळू चोरी करणार्‍याला रंगेहाथपकडून देवूनही महसूलचे स्थानिक अधिकारी कारवाई करणार नसतील तर वाळू चोरांना रोखणार कोण? हा सवालग्रामस्थांना पडला आहे. खासगी कारखान्याची इमारत उभारण्यासाठी नदीपात्रातील वाळूची चोरी करणे हा गुन्हाअसल्याने उत्खनन करणार्‍या विरोधात ग्रामस्थ जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार करणार असल्याचे समजते.