आशा सेविकांच्या संपाचा ग्रामीण सेवेवर परिणाम

शासनाच्या विविध योजना तळागळापर्यंत पोहचविण्यास अडचणी

| अलिबाग | प्रतिनिधी |

ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा देणाऱ्या आशा सेविका, गट प्रवर्तक बुधवारपासून संपावर गेल्या आहेत. या संपाचा परिणाम ग्रामीण सेवेवर होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. लसीकरणासह विविध आरोग्यविषयक योजनांच्या कामांना ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. त्याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसण्याबरोबरच शासनाच्या योजनांवरही होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

रायगड जिल्ह्यात दोन हजार पेक्षा अधिक आशा सेविका असून 150 पेक्षा अधिक गट प्रवर्तक कार्यरत आहेत. जिल्ह्यातील गावे, वाड्यांतील गरजूंपर्यंत पोहचून त्यांना शासनाच्या वेगवेगळ्या योजनांची माहिती देणे. आभाकार्ड, ऑनलाईन कामे, लसीकरण, किशोर वयीन मुलींच्या बैठका घेणे. गरोदर महिलांना दवाखान्यात नेणे, त्यांच्यावर योग्य पध्दतीने उपचार होण्याबाबत खात्री करणे. अशा अनेक प्रकारची कामे अंगणवाडी सेविका व गट प्रवर्तक करीत असतात. रात्रीचा दिवस करून घरोघरी पोहचून सेवा देणाऱ्या आशा सेविका व गट प्रवर्तक तुटपूंज्या मानधनावर काम करतात. ते मानधनदेखील वेळेवर मिळत नसल्याची ओरड कायमच राहिली आहे. त्यातून गेल्या अनेक वर्षापासून आरोग्य सेवेची अत्यावश्यक कामे त्या करीत आहेत. तरीदेखील त्यांच्यावर अनेक अतिरिक्त कामे सोपविण्याची सक्ती केली जात आहे.

सरकारच्या या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त करीत त्यांनी संप पुकारला आहे. बुधवार दि.18 ऑक्टोबरपासून सर्वजण बेमुदत संपावर गेले आहेत. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत काम करणाऱ्या आशा स्वयंसेविका, गट प्रवर्तक यांना शासकीय कामाचा दर्जा देऊन वेतन व सेवेचे फायदे लागू करावे. आशा स्वयंसेविकांना 18 हजार व गट प्रवर्तक यांना 25 हजार किमान वेतन देण्यात यावे या प्रमुख मागण्यांसह वीस मागण्यांसाठी हा लढा सुरु आहे.

मागण्यांवर दृष्टीक्षेप
1. जास्त क्षमता असलेले मोबाईल व लॅपटॉप मोफत देण्यात यावे. अन्यथा त्यांना ऑनलाईन कामाची सक्ती करू नये.
2. निवृत्ती वेतनाचे वय निश्चित करून सेवानिवृत्तीनंतर दरमहा सहा हजार वेतन द्यावे.
3. आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांची ई-केवायसी करण्याची सक्ती करू नये.
4. आभा कार्ड काढून ते केंद्र शासनाच्या विविध आरोग्य पोर्टलवर सीडींग करण्याची सक्ती करू नये.
5. आशा स्वयंसेविका, गट प्रवर्तक यांना कामकाजासाठी लागणारी स्टेशनरी, रजिस्टर आदी साहित्य सरकारकडून त्वरित देण्यात यावे.
6. गणवेशासाठी 1 हजार 200 ऐवजी 2 हजार रुपये देण्यात यावी.
7. शासकीय नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्याने आरक्षण देण्यात यावे.
8. ऑनलाईनची कामे विना मोबदला सांगू नये.