शहापूरमध्ये जमिन मोजणीचा डाव उधळला

शेकाप व शेतकऱ्यांच्या आक्रमक भूमिकेसमोर अधिकारी नमले

| अलिबाग | प्रतिनिधी |

अलिबाग तालुक्यात शहापूर येथील पेपरमिल कंपनीपर्यंत पोहच रस्त्यासाठी जमीन बळकावण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. पोलीस बळाचा वापर करीत या मोजणीचा प्रयत्न एमआयडीसी अधिकारी व महसूल अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी केला. मात्र शेतकऱ्यांनी आक्रमक पावित्रा घेऊन सरकारचा डाव हाणून पाडला. शेकाप नेते माजी आ. पंडित पाटील, शेकाप महिला आघाडी प्रमुख चित्रलेखा पाटील व सवाई पाटील यांनी शेतकऱ्यांच्या बाजूने ठाम उभे राहून मोजणीला आलेल्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत शेतातून हुुसकावून लावले.

शहापूर येथे विस्तारित औद्योगिक क्षेत्रातील 763 हेक्टर या शेतजमिनीवर सरकारने प्रकल्प आणण्याचा घाट घातला आहे. प्रकल्पापर्यंत पोहचण्यासाठी रस्ता व्हावा यासाठी गुरुवारी (दि.23) सकाळी पोलीसांच्या फौजफाट्यासह महसूल व एमआयडीसीचे अधिकारी शेतकऱ्यांना कोणतीही नोटीस न देता मोजणीला आले. कोणतीही आगाऊ माहिती न देता मोजणीला अधिकारी आल्याने गावातील शेतकरी प्रशासनाविरोधात एकटवले. त्यांनी विरोध करीत कायद्याने ही मोजणी केली जाऊ शकत नाही, हे दाखवून दिले. तरीदेखील शिंदे सरकारच्या दबावाखाली जाऊन महसूल अधिकारी व एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी पोलिसबळाचा वापर मोजणी सुरुच ठेवली. शेतकरी मोजणीला विरोध करीत असल्याचे लक्षात आल्यावर त्यांनी पोलिसांच्या मदतीने जमावाला रोखण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे काहींना पोलीस गाडीत टाकून पोयनाड पोलीस ठाण्यात नेण्यात आले.

या घटनेची माहिती शेकापचे नेते माजी आ. पंडित पाटील, शेकाप महिला आघाडी प्रमुख चित्रलेखा पाटील व सवाई पाटील यांना समजल्यावर त्यांनी शहापूरमध्ये धाव घेतली. शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहून पोलिसांसह महसूल व एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. शेतातून गेले नाहीत तर शेकाप स्टाईलने आक्रमक होऊ, असा इशारा दिला. शेकापच्या ठाम भूमिकेबरोबरोबरच शेतकऱ्यांच्या एकजुटीमुळे तेथील अधिकाऱ्यांना मोजणी न करताच पळ काढावा लागला. सकाळपासून सुुरू झालेला हा लढा सायंकाळपर्यंत सुरूच होता. अखेर प्रशासनाला शेकाप व शेतकऱ्यांपुढे नमावे लागले.

परिसरात तणावाचे वातावरण
कायदेशीर प्रक्रिया न राबविता मनमानी कारभार करीत महसूल अधिकारी व एमआयडीच्या अधिकाऱ्यांनी शहापूर येथील जमीनमोजणीला सुरुवात केली होती. त्यांचा हा डाव शेतकऱ्यांनी उधळून लावला. परंतु या परिसरात पोलीसांचा फौजफाटा ठेवण्यात आला असून परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

रायगड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी अनेक जमिनी ही प्रकल्पांना दिल्या आहेत. शहापूरमध्ये टाटा प्रोजेक्ट येईल म्हणून तुटपुंज्या भावात जमीन संपादीत होऊ दिल्या. त्या जमिनीचे भाव गगनाला भिडले आहेत. आज त्या जागेत 23 वर्षात ना कंपनी ना स्थानिकांना रोजगार मिळाला आहे. कुठलाचा प्रकल्प आणला नाही. त्या जमिनीवर एमआयडीसीचे शिक्के मारले आहेत. त्यामुळे बरीच जमीन ओसाड झाली आहे. शहापूरमधील जमीन कंपनीला देण्याचा घाट केंद्र व राज्य सरकारने घातला आहे. भूमिपुत्रांना देशोधडीला लावू नका, बरीचशी जमीन सरकारने गिळंकृत केली आहे. शेतकऱ्यांना काहीच मोबदला दिला जात नाही. योग्य मोबदला शेतकऱ्यांना मिळालाच पाहिजे.

पंडित पाटील, माजी आमदार

शेतकऱ्यांच्या जमिनी कोणीही मनमानी करून बळकावण्याचा प्रयत्न करेल. त्याला शेकाप स्टाईलने नक्कीच उत्तर देऊ. शहापूर येथील शेतकऱ्यांची जमीन मोजणी हुकूमशाही पध्दतीने करण्याचा डाव प्रशासनाने आखला होता. मात्र शेतकऱ्यांनी हा डाव उधळवून लावला. शेतकरी कामगार पक्ष कायम शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे. औद्योगिकीकरणाच्या नावाखाली जमीन बळकावून शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचे काम करीत असाल, तर कदापि सहन करणार नाही.

चित्रलेखा पाटील, शेकाप महिला आघाडी प्रमुख

शेतकऱ्यांना कोणतीच पूर्वकल्पना न देता प्रशासन जमीन मोजणी करण्यासाठी येऊन प्रकल्पग्रस्तांनाच धारेवर धरीत आहे. शेतकऱ्यांच्या कोणत्याच प्रश्नाला आम्ही उत्तर देणे बांधील नसल्याचे सांगून मोजणीसाठी पोलीस बळाचा वापर करण्यात आला. हुकूमशाहीने शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचा प्रशासनासह सरकराचा डाव असेल तर तो आम्ही भविष्यत देखील हाणून पडणार आहोत. शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या तरच प्रकल्पाचे स्वागत करू अन्यथा प्रकल्पाला शेतकऱ्यांचा विरोध राहील.

ॲड. मनोज धुमाळ

सरकार शेतकऱ्यांना गृहीत धरून प्रकल्प लादण्याचा डाव आखात आहे. हा डाव शेतकऱ्यांनी चित्रलेखा पाटील आणि पंडित पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली हाणून पाडला आहे. प्रकल्पासाठी सुपीक जमीन घेऊन शेतकऱ्यांना रस्त्यावर आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यापूर्वी शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणाऱ्या प्रकल्पांना कायदेशीर लढाईने हद्दपार केले आहे. शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता प्रकल्प जबरदस्तीने लादणाऱ्या सरकारला धडा शिकविण्यासाठी शेतकरी एकत्र आले आहेत. पेपरमिल प्रकल्प आणि प्रशासनाने पोलीस बळाचा वापर करून सुरु केलेल्या मोजणीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार आहोत.

अनिल पाटील, ग्रामस्थ, पेझारी