| मुंबई / पुणे | वृत्तसंस्था |
एखादा खेळ ऑलिम्पिक मध्ये नाही किंवा या खेळाचा देशात प्रसार नाही अशी कारणे देऊन खेळांना राज्य क्रीडा पुरस्कारातून वगळायचे हे बरोबर नाही असा मुद्दा उपस्थित करत महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटनेचे अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुरस्कारातून वगळलेल्या सातही खेळांचा पुन्हा समावेश करण्याच्या सुचना मंगळवारी क्रीडा अधिकार्यांना दिल्या. यामुळे क्रीडा अधिकार्यांना सात खेळांना छत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कारातून वगळण्याचा निर्णय मागे घ्यावा लागला.
वगळलेल्या खेळाच्या संघटकांसह राज्यातील सर्वच क्रीडा क्षेत्रांतून या निर्णयाबद्दल नाराजीचा सूर उमटत होता. क्रीडा संचालनालयाशी या संघटकांकडून सातत्याने झालेल्या पत्रव्यवहारानंतर मंगळवारी मंत्रालयात महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटनेचे अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीस क्रीडा मंत्री संजय बनसोडे, उद्योग मंत्री उदय सामंत, क्रीडा विभागाचे मुख्य सचिव ओमप्रकाश गुप्ता, क्रीडा आयुक्त सुहास दिवसे, उपसंचालक संजय सबनीस, महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटनेचे सरचिटणीस नामदेव शिरगांवकर, कॅरम संघटनेचे अरुण केदार, पॉवरिलिफ्टगचे संजय सरदेसाई, जिम्नॅस्टिकचे महेंद्र चेंबुरकर, बिलियर्डसचे देवेंद्र जोशी, शरीरसौष्ठवचे विजय झगडे, मॉडर्न पेन्टॅथ्लॉनचे विठ्ठल शिरगांवकर बैठकीस उपस्थित होते.
सर्व संघटकांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर अजित पवार यांनी खेळाडूंची बाजू घेतली. खेळाडू आपली कारकीर्द घडविण्यासाठी उमेदीची वर्षे खर्च करत असतो. आपल्या कौशल्याच्या जोरावर तो राज्यासह देशाचे नाव उज्ज्वल करतो. अशा वेळी त्यांच्या कामगिरीचा गौरव व्हायलाच हवा. शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार हे त्यासाठीच दिले जातात. त्यामुळे ऑलिम्पिकमध्ये समावेश नाही म्हणून खेळांना वगळणे योग्य नाही. खेळांच्या स्पर्धा होतात म्हणजे प्रसारही आहे. असे मुद्दे उपस्थित करत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या सर्व खेळांचा पुन्हा पुरस्कारासाठी समावेश करण्याच्या सूचना दिल्या.
या निर्णयानंतर तातडीने सरकार पातळीवर बदल करण्यात येत असून, या खेळांसाठीचे अर्ज या वर्षीही स्वीकारण्यात येतील, असे क्रीडा उपसंचालक संजय सबनीस यांनी सांगितले. पुरस्कारासाठी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करण्याची मुदत 22 जानेवारी रोजी संपली असली, तरी आता ही मुदत या निर्णयानंतर या खेळांसाठी वाढवली जाईल, असे समजते. या सात खेळांचा पुरस्कार यादीत पुन्हा समावेश करण्याबरोबरच शासनाने जिम्नॅस्टिक्सचा उपप्रकार म्हणून अॅरोबिक्स आणि अॅक्रोबॅटिक्स या खेळांचाही समावेश करण्यास मान्यता दिली.