रिलायन्स विरोधात प्रकल्पग्रस्तांचे बेमुदत उपोषण

| नागोठणे | प्रतिनिधी |

रिलायन्सच्या (पूर्वीची आयपीसीएल) प्राधान्य प्रमाणपत्र धारक प्रकल्पग्रस्तांना कायमस्वरूपी नोकरी व इतर न्याय्य हक्काच्या मागणीसाठी भूमिपुत्र प्रकल्पग्रस्त सामाजिक संस्थेच्या वतीने बेमुदत उपोषण सुरु केले आहे.

जमावबंदीचे आदेश असल्याने प्रकल्पग्रस्तांचा लढा देणाऱ्या भूमिपुत्र प्रकल्पग्रस्त सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष गंगाराम मिणमिणे यांच्या नेतृत्वाखाली संस्थेचे कार्यवाहक सुरेश कोकाटे, उपाध्यक्ष रोषन जांबेकर, सदस्य एकनाथ पाटील, शैलेश शेलार या चौघांनीच हे उपोषण सुरु केले आहे. यावेळी वंचित बहुजन माथाडी कामगार युनियनच्या रायगड संपर्क प्रमुख रूपा चंद्रकांत भोईर, भूमिपुत्र संस्थेचे सचिव राकेश यशवंत जवके, खजिनदार संजय दयाराम कुथे, वंचित बहुजन आघाडीचे रोहा तालुका अध्यक्ष अल्पेश शेलार, सुमित शिर्के आदींसह सर्व प्रकल्पग्रस्त व उपोषणाला पाठींबा देण्यासाठी परिसरातील नागरिक यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या न्याय्य हक्कासाठी ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर व भीमराव आंबेडकर यांचे मार्गदर्शन व नेतृत्वाखाली संघर्षमय लढा सुरु केला आहे. याचदरम्यान रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाने नोकरीपासून वंचित राहिलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रमाणपत्रांची सत्यता पडताळणी केली आहे. त्याचा न्यायिक अहवालही राज्य शासनाच्या उद्योग विभागाच्या विकास आयुक्त कार्यालयाला सदर करण्यात आला आहे. तसेच संदर्भात या विभागाचे आयुक्त दिपेन्द्रसिंह कुशवाह यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई मंत्रालयात 20 ऑक्टोबर, 2023 ला संपन्न झालेल्या संयुक्त बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांच्या बाजूने न्यायिक निर्णय होऊनही या बैठकीचे इतिवृत्त मिळालेले तर नाहीच शिवाय पात्र 324 प्रकल्पग्रस्तांना रिलायन्सच्या नोकरीत रुजू करण्यासंदर्भात रिलायन्स व्यवस्थापनाला आदेश देणे वा यासंदर्भात बैठक लावण्यास जिल्हाधिकारी योगेश म्हसे हे टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप यावेळी प्रकल्पग्रस्तांनी केला.

त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालय जोपर्यंत उद्योग विभागाच्या लेखी आदेशाची अंमलबजावणी करून प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत रुजू करण्याचे नियुक्तीपत्र देत नाहीत व यासंदर्भात बैठक घेण्यासाठी लेखी पत्र देत नाही तोपर्यंत हे उपोषण सुरु ठेवण्याचा इशारा यावेळी प्रकल्पग्रस्तांनी दिला. या आंदोलनात कुणाचा जीव गेला तर त्याची सर्वस्वी जबाबदारी रिलायन्स व्यवस्थापन व प्रशासनावर राहील असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. यावेळी गंगाराम मिणमिणे, एकनाथ पाटील, रोषन जांबेकर व रुप भोईर यांनी मार्गदर्शन करून प्रकल्पग्रस्तांच्या वतीने आपली भूमिका स्पष्ट केली.

उपोषणाच्या जागेचा तिढा तीन तासांनी सुटला
रिलायन्स विरोधात प्रकल्पग्रस्तांचे उपोषण कंपनीच्या मटेरियल गेटसमोर करण्याचा इशारा देण्यात आला होता. मात्र गेटपासून 200 मीटर अंतरावर हे उपोषण करण्याचे आदेश कंपनीने मिळविल्याने सकाळी 10 वाजल्यापासून उपोषणासाठी जमलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना जागेसाठी सुमारे तीन तास ताटकळत राहावे लागले. शेवटी रोहाच्या उपविभागीय पोलीस अधिकारी सोनाली कदम, नागोठणे पोलीस ठाण्याचे सपोनि. संदीप पोमण व भूमिपुत्र प्रकल्पग्रस्त सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष गंगाराम मिणमिणे व इतर पदाधिकारी यांच्यातील यशस्वी चर्चेनंतर कडसुरे बस थांब्याचे ठिकाण पाहणी करून उपोषणासाठी नक्की करण्यात आले.

उपोषणासाठी पोलिसांचा मोठा ताफा तैनात
जिल्ह्यात जमावबंदी आदेश असल्याने होणाऱ्या या उपोषणस्थळी कायदा व सुव्यवस्थेचा कोणताही प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी रोहाच्या पोलीस उपाधीक्षक सोनाली कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली पालीच्या पोलीस निरिक्षक सरिता चव्हाण, नागोठणेचे सपोनि. संदीप पोमण यांच्यासह पाच पोलीस उपनिरिक्षक, नागोठणे, रोह, कोलाड व पाली पोलीस ठाण्यातील 40 पुरुष पोलीस कर्मचारी व 18 महिला पोलीस कर्मचारी यासह दंगल विरोधी पथक असा प्रचंड पोलीस ताफा तैनात ठेवण्यात आला होता.