| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |
मोदी सरकारनं केलेल्या नोटबंदीबाबत चौकशी करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिलेले आहेत. हा मुद्दा केवळ अर्थव्यवस्थेसंदर्भातील मुद्दा होता की आणखी काही हे तपासण्यासाठी सरकारच्या नोटबंदीच्या निर्णयाची चौकशी होणं गरजेचं असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
पाच सदस्यांच्या खंडपीठाचे अध्यक्ष एस. ए. नझीर यांनी याबाबत म्हटलं की, यापूर्वी हा मुद्दा संविधानिक खंडपीठापुढं आला होता. त्यामुळं या खंडपीठाचं हे कर्तव्य आहे की, त्यावर उत्तर द्यावे. न्यायालयाने युक्तीवादादरम्यान अ‍ॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरामानी यांनी म्हटलं की, नोटबंदीच्या कायद्याला जोपर्यंत योग्य परिप्रेक्ष्यातून आव्हान दिलं जात नाही तोपर्यंत या मुद्द्यावर चौकशी करता येणार नाही. न्या बी. आर. गवई, ए. एस. बोपण्णा, व्ही. रामसुब्रमण्यम आणि बी. व्ही. नागरथना यांचाही या खंडपीठामध्ये समावेश आहे.
डिनोमिनेशन बँक नोट कायदा अर्थात डिमोनिटायझेशन म्हणजेच नोटबंदी कायदा सन 1978 मध्ये मंजूर करण्यात आला. मोठ्या रक्कमेच्या नोटा व्यवहारात अस्तित्वात राहिल्या तर त्याचे अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होणार असतील तर जनहितासाठीच या कायद्याचा वापर करता येतो. सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं की, सरकारनं घेतलेला नोटबंदीचा निर्णय अर्थव्यवस्थेसाठी यशस्वी ठऱला की अपयशी ठरला यावर दोन्ही बाजू सहमत नाहीत त्यामुळं या प्रकरणाची तपासणी करणं आवश्यक आहे.
आम्हाला आमची लक्ष्मण रेषा अर्थात मर्यादा काय आहे हे नेहमीच माहित असतं. परंतु नोटाबंदी कोणत्या पद्धतीनं केली गेली हे तपासावं लागेल. यासाठी आम्हाला आधी वकिलांचं म्हणणं ऐकावं लागेल.
पाच सदस्यीय खंडपीठ
न्यायालयाच्या मनात देखील शंका – काँग्रेस
सुप्रीम कोर्टाने नोटबंदीचा निर्णय कोणत्या परिस्थितीत घेतला त्याचं देशाल किती नुकसान झालं याबद्दल चौकशीचे आदेश दिले आहेत हे स्वागतार्ह आहे. पण आता ते होऊन गेलं आहे. त्यात दुरुस्ती करता येणार नाही. नोटबंदीच्या निर्णयामुळे देशाच्या आर्थव्यवस्थेचं प्रचंड नुकसान झालं आहे याबद्दल आम्ही सतत सांगत आलो होतो. अर्थशास्त्री सांगत होते. चौकशी म्हणजे काय होणार, कोणीतरी सरकारी अधिकारी याची चौकशी करेल त्यातून काही निष्पन्न होईल असे वाटत नाही, असे काँग्रेसचे नेते माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले आहेत.
तोंड कायमचे बंद होईल -भाजप
चौकशीनंतर काही लोक नोटबंदीबाबत खोटारडी माहिती देऊन संभ्रम निर्माण करायचे अशा लोकांची तोंड नक्की बंद होतील अशी प्रतिक्रिया भाजपचे नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. देशभर राजकीय पक्षांनी दंतकथा पसरवल्या, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर नोटबंदीबाबत सत्य बाहेर येईल आणि जे लोक नोटबंदीच्या विरोधात बोलत राहिलेत त्यांचं तोंड कायमचं बंद होईल, असेही त्यांनी सांगितलं.