सर्वोच्च न्यायालयाचा व्हॉट्सॲप-मेटाला दणका

युझर डेटा शेअर न करण्याचे लेखी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश

| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |

देशाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी व्हॉट्सॲप आणि त्याची मूळ कंपनी मेटाच्या डेटा शेअरिंग धोरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत कंपन्यांना फटकारले आहे. युझर्सची गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट करत, युझरचा डेटा कोणत्याही परिस्थितीत इतर प्लॅटफॉर्मवर शेअर केला जाणार नाही, असे स्पष्ट नमूद असलेले लेखी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. असे प्रतिज्ञापत्र न दिल्यास संबंधित याचिका फेटाळली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने व्हॉट्सॲपच्या प्रायव्हसी पॉलिसीतील गुंतागुंतीच्या भाषेवर आक्षेप घेतला. कमी शिक्षित, वृद्ध किंवा डिजिटल ज्ञान कमी असलेल्या व्यक्तींना ही पॉलिसी समजणे कठीण असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. वापरकर्त्यांची माहिती सुरक्षित ठेवणे हे प्रत्येक कंपनीचे बंधन आहे, असे न्यायालयाने ठणकावले. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युझर डेटाच्या आर्थिक मूल्याचा मुद्दा उपस्थित केला, ज्यावर न्यायालयानेही सहमती दर्शवली. टार्गेटेड जाहिराती व नफ्यासाठी डेटाचा वापर कसा होतो, याची चौकशी आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. हा सामान्य नागरिकाचा डेटा चोरी करण्याचा एक मार्ग आहे, अशी कठोर टिप्पणीही करण्यात आली.

हे संपूर्ण प्रकरण स्पर्धा आयोग (सीसीआय) ने मेटावर लादलेल्या 213 कोटी रुपयांच्या दंडाशी संबंधित आहे. ओटीटी मेसेजिंग बाजारात वर्चस्वाचा गैरवापर करून युझर्सना डेटा शेअर करण्यास भाग पाडल्याचा आरोप सीसीआयने केला होता. मेटाने या निर्णयाविरोधात एनसीएलएटीकडे धाव घेतली; मात्र दंड कायम ठेवण्यात आला. त्यानंतर मेटा आणि व्हॉट्सॲपने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

मात्र, दिलासा देण्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाने कंपन्यांच्या धोरणांवरच गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. “संविधानाचे पालन करणार नसाल, तर भारतात व्यवसाय करता येणार नाही,” अशा शब्दांत न्यायालयाने कडक इशारा दिला. 9 फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणात अंतरिम आदेश येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. भारतातील नागरिकांच्या डेटा गोपनीयतेबाबत न्यायालयाची भूमिका अत्यंत ठाम असल्याचे या सुनावणीतून स्पष्ट झाले.