कर्जत-खोपोली महामार्गाच्या भूसंपादनात गैरव्यवहार?

शेतकऱ्यांची खाती गोठवण्याची वेळ; कोट्यवधी रुपये लाटण्याची शक्यता

| नेरळ | प्रतिनिधी |

कर्जत-खोपोली महामार्ग भूसंपादन पुन्हा रखडले आहे. गेल्या 14 वर्षांपासून अपूर्ण असलेला रस्ता पूर्ण होण्याचे नाव घेत नाही. त्यात शेतकऱ्यांच्या दहा वर्षाच्या आंदोलनाला यश आले असून, शासनाने या राष्ट्रीय महामार्ग रस्त्याच्या भूसंपादनाचे पैसे मंजूर केले आहेत. मात्र, शासनाच्या महसूल विभागाने कोणत्याही प्रकारची खातरजमा न करता करोडोंचा निधी वळता केला आहे. दरम्यान, या गैरव्यवहाराची माहिती महसूल विभागाला झाली असून, त्यांनी अनेक शेतकऱ्यांची खाती गोठवली आहेत.

कर्जत-खोपोली महामार्गाचे काम 2017 मध्ये सुरू झाले होते. मात्र, भूसंपादन रखडल्याने अनेक ठिकाणी रस्ता आजही अरुंद व अपूर्ण आहे. तसेच, राष्ट्रीय महामार्ग असूनही अपूर्ण भागांवर वारंवार भीषण अपघात होत असून, अनेकांनी जीव गमावला आहे. पंधरा दिवसांपूर्वी झालेल्या कार व दुचाकी अपघातात एका तरुणीचा मृत्यू झाला होता. या मार्गावर अपूर्ण असलेल्या रस्त्यांच्या मार्गात होणारे अपघात लक्षात घेऊन एमएसआरडीसी प्रशासनाने या मार्गावर बॅरिगेट आणि सूचना फलक लावणे आवश्यक असताना सुद्धा त्यांनी यावर कोणतेही उपाययोजना न केल्याने अपघातांची संख्या वाढत आहे. दरम्यान, या महामार्गावरील भूसंपादन प्रक्रिया पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. खालापूर तालुक्यातील हाल, अंजरूण, मानकिवली, नावंढे तसेच कर्जत तालुक्यातील तळवली, वर्णे, नांगुर्ले इत्यादी गावांतील अंदाजे जवळपास 200 शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे संपादन सुरू आहे. मात्र, राज्य शासनाकडून अंतिम मूल्यांकन मंजूर होईपर्यंत भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांना काढता येणार नसल्याचे सांगितले जात आहे. संबंधित शेतकऱ्यांना जमिनीचे भूसंपादनाची नोटीस मिळाल्यानंतरच रक्कम उपलब्ध होणार आहे.

यादरम्यान, भरपाईची रक्कम खात्यात जमा झाल्यानंतर काही शेतकऱ्यांची बँक खाती गोठवण्यात आल्याचे खात्री लायक वृत्त आहे. खालापूर तालुक्यातील काही शेतकऱ्यांच्या खात्यात टाकलेल्या पैशातून कोट्यवधी रुपये लाटण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या मोबदल्यापेक्षा अधिक रक्कम महसूल अधिकाऱ्यांच्या शिफारशीने बँकेने अदा केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठा गोंधळ उडाला आहे. त्यामुळे दहा वर्षांपासून रखडलेले महामार्गाचे काम आणखी लांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, काही ठराविक जमिनींना जास्त दर देऊन मूल्यांकनात तफावत करण्यात येत आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया अडकली असून, अनेक पात्र शेतकरी भरपाईपासून वंचित आहेत.