साळावच्या कांदळवनावर कुऱ्हाड?

कांदळवन तोडीच्या संशयाने प्रशासन हादरले; महसूल-वन-पोलिसांसह भूमी अभिलेख विभागाची संयुक्त चौकशी सुरू

| रेवदंडा | प्रतिनिधी |

मुरुड तालुक्यातील साळाव पूल परिसरातील संवेदनशील कांदळवन क्षेत्रालगत कथित बेकायदेशीर बांधकाम आणि कांदळवन तोडीचा संशय निर्माण झाल्याने प्रशासनाची झोप उडाली आहे.

बोर्ली-मांडला येथील मंगेश जनार्दन कमाने यांनी केलेल्या तक्रारीची गंभीर दखल घेत अलिबागचे उपविभागीय अधिकारी तथा वन जमाबंदी अधिकारी मुकेश चव्हाण यांनी संयुक्त स्थळपाहणी करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तक्रारीनुसार, साळाव पूल परिसरात विनोद परशुराम भगत यांच्या ताब्यातील जागेवर पूर्वीचे आरसीसी बांधकाम आणि मंदिर अस्तित्वात आहे. मात्र सध्या याच ठिकाणी तळमजला अधिक दोन मजली इमारत आणि जलतरण तलावाचे बांधकाम सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या बांधकामादरम्यान कांदळवन क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप झाला आहे का, याची आता प्रशासनाकडून तपासणी होणार आहे.

चार विभाग एकत्र; जागेवर मोजमाप अन्‌‍‍ पुरावे संकलन
या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी महसूल, वन, पोलीस, भूमी अभिलेख, पंचायत समिती तसेच संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीला प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करून मोजमाप, छायाचित्रण, नकाशांची पडताळणी आणि वस्तुस्थितीचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
2005 पासूनचा इतिहास तपासणार!
चौकशीची व्याप्ती केवळ सध्याच्या बांधकामापुरती मर्यादित नसून 2005 पासूनचे नकाशे, गुगल अर्थ इमेजेस, एमआरएसएसीच्या उपग्रह नोंदी आणि उपलब्ध अभिलेखांची पडताळणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे या जागेवर गेल्या दोन दशकांत नेमके काय बदल झाले, कांदळवन क्षेत्राची स्थिती कशी होती आणि बांधकामाचा विस्तार कधी झाला, याचा मागोवा घेतला जाणार आहे.
प्रशासनाला नागरिकांचा थेट सवाल!
कांदळवन हे किनारपट्टीचे नैसर्गिक संरक्षण कवच मानले जाते. अशा संवेदनशील क्षेत्रालगत मोठ्या बांधकामाचे काम सुरू असताना संबंधित यंत्रणांना याची माहिती कशी मिळाली नाही? कांदळवन क्षेत्रात कथित हस्तक्षेप होत असताना वेळेत कारवाई का झाली नाही? असे सवाल आता स्थानिक नागरिकांकडून उपस्थित केले जात आहेत.
जर चौकशीत कांदळवन तोड किंवा पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट झाले, तर दोषींवर कठोर कारवाई होणार की चौकशीचा अहवाल पुन्हा सरकारी फाईलमध्ये धूळ खात पडणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Exit mobile version