शिक्षणमंत्र्यांसह आमदार दळवींना सवाल; बोर्ली येथील सानेगुरुजी शाळेवर फिरवला बुलडोझर
| खास प्रतिनिधी | रायगड |
शिक्षणाचे मंदिर महत्त्वाचे की स्मशानभूमी, असा सवाल बोर्ली येथील सानेगुरुजी शिक्षण प्रसारक मंडळातील संचालकांनी राज्य सरकार, शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर आणि शिंदे गटाचे स्थानिक आमदार महेंद्र दळवी यांना केला आहे. शाळा ही ग्रामपंचायतीच्या जमिनीवर अनधिकृतपणे उभारली आहे. अतिक्रमण मोकळे करुन द्यावे, असे आदेश लोकआयुक्तांनी दिल्याने ते काहीच दिवसांपूर्वी पाडून टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण उघड्यावर पडल्याचे चित्र दिसत आहे.
सानेगुरुजी विद्यालय हे 1962 सालापासून सुरु आहे. पाचवी ते दहावीपर्यंत विद्यार्थी येथे शिक्षण घेत आहेत. याच शाळेतून स्थानिक पातळीवरील विद्यार्थ्यांनी शिक्षण घेतले आहे. या शाळेने डॉक्टर, इंजिनियर, व्यावसायिक, सुसंस्कृत नागरिक घडवले आहेत. शाळेच्या इमारतीचा काही भाग हा ग्रामपंचायतीच्या जमिनीमध्ये येतो. तसेच बाजूला स्मशानभूमी आहे. याबाबतची तक्रार पंचकुळ बोर्ली समाजाने केली होती. गेल्या आठ वर्षांपासून न्यायालयीन लढाई सुरु होती. काही ग्रामस्थांची घरेदेखील या जमिनीवर असून, त्यांनी आधीच स्टे घेतला आहे. आमची शाळा पाडतील, असे स्वप्नातदेखील वाटले नाही. परिस्थितीचे योग्य आकलन करता आले नाही, असे शाळेच्या अध्यक्षा गुलशन मोंजी यांनी कृषीवलशी बोलताना सांगितले.
23 ऑगस्ट रोजी शाळेच्या इमारतीचा अतिक्रमण झालेला भाग पाडण्यात आला. त्यामुळे अन्य वर्गातच एकत्रित मुलांना शिकवले जात आहे. सुरुवातीला 160 विद्यार्थी होते. अतिशय गरीब आणि आदिवासी कुटुंबातील मुले येथे शिक्षण घेत असून, आता त्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले आहे. मात्र, गावातीलच नागरिक आता आमच्या मदतीला धावून येत आहेत. सर्वकाही पूर्ववत करण्याचा लवकरात लवकर प्रयत्न सुरु असल्याकडे मोंजी यांनी लक्ष वेधले. दरम्यान, शिक्षणाधिकारी महारुद्र नाले यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.
विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान
शाळेत गरीब आदिवासी मुले शिकतात. शाळा तोडल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले आहे, शाळेसाठी मदत करता येत नसेल, तर किमान त्रास तरी देऊ नका, असे शाळेचे खजिनदार अमोल देहेरकर यांनी सांगितले. गरिबांच्या मुलांनी शिकायचे नाही का? शाळा महत्त्वाची आहे की स्मशानभूमी, असा सवालही त्यांनी राज्य सरकार, शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर आणि स्थानिक आमदार महेंद्र दळवी यांना विचारला आहे.
गेल्या आठ वर्षांपासून न्यायालयीन लढाई सुरु होती. काही ग्रामस्थांची घरेदेखील या जमिनीवर असून, त्यांनी आधीच स्टे घेतला आहे. आमची शाळा पाडतील, असे स्वप्नातदेखील वाटले नाही.
गुलशन मोंजी,
शाळेच्या अध्यक्षा
हे प्रकरण न्याय प्रविष्ट होते. लोकन्यायलयाने अतिक्रमण निष्कासित करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार कारवाई करण्यात आली आहे.
मंगेश चांदोरकर,
ग्रामविकास अधिकारी