| उरण | वार्ताहर |
जेएनपीए बंदराच्या स्थापनेपासून येथील परिसरात मोठा बदल झाला आहे. मात्र, ज्या उरण तालुक्यात जेएनपीए बंदर उभे राहिले आहे, तो तालुका सोयीसुविधांपासून वंचित आहे. असे असतानाही बंदर प्रशासन राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्ये सढळ हाताने मदत करत आहे. यामुळे प्रथम उरण तालुक्याचा विकास होणे गरजेचे असून, उरण तालुका जेएनपीए बंदराने दत्तक घेऊन सोयीसुविधा पुरवाव्यात, अशी मागणी उरण तालुका मराठी पत्रकार संघटनेकडून करण्यात येत आहे.
आपल्या हक्कासाठी आजही आंदोलने करावी लागत आहेत. मुंबईवरील ताण कमी करण्यासाठी तिसर्या मुंबईची स्थापना करण्यात आली. उरण, पनवेल आणि बेलापूर विभागातील जमिनी यासाठी संपादित करण्यात आल्या. यानंतर शेवा खाडीमध्ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी हे बंदर वसवण्यात आले. या बंदराच्या स्थापनेवेळी येतील भूमिपुत्रांना नोकरी आणि तालुक्याच्या सर्वांगीण विकासाची हमी देण्यात आली होती. तालुक्याचा विकास होणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र आजतागायत विकास झाला असल्याचे दिसत नाही. जेएनपीए बंदर आणि त्यासाठी आवश्यक असणारे लॉजिस्टिक, गोदामे, शिपिंग कंपन्या, एमटी कंटेनर यार्ड, पार्किंग, रस्ते, उड्डाणपूल या गोष्टी तयार करणे म्हणजे विकास झाला असे म्हणणे योग्य ठरणारे नाही. तर तालुक्याच्या विकासामध्ये बंदराच्या सीएसआर फंडाचा वापर होणे महत्वाचे होते. आणि ते खर्या अर्थाने झालेले नाही. यामुळेच जेएनपीए बंदराने सीएसआर फंडाचा जास्तीतजास्त वापर येथील मूलभूत गरजा आणि येथील स्थानिकांच्या विकासासाठी वापरावा, अशी मागणी उरण तालुका मराठी पत्रकार संघटनेकडून करण्यात येत आहे.