सरकारचा निर्णय;स्वा.सैनिकांची पेन्शन दुप्पट
। मुंबई । प्रतिनिधी ।
राज्यात पदभरतीच्या स्पर्धा परीक्षा टीसीएस, आयओएन, व आयबीपीएस या कंपन्यांकडून घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळं भरती प्रक्रिया सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देेवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सर्व मंत्री यावेळी उपस्थित होते.
याशिवाय या बैठकीत राज्यातील स्वातंत्र्य सैनिकांचे निवृत्तीवेतन दुप्पटीने वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. सोबतच राज्यातील अकृषी विद्यापीठांचे कुलगुरु , प्र कुलगुरु यांची निवड पद्धती आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विहीत केल्याप्रमाणे होणार आहे.
राज्यातील स्वातंत्र्य सैनिकांचे निवृत्तीवेतन दुप्पटीने वाढविले. आता मिळणार दरमहा 20 हजार रुपये निवृत्ती वेतन. भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम, मराठवाडा मुक्ती संग्राम व गोवा मुक्ती संग्रामातील स्वातंत्र्य सैनिकांना लाभ मिळणार आहे.
ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांमधील रोजंदारी कर्मचार्‍यांना मोठा दिलासा. अधिसंख्य पदांवर सामावून घेतले जाणार आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या विविध प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी 35 हजार 629 कोटी रुपये कर्जरुपाने उभारण्यास मंजूरीही देण्यात आले. आता मतदार यादीत नाव नसलेले शेतकरी देखील बाजार समितीची निवडणूक लढवू शकतात. महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.