मराठवाड्याला न्याय, कोकणावर अन्याय

| रत्नागिरी | प्रतिनिधी |

निसर्गाने भरभरून दिलेल्या कोकणात सर्वाधिक पाऊस पडूनही नोव्हेंबर-डिसेंबरपासून पाणी टंचाईला सुरुवात होते. योग्य नियोजन नसल्याने पाण्याची टंचाई उद्भवते हे सांगण्यास कुणा तज्ज्ञाची गरज नाही. पाणीटंचाई नेमकी कशामुळे निर्माण होते, हे शासनात बसलेल्यांनाही चांगले लक्षात आलेले आहे. मात्र, यातून मार्ग काढण्याऐवजी टंचाई कृती आराखडा तयार करण्यातच वर्षोनुवर्षे स्वारस्य दाखविले जात आहे. सरकारने कायमच कोकणाकडे दुर्लक्ष केले आहे. आता मराठवाड्यातील दुष्काळ संपविण्यासाठी तहानलेल्या कोकणाचे पाणी मराठवाड्यात वळविण्यात येणार आहे. त्यामुळे पाणीटंचाईमुळे कोकणकरांच्या डोक्यावरील हंडा जैसे थेच राहणार असल्याची चर्चा सुरु असून, यामागे नेमके कोणते अर्थकरण दडलंय, हे आता सर्वांना माहीत आहे.

दरवर्षी रायगड, रत्नागिरी आणि काही प्रमाणात सिंधुदुर्गात तीव्र पाणीटंचाई असते. रायगड आणि रत्नागिरीमधील दुर्गम भागात पाण्यासाठी वणवण पाचवीला पुजल्यासारखी झाली आहे. सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस कोकणात पडत असतो. पावणेतीन ते 3 हजार मिलिमीटर पावसाची दरवर्षी नोंद होऊनही पावसाळा संपताच पाण्यासाठी वणवण करण्याची वेळ ग्रामीण, दुर्गम भागावर येते. मराठवाडा, पश्‍चिम महाराष्ट्रात तुलनेत पावसाचे प्रमाण कमी असूनही तेथे पाण्याचे नियोजन करून विविध पिकांचे उत्पादन घेतले जात आहे. इथे कोकणात धो-धो पाऊस बरसूनही डिसेंबरनंतर पाणी जपून वापरा हो असे सांगण्याची वेळ येते. कोकणात सिंचन योजना आल्या, पण त्यात स्वाहाकार नीती अवलंबण्यात आल्याने या योजना येऊन न आल्यासारख्या झाल्या आहेत. अशातच आता कोकणातले पाणी मराठावाड्याला देण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली.

मराठवाड्यातील दुष्काळ संपवण्यासाठी कोकणातील नद्यांचे पाणी मराठवाड्यासाठी वळवण्यात येणार आहे. त्याशिवाय नदीजोड प्रकल्पासाठीदेखील तरतूद करण्यात आली आहे. कोकणातील उल्हास आणि वैतरणा नद्यांच्या खोर्‍यातून 54.70 टीएमसी पाणी गोदावरी खोर्‍यात वळविण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थसंकल्पीय भाषणात करण्यात आली. मराठवाड्यातील सिंचन क्षमतेत वाढणार्‍या प्रकल्पामुळे सुमारे 2 लाख 40 हजार हेक्टर क्षेत्राला सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे. सिंचन सुविधांमुळे शेती उत्पादन वाढेल आणि शेतकर्‍यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे मराठवाड्याच्या पाणीटंचाईचा मोठ्या प्रमाणात निचरा होण्याची आशा व्यक्त केली जात आहे. गोदावरी खोरे पुनर्भरण व मराठवाडा ग्रीड हे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांच्या सहाय्याने राबवण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पाची एकूण किंमत 37 हजार 668 कोटी रुपये आहे. दमणगंगा -एकदरे -गोदावरी या नदीजोड प्रकल्पामुळे 3.55 टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार असून त्यामुळे जायकवाडी धरणाच्या लाभक्षेत्रातील 9 हजार 766 हेक्टर क्षेत्र पुनर्स्थापित होईल. नाशिक जिल्ह्यातील 2 हजार 987 हेक्टर क्षेत्रालाही यामुळे सिंचनाचा लाभ होईल. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत 2 हजार 300 कोटी रूपये आहे. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत 88 हजार 574 कोटी रुपये असून प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र 3 लाख 71 हजार 277 हेक्टर आहे. या प्रकल्पाचा लाभ नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला व बुलढाणा या सहा जिल्ह्यांना होणार आहे.