आ.जयंत पाटील यांचा इशारा, विधानपरिषदेत सडेतोड भाषण
| नागपूर | दिलीप जाधव |
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी मध्यस्थी करुनही कर्नाटक सरकारच्या कुरापती सुरुच आहेत. महाराष्ट्रातल्या लोकप्रतिनिधींना बेळगावमध्ये प्रवेशबंदी करुन लोकशाही मुल्ये पायदळी तुडविण्याचे काम कर्नाटक सरकारने केले आहे. यापुढे कर्नाटक सरकारची दडपशाही सहन करणार नाही,असा सज्जड इशारा शेकाप आ.जयंत पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिला. त्याचबरोबर महाराष्ट्र सरकारने सीमा भागातील मराठी भाषिकांच्यामागे ठामपणे उभे रहावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. सोमवारी नागपुरात राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरु झाल. पहिल्याच दिवशी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमा वादा बाबतचा प्रश्न विरोधी पक्षातील नेत्यांकडून उपस्थित करण्यात आला होता.
विधानपरिषदेत उपस्थित झालेल्या या मुद्यावर बोलताना जयंत पाटील यांनी परखडपणे आपले म्हणणे मांडले. सीमावाद अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहे. तरीही कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांकडून वारंवार चिथावणीखोर वक्तव्ये केली जात आहेत. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून सीमावाद उफाळून आला आहे. दोन्ही राज्यात तणावाचे वातावरण आहे. असा आरोपही त्यानी केला. सीमावादाच्या या प्रश्नी देशाच्या गृहमंत्र्यांनी दोन्ही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलावली होती. त्यामुळे या प्रश्नावर योग्य तोडगा निघणे अपेक्षित होते. मात्र ते होताना दिसत नाही. गृहमंत्र्यांच्या बैठकीनंतर सुध्दा कर्नाटक सरकारची मुजोरी कायम आहे.याकडेही त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
महाराष्ट्रीय नेत्यांची अडवणूक
बेळगावमध्ये सोमवारी 19 डिसेंबर 2022 पासून कर्नाटक विधीमंडळाचे अधिवेशन होत आहे. दरवर्षीप्रमाणे महाराष्ट्र एकीकरण समितीने बेळगावमध्ये या दिवशी महामेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या महामेळाव्यासाठी महाराष्ट्रातील काही नेत्यांना आमंत्रित करण्यात आले होते. मात्र त्यांना बेळगावात प्रवेश नाकारण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील कोणत्याच नेत्यांना तेथे जाता येऊ नये यासाठी बेळगावच्या हद्दीतील कोगनोळीसह 21 सीमानाक्यांवर हजारो पोलिसांचा बंदोबस्त वाढविण्यात आला असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणले.
याच मुद्यावर जयंत पाटील यांनी कर्नाटकने आपली आडमुठी भूमिका कायम ठेवली असल्याचे सुचित केले. सोमवारी बेळगावात येण्याची परवानगी खासदार धैर्यशील माने यांनी तेथील जिल्हाधिकार्यांच्याकडे केली होती. परंतु आपल्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, असे सांगत त्यांना बेळगावात बंदी करण्यात आली आहे.हे अत्यंत चुकीचे असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
कर्नाटक सरकार आणि बेळगाव जिल्हा प्रशासनाची महाराष्ट्र आणि मराठी विरोधी भूमिका समोर येत असल्याने मराठी भाषकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण पसरले आहे. या दडपशाहीच्या माध्यमातून व्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणली जात आहे. कर्नाटक सरकारची ही दडपशाही सहन केली जाणार नाही.- आ. जयंत पाटील