काश्मीर फाईल्स : काही प्रश्‍न व उत्तरे
जयंत माईणकर
काश्मीर फाईल्स! हिंदूत्ववादी लोकांकडून हा चित्रपट टॅक्स फ्री करा या मागणीपासून सर्व हिंदूंनी हा चित्रपट पहावाच हीसुद्धा घोषणा भक्तांकडून सोशल मीडियावर करण्यात आली. सर्वात कळस केला विश्‍वगुरु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी. काश्मीर फाईल्स मधील बराचसा इतिहास दडवून ठेवला होता.
या चित्रपटात एक संवाद आहे, ‘झुठी खबर दिखाना इतना बडा गुनाह नही है, जितना की सच्ची खबर छुपाना।’, आणि नेमका याचं संवादाचा आधार घेत पंतप्रधानांनी आपलं विधान केल असं दिसतं.
काश्मीर प्रश्‍न भारताच्या स्वातंत्र्यापासून सुरु असला तरीही 1990 पासून पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादमुळे जास्त वाढला. आणि चित्रपट 1990 पासूनच्या घटनांवर आधारित आहे. 1990 साली देशात व्ही पी सिंग यांचं सरकार होत आणि त्याला भाजपच्या 86 खासदारांचा पाठिंबा होता.त्या काळात जगमोहन या एके काळच्या नोकरशहा असलेल्या व्यक्तीला जम्मू काश्मिरचा राज्यपाल बनवलं होत. भाजपच्या आग्रहाने. पण कम्यूनिस्ट पक्षांच्या विरोधाने त्यांना परत बोलावले आणि राज्यसभेत खासदार बनवलं. म्हणजे प्रश्‍नावर तोडगा काढण्यापेक्षा आपल्या माणसांची विविध पदांवर वर्णी लावणे या कामावर भाजप लक्ष देत होत अस दिसत. आणि याच काळात काश्मीर मधून हिंदूंच पलायन सुरु झाल. ‘जगमोहन कुछ काम कर रहा है तो उस करने नही दिया जा राहा है’, तेव्हाचे भाजपचे अध्यक्ष लालकृष्ण अडवाणी यांनी शिवाजी पार्कच्या सभेत म्हटलं होत. पण त्यांनी या मुद्द्यावर व्ही पी सिंग यांच्या सरकारचा पाठिंबा काढला नाही. पण लालूप्रसाद यादव यांनी आडवाणी यांच्या रथयात्रेला रोखून त्यांना अटक केली आणि नंतर भाजपने व्ही पी सिंग यांच्या सरकाराचा पाठिंबा काढला.
भाजपा हा एकमेव पक्ष आहे जो स्वतःच्या अपयशाबद्दल माफी न मागता त्यावर मतं मागतो.
अतिरेकी डाव्या आणि उजव्या विचारसरणीचे लोक आपल्या विचारांना लोकांपर्यंत पोहचवण्यासाठी रेडीओ, टीव्ही, वृत्तपत्रे या सर्वांच्या मुक्त हस्ते वापर करतात. पण फक्त आपलेच विचार! विरोधी विचार ऐकण्याची त्यांच्यात क्षमता नसते. हिटलरने आपले विचार लोकांच्या माथी मारण्यासाठी रेडीओचा वापर केला. आपल्या रेडिओवरच्या भाषणात त्यालाही ‘मी’ जर्मन जनतेला देत आहे किंवा नविन काही देईन हे म्हणण्याची सवय होती. (हा संदर्भ केवळ माहितीसाठी देत आहे. कोणाशीही तुलना करण्यासाठी नाही).
पहिल्या महायुद्धानंतर हळूहळू हिटलरच्या विचारांचा पाठपुरावा करणारे अनेक चित्रपट जर्मनीत 1945 पर्यंत निघत राहिले. भारतातही गेल्या आठ वर्षात असे अनेक चित्रपट निघाले आहेत. उरी, मोदी आणि काश्मीर फाईल्स, ताश्कंद फाईल्स याच पठडीतले चित्रपट. ताश्कंद फाईल्स हा 2019 च्या आसपास निघालेला चित्रपट आणि आज लोकसभा निवडणुका दोन वर्षे दूर असताना सध्या आलेला काश्मीर फाईल्स!
केंद्रात व्ही पी सिंग यांच्या सरकारला भाजप आणि कम्युनिस्ट या परस्पर विरोधी विचारांच्या पक्षांचा पाठिंबा होता. परस्पर विरोधी विचारांच्यामुळे अतिरेक्यांच्या कारवाया वाढल्याचं बोललं जातं. पण त्यानंतर सत्तेवर आल नरसिंह राव यांचं स्थिर सरकार अनुभवी होत. आणि त्याही काळात काश्मीरमध्ये अतिरेकी कारवाया सुरु होत्याच.
डाव्या विचारसरणीच्या लोकांनी समाज माध्यमाद्वारे तवलीन सिंग या महिला पत्रकाराच्या पुस्तकाचा आधार घेत असा आरोप करणं सुरु केले आहे की जगमोहन आणि इतर भाजपच्या नेत्यांनी काश्मिरी पंडितांना पलायनासाठी उद्युक्त केले आहे.
पण या आरोपाविषयी काही प्रश्‍न उद्भवतात. केवळ उद्युक्त केले म्हणून आपले राहते घर सोडून कोणी पळून जाईल? की खरोखर पंडितांनी पळून जावं एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पंडितांचं शिरकाण झालं आहे? केवळ जानेवारी ते मार्च 1990 या काळात एक ते दीड लाख पंडितांनी पलायन केलं.
मग त्या काळात भाजपने हे पलायन रोखण्यासाठी कोणती ठोस कारवाई केली? कारण व्ही पी सिंग यांचं सरकार त्यांच्या पाठिंब्यावर सुरु होत. उपलब्ध आकडेवारीनुसार 700 पंडितांचं शिरकाण झाला आहे.
सन 1981 च्या जनगणनेनुसार काश्मीर घाटीत त्यावेळी एक लाख चोवीस हजार अठ्याहत्तर हिंदू राहत होते.
2011 च्या आकडेवारीनुसार काश्मीरच्या खोर्‍यात मुश्किलिनी 3 ते साडेतीन हजार पंडित उरले होते.
1990 च्या जानेवारी महिन्यात जेव्हा जगमोहन यांना दुसर्‍यांदा राज्याचे राज्यपाल नेमलं गेलं तेव्हा फारुक अब्दुल्ला यांनी या नेमणुकीचा निषेध करत राजीनामा दिला आणि राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. पुढे याच फारूक अब्दुल्ला यांचे चिरंजीव ओमर वाजपेयी यांच्या कॅबिनेटमध्ये परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री होते आणि तर 2002 साली फारूख अब्दुल्लांना उपराष्ट्रपती करण्याचा घाट भाजपने घातला होता. आपण एका काश्मिरी मुस्लिम व्यक्तीला देशाच उपराष्ट्रपती केल हे जगाला दाखवण्याकरता. पण ए पी जे अब्दुल कलाम यांच्या रूपाने मुस्लिम राष्ट्रपती बनल्याने अब्दुल्लांची संधी हुकली. काश्मीर मध्ये होणार्‍या पंडितांच्या पलायनाचे खापर अब्दुल्ला सरकार आणि त्यांच्या परिवारावर भाजपद्वारे फोडण्यात येत. पण जर अब्दुल्ला परिवाराचा दोष आहे तर अशा परिवारचे ओमर अब्दुल्ला वाजपेयींच्या कॅबिनेटमध्ये मंत्री म्हणून कसे बसू शकले?
1990 ला तेव्हाचे गृहमंत्री मुफ्ती मोहमद सैद यांची मुलगी रुबीया हिला अतिरेक्यांनी पळवून नेले होते. त्यावेळी भाजपने मुफ्ती यांच्यावर तोफ डागली होती. त्यावेळी तिच्या सुटकेसाठी चार अतिरेक्यांना सोडण्यात आले होते. या सुटकेला फारुख अब्दुल्ला यांनी विरोध केला होता. पण भाजपने मात्र व्ही पी सिंग यांच्या सरकारला पाठिंबा कायम ठेवला. पुढे भाजपने याच मुफ्तींच्या पिपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बरोबर युती केली आणि काश्मीरच उपमुख्यमंत्री पद मिळवलं. याच पक्षाला भाजपने अतिरेक्यांचा पक्ष म्हटलं होत.
काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांनी जसे हिंदूंच्या हत्या केल्या, तशाच मुसलमानांच्याही हत्या केल्या आहेत. याच दहशतवाद्यांनी या काळात जवळपास 25000 भारतसमर्थक मुसलमानांनाही ठार केले!
‘काश्मिरी पंडितांच्या घाटीमधून होणार्‍या स्थलांतराला महत्त्वाच्या दोन व्यक्तींनी विरोध केला होता. पहिले काश्मीरमधील इस्लामचे मुख्य धर्मगुरू मिरवाईज मौलवी फारूक आणि फारूक अब्दुल्ला!’ मिरवाईज मौलवी फारूक यांची दहशतवाद्यांनी हत्या केली, कारण मौलवी मिरवाईज यांनी रुबिया सईदच्या अपहरणाचा निषेध करून, असे कृत्य हे ‘गैरइस्लामी’ असल्याचे जाहीर केले.
काश्मिरी पंडितांसाठी सन 2014 पर्यंत कोणत्याही सरकारने काहीच केले नाही, असा एक आरोप सातत्याने केला जातो, पण हा आरोपही तथ्यहीन आहे. काश्मिरी पंडितांच्या सहाय्यासाठी सरकारी निर्णयांनुसार मृतांच्या वारसांना नुकसानभरपाई, तसेच मासिक निधी उपलब्ध करून दिला आहे.
विविध राज्यांमध्ये शासकीय नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण, मोफत घरे इ. सुविधा देण्यात आलेल्या आहेत.
काश्मीरमध्ये ऐंशी व नव्वदच्या दशकात ज्यावेळेस दहशतवाद शिगेला पोहचला होता, तेव्हा पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्यांनी जवळपास 700 काश्मिरी पंडितांची कत्तल केली, काश्मीर खोर्‍यातून जवळपास दीड लाख काश्मिरी पंडितांना पलायन करावे लागले, हे तर सर्वच जाणतात, पण जवळपास पन्नास हजार मुसलमानांनाही पलायन करावे लागले होते.
1998 ते 2004 आणि 2014 पासून गेली आठ वर्षे देशात भाजपचे शासन आहे. काश्मिरी पंडिताना पुन्हा काश्मिरमध्ये पुनर्वासित करण्यासाठी भाजपने काय केले? अर्थात याचही उत्तर भाजप देत नाही. लोकसभा निवडणुकीला दोन वर्षे उरलेली असताना प्रदर्शित झालेल्या अशा चित्रपटांचा फायदा अर्थात हिंदुत्ववादी पक्षाला होणार ही वस्तुस्थिती आहे. आणि म्हणूनच भाजपबद्दल संशय येतो. काश्मीरमध्ये पंडितांचं पुनर्वसन झालच पाहिजे. त्यांच्यावरील अन्याय दूर झालाच पाहिजे. दोषी व्यक्तींवर कारवाईसुद्धा झाली पाहिजे. पण पंडितांच्या पुनर्वसनचा प्रश्‍न सोडवता राम जन्मभूमीप्रमाणे निवडणुकी करता चिघळत ठेवण मात्र चुक! त्याच उत्तर भाजप ा द्यावाच लागेल. तूर्तास इतकेच!
