| मुंबई | प्रतिनिधी |
केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी कायद्यांमध्ये जुजबी बदल करणारी विधेयके राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने विधिमंडळात सादर केली आहेत. ही विधेयके शेतकरीविरोधी असून, मोठ्या उद्योजकांचा त्यातून फायदा होणार आहे. सरकारने ही विधेयके आहेत त्याच स्वरूपात मंजूर केल्यास दिल्लीच्या धर्तीवर मुंबईच्या सीमेवर आंदोलन करण्याचा इशारा अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने दिला आहे.
शेतकर्यांना वार्यावर सोडत, शेतीचे संपूर्ण क्षेत्र बड्या उद्योजकांना (कॉर्पोरेट कंपन्या) नफा कमविण्यासाठी आंदण देण्याच्या मुख्य उद्देशाने केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे के ले आहेत.
केंद्राच्या या कायद्यांमध्ये काही किरकोळ बदल राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या वतीने करण्यात आले आहेत. काही जुजबी बदलांसह राज्य सरकारांमार्फत हे वादग्रस्त कायदे मागील दाराने रेटण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.
शेतीमालाला दीडपट आधारभाव मिळावा यासाठी कायदा करावा, असा ठराव महाविकास आघाडी सरकारने आगामी अधिवेशनात करावा, असे आवाहन किसान संघर्ष समितीने के ले आहे. संघर्ष समितीचे डॉ. अशोक ढवळे, राजू शेट्टी, शेकापचे जयंत पाटील, मेधा पाटकर, प्रतिभा शिंदे, डॉ. अजित नवले, किशोर ढमाले आदींनी संयुक्त पत्रकाद्वारे विधेयकांमध्ये दुरुस्ती करण्याचे आवाहन राज्य सरकारला केले आहे.