मुंबई । वृत्तसंस्था ।
पिण्याच्या पाणी मिळणं हा नागरिकांचा मुलभूत अधिकार आहे. मात्र, स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही त्यांना पिण्याच्या पाण्यासाठी हायकोर्टाचा दरवाजा ठोठवावा लागणं ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे, अशा शब्दांत बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकार आणि भिवंडी निझामपूर महापालिका प्रशासनावर ताशेरे ओढले.
ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी शहराजवळील कांबे गावात सध्या महिन्यातून फक्त दोनवेळा आणि तेही केवळ दोनच तास पाणी पुरवठा होत असल्याची तक्रार करत गावातील रहिवाशांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. स्टेम वॉटर डिस्ट्रिब्यूशन, इंन्फ्रा कंपनी, ठाणे जिल्हा परिषद आणि भिवंडी निजामपूर महानगरपालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने होणारा हा पाणी पुरवठा दररोज गावात करण्यात यावा, अशी मुख्य मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.
त्या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, याचिकाकर्त्यांच्या गावात एका विशिष्ट जागेपर्यंत दररोज नियमितपणे पाणी पुरवठा करण्यात येतो. मात्र, त्या ठिकाणाहून पुढे गावातील घराघरांमध्ये पाणी पुरवठा करण्याची जबाबदारी ही स्थानिक ग्रामपंचायतीची असल्याचा दावा स्टेमचे व्यवस्थापकीय संचालक भाऊसाहेब दांडगे यांच्यावतीनं सुनावणीदरम्यान केला गेला. तसेच मागील काही वर्षांत गावातील लोकसंख्येत मोठी वाढ झाल्यामुळे पाण्याची मागणीही वाढल्याचं सांगत दांडगे यांनी आम्हाला पाणी पुरवठा प्रणालीत सुधारणा करणं आवश्यक असल्याचंही त्यांनी मान्य केलं.