शक्तीपीठच्या भूसंपादनेतून कोल्हापूरला वगळलं

| मुंबई | प्रतिनिधी |

कोल्हापूरच्या शेतकऱ्यांना शक्तीपीठ महामार्ग भूसंपादनाच्या आदेशातून वगळण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, तसा आदेश पारित केला आहे. शक्तिपीठ महामार्ग हा राज्यातील एकूण 12 जिल्ह्यांतील 29 तालुके आणि 370 गावांतून जाणार आहे. हा प्रकल्प हाती घेण्यास, आखणीस आणि भूसंपादनासाठी शासनाने मान्यता दिली आहे. शक्तीपीठ महामार्गाच्या जमीन संपादनासाठी अधिग्रहणासाठी शासकीय आदेश जारी करण्यात आला आहे. त्यानुसार कोल्हापुरातील गावं वगळण्यात आली आहेत. त्यासंदर्भात पुन्हा चर्चा करुन निर्णय घेणार असल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

विदर्भातील वर्धा ते कोकणातील बांधापर्यंत एकूण 805 किलोमीटरचा शक्तिपीठ महामार्ग असणार आहे. राज्यातील वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग या 12 जिल्ह्यांतून शक्तीपीठ महामार्ग जाणार आहे. हा महामार्ग सहा पदरी असेल. महामार्गावर 26 ठिकाणांवर इंटरचेंज असेल. 48 मोठे पूल, 30 बोगदे, आठ रेल्वे क्रॉसिंग असतील. शक्तिपीठ महामार्गासाठी तब्बल 86 हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे.