कोर्लई कथित बंगले प्रकरण: तत्कालीन ग्रामसेवकांना दिलासा

| अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |
कोर्लई येथील रश्मी ठाकरे आणि मनीषा वायकर यांच्या कथित बंगलेप्रकरणी तत्कालीन ग्रामसेवक, सरपंच यांच्याविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा रेवदंडा पोलीस ठाण्यात दाखल झाला होता. तत्कालीन तीन ग्रामसेवक यांच्यावर गुन्हा दाखल झाल्याने अटकपूर्व जामिनासाठी त्यांनी जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने तीनही ग्रामसेवकांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केल्याने अटकेपासून मोठा दिलासा मिळाला आहे. ग्रामसेवकांच्या वतीने अ‍ॅड. प्रवीण ठाकूर यांनी युक्तिवाद केला.

माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या पत्नी रश्मी ठाकरे आणि मनीषा वायकर यांच्या नावे कोर्लई येथे नऊ एकर जमीन आहे. या जमिनीत 19 बंगले असून, त्याबाबत माहिती लपवून फसवणूक झाली असल्याची तक्रार माजी खा. किरीट सोमय्या यांनी रेवदंडा पोलीस ठाण्यात केली होती. त्यानुसार गुरुवारी 23 फेब्रुवारी 2023 रोजी रेवदंडा पोलीस ठाण्यात संगिता लक्ष्मण भांगरे, (ग्रामविकास अधिकारी मुरुड) यांच्या तक्रारीनुसार, कोर्लई ग्रामपंचायत अधिकारी व तत्कालीन सरपंच, सदस्य यांच्याविरुद्ध फसवणूक, संगनमत, 19 बंगलोंच्या रेकॉर्डमध्ये खाडाखोड करणे यानुसार गुन्हा दाखल झाला होता.

तत्कालीन ग्रामसेवक देवंगणा वेटकोळी, विनोद मिंडे, वेदिका म्हात्रे, तत्कालीन सरपंच प्रशांत मिसाळ, गोविंद वाघमारे, रेश्मा मिसाळ, रीमा पिटकर आणि तत्कालीन ग्रामपंचायत सदस्य यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला होता. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तत्कालीन ग्रामसेवक देवंगणा वेटकोळी, विनोद मिंडे, वेदिका म्हात्रे यांनी जिल्हा न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी धावपळ सुरू केली होती. अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायाधीश एन.के. मण्येर यांच्या न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. अ‍ॅड. प्रवीण ठाकूर यांनी न्यायालयात ग्रामसेवक यांच्यावतीने भक्कम बाजू मांडली.

तत्कालीन जागेचे मालक कै. अन्वय नाईक यांनी जागेत घरपट्टी लावण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडे अर्ज केला होता. मासिक सभेत सरपंच, सदस्यांनी अर्ज मंजूर केल्याने ग्रामसेवकांनी नियमानुसार काम करून आपले कर्तव्य बजावले आहे. कर आकारणी करणे हे ग्रामपंचायतीचे काम आहे, त्यामुळे त्यांनी कामात कुठेही कसूर केली नाही, असा युक्तिवाद अ‍ॅड. प्रवीण ठाकूर यांनी न्यायालयात केला. तसेच पोलीस चौकशीला पूर्ण सहकार्य केले जाईल, अशी शाश्‍वती ही न्यायलायला देण्यात आली आहे. अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायाधीश एन.के. मण्येर यांनी दोन्ही पक्षाच्या बाजू ऐकून तिन्ही ग्रामसेवकांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. त्यामुळे ग्रामसेवकांना अटकेपासून दिलासा मिळाला आहे.