आद्य कर्तव्याची जाणीव

आपल्या किमान कर्तव्यांची जाणीव सर्वोच्च न्यायालयाला करून द्यावी लागते, हे पाहिल्यास विद्यमान केंद्र सरकार किती असंवेदनशील, बेपर्वा आणि अहंकारी आहे हे लक्षात येते. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील उपासमार थांबवण्यासाठी सामुदायिक स्वयंपाकघर चालवण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले आणि कल्याणकारी राज्याचे पहिले काम म्हणजे लोक उपाशी मरणार नाहीत याची खात्री करणे हे आहे याची आठवण करून दिली. हजारो कोटींचा खर्च आपल्या खोट्या प्रचारासाठी, जाहिरातींसाठी करणार्‍या या सरकारला अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला देश घटनात्मक कर्तव्यात बांधले गेलेले एक कल्याणकारी राष्ट्र आहे याची जाणीव करून द्यावी लागली, हे दुर्दैवी आहे. प्रत्येक कल्याणकारी राष्ट्राची पहिली जबाबदारी ही भुकेने उपाशी असलेल्या देशातील नागरिकांना अन्न पुरवणे ही आहे अशी टिपणी सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमना यांनी केली. त्याचबरोबर विविध राज्य सरकारांशी सल्लामसलत करून सामुदायिक स्वयंपाकघर (कम्युनिटी किचन) चालवण्यासाठीचे राष्ट्रीय धोरण तयार करण्याच्या सरकारच्या प्रगतीबाबत पुरेसा तपशील सादर केला न गेल्याबद्दल सरन्यायाधीशांनी नाराजी व्यक्त केली. हे सरकार न्यायालयाकडेही वेळकाढूपणा करीत आपली मूलभूत जबाबदारी टाळत आहे, असेही दुर्दैवी चित्र यावेळी दिसून आले. कारण, न्यायालयाने ज्याबाबत आदेश दिला होता, त्याविषयी न्यायालयात सादर केलेल्या आपल्या प्रतिज्ञापत्रात सरकार अजूनही माहिती जमवत असल्याचे म्हटले आहे. यात अपेक्षित असलेली सदर कम्युनिटी किचन योजनेबद्दल किंवा केंद्राने राज्य सरकारांशी केलेल्या सल्लामसलतबद्दल किंवा त्या बाबतीत आवश्यक असलेल्या निधीच्या आवश्यकता व अंदाजाबद्दल फार माहिती नमूद करण्यात आली नाही. त्यामुळे नाराज न्यायालयाने केंद्र सरकारला याबाबत तातडीची बैठक घेऊन यासंबंधीचे आवश्यक धोरण आखण्यासाठी तीन आठवड्यांची शेवटची मुदतवाढस्वरुपी संधी दिली. या नवीन धोरणात एका सर्वसमावेशक योजनेचा सहभाग असावा, त्यात कोणत्या भागांत त्याची तातडीची गरज आहे ते ओळखून त्याचे तपशील नमूद करण्याचे आदेशही दिले. सरकारने जर देशातील उपासमारीचा प्रश्‍न सोडवण्याचे ठरविले असेल तर कोणताही संवैधानिक अडथळा तुमच्या मार्गात निर्माण होणार नाही, असा दिलासाही सरकारला दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या खंडपीठापुढे उपासमारीने होणारे मृत्यू हे जगण्याचा अधिकार आणि सन्मान कसा हिरावून घेत आहेत, या विषयावरील सध्या एका याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. सरन्यायाधीश एन. वी. रमन, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना तसेच न्यायमूर्ती हिमा कोहली हे या पीठाचा भाग आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते अनुन धवन, इशान धवन आणि कुंजना सिंग यांनी संयुक्तपणे दाखल केलेल्या याचिकेत गरीब आणि भुकेल्यांना अन्न देण्यासाठी देशभरात सामुदायिक स्वयंपाकघरासारख्या मुलभूत नवीन उपायांची स्थापना करणे आवश्यक आहे, असा आग्रह धरण्यात आला आहे. याचे यशस्वी मॉडेल तामिळनाडूच्या अम्मा उनावगम बचत गट असून त्यात समवयस्कांना सहभागी करून आणि गरीबांना स्वच्छ अन्न देण्यासाठी, रस्त्यावर आलेल्या भुकेल्या जनतेची ही समस्या दूर करण्यासाठी उत्तम काम करून ते कसे यशस्वी झाले, याकडेही न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्या व्यतिरिक्त सदर याचिकेत राजस्थानमधील अन्नपूर्णा रासोई, कर्नाटकातील इंदिरा कॅन्टीन, दिल्लीतील आम आदमी कँटीन, आंध्र प्रदेशातील अण्णा कँटीन, तसेच झारखंड व ओडिशातील आहार केंद्रांनीही आपापल्या भागांतील उपासमारीचा सामना कसा केला आणि देशातील उपासमार आणि कुपोषणाच्या संकटावर मात करण्यात ते कसे यशस्वी झाले याचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. म्हणजे आपल्याकडे यशस्वी मॉडेल असूनही केंद्र सरकार मात्र आपली जबाबदारी पुढे ढकलत आहेत. जगातील एकंदर उपाशी लोकांपैकी भारतातील संख्या 24 टक्के आहे. म्हणजे जगातील एकूण 82 कोटी उपाशी लोकांपैकी जवळपास 20 कोटी लोक भारतात आहेत. त्यामुळे आपल्या देशात कोणीही उपाशी झोपू नये, याची खातरजमा करण्यासाठी शेवटी याचिकाकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी लागली आहे. ते सामुदायिक स्वयंपाकघरांच्या संकल्पनेतून शक्य आहे, हे वर नमूद केलेल्या राज्यांतील उदाहरणांवरून स्पष्ट आहे. त्याला राजकीय इच्छाशक्ती हवी. त्यामुळे सदर योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक योजना तयार करून कोणत्याही नागरिकाने रिकाम्या पोटी झोपू नये याची खात्री करण्यासाठी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना निर्देश द्यावेत, अशी विनंती या याचिकेत करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश रमन यांनी सूत्रे हाती घेतल्यापासून सर्वोच्च न्यायालयाची सकारात्मकता आणि न्यायशील धोरण पाहता ते कल्याणकारी राष्ट्राच्या संकल्पनेच्या बाजूने उभे राहील, यात शंका नाही.