लाल परी का थांबली?
मोहिनी गोरे
लोकशाही देशात सरकार हे कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी असते तेव्हा या प्रक्रियेत अडथळा येऊ नये. कोणतीही योजना वरपासून खालपर्यंत म्हणजेच तळागाळापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचणे, उगाचच विरोधाला विरोध होऊ नये हीच किमान अपेक्षा असते; परंतु याच कारणासाठी, कामासाठी व सेवेकरिता लोकांनी निवडून दिले आहे आणि याचाच विसर पडला तर लोकशाहीची बूज राखण्यासाठी, अन्याय व अत्याचार निवारण करण्यासाठी ठरतो तो एकमेव संविधानिक मार्ग म्हणजे संप, मोर्चा, धरणे, उपोषण इत्यादी मार्गाने आंदोलन करणे हाच होय.
सर्वसामान्यांचे सर्व नागरिकांचे एकमेकांशी जोडले जाणे, प्रवाहात येणे यासाठी इतर सामाजिक मानसिक वैचारिक बदलांबरोबरप्रचंड अशा जनसमुदाय यासाठी हक्काचा, परवडणारा व दळणवळणाचा महत्त्वाचा आधुनिक मार्ग म्हणजे देशभर पसरलेले रेल्वेचे जाळे आणि राज्याच्या खेड्यापाड्यात वस्तीवाडीवर पोहोचणारे स्वस्त व हक्काचे एसटीचे दळणवळण .
एसटीचे ब्रीदच मुळी ‘हात दाखवा, एसटी थांबवा’ आहे. या वचनाला जागत राज्य परिवहन मंडळाचे कर्मचारी सेवा देतात. सरकार आता तरी आपल्या मागण्यांकडे लक्ष देईल म्हणून संपाचे हत्यार उपसावे लागते ते सणासुदीच्या तोंडावर किंवा सण उत्सवाच्या काळात,दिवाळी- उन्हाळा अशा सुट्ट्यांच्या काळात किंवा परीक्षांच्या मोसमात. अशा संवेदनशील गरजेच्या वेळांची निवड केली जाते. काहीवेळा विरोधक म्हणून महत्त्व दाखवून देण्यासाठी ही याच काळाचा वापर होतो. परंतु प्रत्येक वेळी वेठीस धरला जातो तो सर्वसामान्य नागरिकच. रस्त्याचे जाळे राज्या-राज्यात, शहरापासून जिल्हा व तालुक्यापासून ते अगदी खेड्यापाड्यांपर्यंत पसरलेले आहे. महामार्ग व खड्ड्याखुड्यातून धावणारी, सेवा देणारी व पोहोचलेली वाहन म्हणजे एसटीचा लाल डब्बा. अगदी परीसारखी सगळीकडे व सर्वदूर विहार करणारी अशी लालपरी म्हणूनही ओळखली जाते. एसटी कर्मचार्‍यांना आपल्या मागण्यांसाठी वारंवार संप करावा लागतो. यावेळीही दिवाळीचे चार दिवस झाले आणि सुट्टीला बाहेर पडलेला सर्वसामान्यांची परतीच्या प्रवासात प्रचंड गैरसोय झाली. आठवडा उलटून गेला तरी एसटीचा संप सुरू आहे. हा संप काही अत्यंत रास्त मागण्यासाठी आहे आणि त्या मागण्या पूर्ण झाल्याच पाहिजेत आणि त्याकरिता आम्ही नागरिक संपासोबत आहोतच.
बर्‍याचदा अन्याय अत्याचार विरोधातील आंदोलनात आंदोलन कोणाचेही असले तरी दगडफेक, जाळपोळ करत कोट्यावधी रुपयांच्या सार्वजनिक मालमत्तेचे म्हणजेच एसटी महामंडळाचे आणि अर्थातच नागरिकांच्या करातून उभा राहिलेल्या पैशाचे क्वचित प्रसंगी जीवितांची किंमत देऊन आपण आपल्याच पायावर धोंडा मारून घेत असतो. तर काही वेळा सरकार पुरस्कृत उत्तेजनाला कळत नकळत बळी पडतो. भीमा कोरेगाव सारख्या प्रकरणात हे दिसून येते. या कुप्रथांना, असामाजिक तत्त्वाला छेद देत लोकांना जागे करत, प्रबोधन करत, नागरिक म्हणून जबाबदारी व कर्तव्याची तसेच नागरीकरणाची प्रक्रिया प्रगल्भ करणारी असावी. अनेक आंदोलने राज्यात व देशात झाली आहेत. या प्रकारच्या जनआंदोलनाचे अलिकडील उदाहरण म्हणजे सीएए कायद्याच्या विरोधातील आंदोलन आणि आताचे ताजे सुरू असलेले उदाहरण म्हणजे शेतकरी आंदोलन.
महाराष्ट्र राज्य एसटी महामंडळाच्या कर्मचार्‍याच्या सुरू असलेल्या संपाचे मुख्य महत्त्वाचे कारण म्हणजे इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र राज्य एसटी कर्मचार्‍यांचा पगार कमी आहे. त्यांचं काम जोखमीचे आहे. बर्‍याचशा कर्मचार्‍यांना रात्रपाळी करावी लागते त्याचा त्यांच्या जीवनावर व कुटुंबावर मोठा परिणाम होतो. ऊन, वारा, पावसापाण्यात त्यांना थांबावं लागतं त्या विश्रांतीच्या ठिकाणी त्यांना अत्यंत अपुर्‍या सोयी असतात किंवा सोयीच नसतात. काही ठराविक मोठी शहर वगळता ग्रामीण वा इतर ठिकाणी एसटीच्या गाड्या तंदुरुस्त नाहीत. बर्‍याचशा वेळेला त्या बंद पडतात; त्यावेळी प्रवासी त्याच्यावर चिडतात, शिव्याशाप देतात व ओरडतात. कर्मचार्‍यांच्या दृष्टीने या महत्वाच्या अडचणी आहेत परंतु मुख्य म्हणजे पगाराची अडचण आहे. जो पगार आहे तोही महिनोन् महिने होत नाही, तुटपुंजा पगार वेळेवर होत नाही. तो पगार वाढविला पाहिजे. त्याशिवाय त्यांना मनस्वास्थ्य आणि शरीरस्वास्थ्य लाभणार नाही कारण त्याचा परिणाम त्यांच्या सेवेवरही होत आहे. त्यांचा पगार कुटुंबाची उदरनिर्वाह करण्यासाठी योग्य प्रमाणात दिला तर प्रवाशांच्या सेवेत देखील अत्यंत समृद्ध मानसिकतेत ते काम करू शकतील. त्यांच्या या बाजूचा विचार करता या मागण्यांसाठी किंवा इतर राज्याच्या तुलनेने त्यांना 7वा वेतन आयोग मिळावा, यासाठी संप करणे त्यांची ही मागणी रास्त आहे. ही मागणी मान्य झाली पाहिजे. परंतु या मागणीशिवाय इतर मागण्या म्हणजे एसटीचे सरकारीकरण करा. आज आपण ज्या काळामध्ये आहोत ज्या काळामध्ये बँका, रेल्वे, विमानसेवा, शिक्षण, रस्ते, कोळशाच्या खाणी, वीज मंडळाचे खासगीकरण झाले व करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्या खाजगीकरणामध्ये अनेकांच्या नोकर्‍या गेल्या आहेत. अशा या खाजगीकरणाच्या काळामध्ये एसटी सेवेचा सरकारीकरण करणे ही गोष्ट सरकार करू शकेल अशी वाटण्यासारखी परिस्थिती नाही. या केंद्र सरकारने खाजगीकरणाचा सपाटा चालू ठेवलेला त्या केंद्र सरकारचा जो पक्ष आहे त्या पक्षाने महाराष्ट्रामध्ये एसटीचे सरकारी करण्याचा हेका धरणे, हे संयुक्तिक वाटत नाही.
मग त्यांनी एकूणच सर्व देशभर हे खाजगीकरण करू नका त्याचे सरकारीकरण करावे. बँकेचे वा इतर सेवांचे खासगीकरण करू नका असे म्हटलं तर ती मागणी संयुक्तिक होईल. अन्यथा राजकीयदृष्ट्या पोळी भाजण्यासाठी संपकरींना वेठीस धरण्यासारखी होईल किंवा त्यांच्या राजकारणासाठी ते सोयीची होईल. खाजगीकरणाच्या या प्रक्रियेची सुरुवात आज झालेली नाही तर 1991 पासून झाली आहे. जर संप असाच चिघळत गेला व कोर्टाने काही आदेश दिले आणि जर हे आदेश या चिथावणीखोर लोकांमुळे संपकरी यांनी मानले नाही तर त्याचा परिणाम भविष्यात अत्यंत गंभीर होण्याची शक्यता आहे. कारण शासन आत्ताच काही खाजगी बस गाड्यातून वाहतूक सुरू करायला लागले आहे. तसेच काही कर्मचारी सरकारच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत कामावर रूजू होत आहेत. त्याचा दबाव संपकरी कर्मचार्‍यांवर होणार आहे.
उद्या जर इतर सगळ्या उद्योगधंद्यासारखं याही धंद्यात आधीच कंत्राटीकरण झालेले आहे. ते कंत्राटीकरण वेगाने वाढवलं तर काय? मुंबईच्या बेस्ट कर्मचार्‍यांचे उदाहरण आपल्यासमोर आहे. संप असताना सगळ्या गाड्या कंत्राटीकरण पद्धतीने चालू ठेवल्या. तसं झालं तर कायम स्वरूपाच्या नोकरीला एसटी कर्मचार्‍यांना मुकावे लागण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते. एकंदरीत सर्व शक्यतांचा विचार करता व एकंदर परिस्थिती पाहता सरकारने जो शब्द दिलेला आहे. जी समिती नेमतो सांगितले आहे. त्या समितीचा आदर करून त्याच्यापुढे मागण्या ठेवून चर्चा करावी अशी अपेक्षा आहे. चटका लावणारा व डोळ्यात पाणी आणणारा श्री दत्ता सामंतांच्या गिरणी कामगार संपाचं उदाहरण आपल्यासमोर आहे. संपामुळे नुकसानीचे निमित्त सांगत गिरणी मालकांनी सगळ्या गिरण्या बंद करून टाकल्या. अशा भांडवली व्यवस्थेलाच काही प्रमाणात साथ देणारी सरकार असतात. आधीच आर्थिक तोट्यात आहे याचे निमित्त करत एस टी महामंडळ बरखास्त करून खाजगीकरण करत कंत्राटी पद्धतीला साथ दिली जाऊ शकते. तेव्हा एसटी कर्मचार्‍यांनी सर्व परिस्थिती लक्षात घेत, समजुतदारपणे इतर राज्यांच्या तुलनेने वेतन वाढवून घेणे, सुविधा वाढवून घ्याव्या. खरोखरच सरकारीकरण करायचे असेल तर राज्य परिवहन मंडळांच्या नेत्यांनी या देशातील सर्वच राज्य परिवहन मंडळांनी, संघटनांनी वीज मंडळाप्रमाणे फेडरेशन करत एकजुटीने एसटीच्या सरकारी करणाची मागणी केंद्र सरकारकडे करावी. धोरणात्मक निर्णय घेण्यास भाग पाडावे. एसटी कर्मचार्‍यांनी योग्य वेतनाची मागणी लावून धरावी. कारण हे वेतन अत्यंत तुटपुंजे आहे. तेव्हा ही मागणी समर्थनीयच आहे. अनाठायी अजिबात नाही. अत्यंत केविलवाण्या वेतनात त्यांना राबविले जात आहे. काही काही वेळेला त्यांना कंटीन्यूअस ड्युटी देऊन तणाव निर्माण करण्याचे कामही होतेच तसेच रस्त्याच्या दुरावस्थेमुळे अत्यंत मनस्ताप त्यांना सहन करावा लागत आहे. वेतनवाढ, अन्य सुविधा या मागणीला नागरिकांचे समर्थनच आहे कारण नागरिकांच्या दृष्टीने हे तसं स्वस्त, सुरक्षित प्रवासी वाहन आहे. राज्याच्या अंतर्गत भागात रेल्वेचे साधन नाही तेव्हा एसटी हेच पर्यायी साधन आहे, वाहन आहे. त्याच्यावरच लोकांचे सगळं जीवन अवलंबून आहे. मग नोकरी असेल, मालाची ने आण असेल, शिक्षण असेल किंवा हॉस्पिटलला जाणे-येणे, ज्येष्ठ प्रवासी नागरिक असेल इत्यादी अनेक गोष्टीत एसटी सुरक्षित, सामाजिक बांधिलकी जपत मानवतापूर्ण अशी अत्यंत चांगली सेवा देते. तेव्हा संप वा आंदोलनाचा वापर करताना संविधानाने आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी दिलेलं हे साधन आहेच त्याच वेळी हे दुधारी हत्यार देखील ठरू शकते. कोणतेही आंदोलन शंभर टक्के यशस्वी होत नसते तरी आंदोलनाचे नेतृत्व कोण करत आहे त्यांची वैचारिक भूमिका, सातत्य, रस्त्यावरच्या प्रामाणिक लढ्याचा इतिहास अत्यंत महत्त्वाचे ठरतो अन्यथा भरकटलेले नेतृत्व आणि दिशाहीन झालेले आंदोलन यामुळे हातात काहीच लागत नाही. कामगारांच्या, कर्मचार्‍यांच्या, नागरिकांच्या हितासाठीच लढणार्‍या संघटना, पक्ष यांच्या नेतृत्वाखाली चिवटपणे एकत्रितपणे अत्यंत एकजुटीने संघर्ष उभा करणे लढा देणे आवश्यक ठरते. एसटी कर्मचारी संपाचा तिढा सुतून त्वरित मार्ग निघणे हे लाखो एसटी कर्मचारी व नागरिकांच्या दृष्टीने जरुरी आहे.
जय संविधान ! जय भारत!
