अद्याप न्याय बाकी

पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकेच्या (पीएमसी) नवीन युनिटी स्मॉल फायनान्स बँक या छोट्या बँकेत विलीनीकरण प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने योजना जाहीर केल्यामुळे दीर्घकाळ अडचणीत असलेल्या हजारों छोट्या ठेवीदारांना दिलासा मिळाला आहे. यातील आशादायक गोष्ट म्हणजे सहकारी बँकेत घोटाळा झाला म्हणून रिझर्व्ह बँकेने त्यावर नियंत्रण आणणे म्हणजे सर्व छोट्या ठेवीदारांचे पैसे भगवान भरोसे मिळाले तर मिळाले अशी स्थिती असते. आता नव्या नियमांनुसार पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवींना संरक्षण देण्याचा कायदा झालेला आहे. आधी ही मर्यादा एक लाख रुपयांपर्यंतचीच होती. त्याव्यतिरिक्तची रक्कम विसरून जाणे एवढेच ठेवीदाराच्या हाती असायचे आणि विम्याद्वारे हमी असलेली रक्कमही मिळणे दुरापास्त होण्याची स्थिती होती. मात्र पीएमसी बँकेच्या बाबतीत गोष्ट वेगळी घडली. अत्यंत वेगात वाढणारी, प्रगत, आधुनिक तंत्रज्ञान युक्त तसेच उत्कृष्ट सेवा यामुळे अल्पावधीत मोठा पल्ला गाठणारी ही बँक अडचणीत आली. बहुराज्यीय दर्जा मिळवलेल्या या बँकेने महाराष्ट्राच्या बाहेर गोवा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, दिल्ली, गुजरात आदी राज्यांतही शाखा वाढवल्या. यात काही बड्या उद्योजक व्यावसायिकांनी त्यांना आणि बँकेलाही न पेलणार्‍या रकमा अर्थातच कायदा भंग करून कर्जरुपात उचलल्या. हे कार्य सगळ्यांनी मिळून गंडवण्याचाच हेतूने केले असल्याने त्याचे लेखापरीक्षणही बोगस होते. त्याचप्रमाणे सहकारी बँकेवर दुहेरी नियंत्रण असल्याने सदर लेखापरीक्षणाच्या समीक्षेचे काम रिझर्व्ह बँकेकडे होते, तरीही अनेक वर्षे त्याचा कोणाला मागमूस लागला नाही. खरे तर यावर कोणाचाही विश्‍वास बसणार नाही आणि आपल्या देशातील भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे जितक्या खोल गेलेली आपण पाहतो आहोत, ते लक्षात घेता यात कोणाचे संगनमत नसेलच, हे सांगता येणे कठीण आहे. असो. त्यात अपराधी लोकांवर खटले भरले गेले आणि त्यांना अटक झाली. मात्र नेहमीप्रमाणे यात बुडाला, अडचणीत आला तो सर्वसामान्य ठेवीदारच. बँकेवर आधी एक हजार, मग दहा हजार रुपये, नंतर पन्नास हजार रुपयांपर्यंत आणि पुढे कोरोनाचे सावट पसरल्यावर वैद्यकीय कारणासाठी अजून पन्नास हजार असे एक लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम काढण्यास परवानगी देण्यात आली. सप्टेंबर 2019 मध्ये या बँकेवर निर्बंध आले आणि त्यानंतर आलेल्या कोरोनाच्या साथीच्या काळात लोकांना आवश्यक असलेला पैसा वापरता आला नाही. तसेच, यात अनेक निवृत्त लोक होते, ज्यांनी विश्‍वासाने आपल्या निवृत्तीनंतरचे आयुष्य सुखात घालवण्यासाठी आपली सगळी पुंजी ठेवली, त्यांचेही हाल झाले. या जवळपास दोन वर्षांच्या काळात शंभरेक ठेवीदार कोरोना काळात उपचारांसाठी पैसे न मिळाल्याने तसेच झालेल्या प्रकाराने मानसिक धक्का बसून तसेच आर्थिक कोंडी झाल्याने मरण पावले. पीएमसी बँकेच्या ठेवीदारांनी आपले पेसे परत मिळावेत यासाठी दबाव कायम ठेवला, आंदोलने करत राहिले आणि राजकीय संबंधांचाही वापर करून घेतला. तरीही गोष्टी फार पुढे गेल्या नाहीत, मात्र या बँकेतील रक्कम अन्य बँकेनुसार नेहमीप्रमाणे कोणाच्या घशात जाण्यापासून वाचली. सरकारने आश्‍वासन दिल्यानुसार उशिरा का होईना एका बँकेला सदर बँकेच्या मालमत्ता आणि देयके यासह सुपूर्द करण्यासाठी छोट्या बँकेचा परवानाही दिला. त्यासाठी काही घटक एकत्र आले आणि त्यांनी सदर छोटी बँक स्थापन केली. या महिन्यात या बँकेकडे पीएमसी बँकेचे विलीनीकरण करण्याचे जाहीर केले होते, त्यानुसार त्याचा तपशील रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केला. त्यात पाच लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम संबंधित महामंडळाने निधी उपलब्ध करताच ग्राहकांना दिली जाईल आणि उर्वरीत जादा ठेवी असलेल्यांना टप्प्याटप्प्याने आणि 15 लाख रुपयांपेक्षा अधिक ठेवी असलेल्यांना त्यांची रक्कम दहा वर्षांनी विनाव्याज देण्यात येईल. या गोष्टीला विरोध होत आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे दहा वर्षांचा कालावधी खूप मोठा आहे. त्यात वर सांगितल्यानुसार अनेक ज्येष्ठ नागरिकांचा सहभाग आहे. पुन्हा व्याज नाकारणे म्हणजे त्यांच्या रकमेचे मूल्य घसरणे आहे. शिवाय, आता त्यांना पैशांची गरज आहे आणि त्याबाबत त्यांना कोणताही निर्णय घेण्याची मुभा नाही. त्यासंदर्भात या तरतुदीला आक्षेप घेतला जाईल हे नक्की. मात्र जेथे सर्वकाही कायमचे हातचे घालवून बसण्याची वेळ यायची, त्या ठिकाणी काहीतरी आणि बहुतेकांना विलंबित का होईना, पण न्याय देण्याची पद्धत सुरू झाली हे महत्त्वाचे आहेच. बाकी न्याय झाला तरी पूर्ण न्याय बाकी आहे, हेही तितकेच खरे.