सर्जा,राजा पुन्हा उधळणार

कृषीप्रधान महाराष्ट्रात बळीराजाचा जीवाभावाचा मित्र, सखा म्हणून बैलांकडे पाहिले जाते. काळ्या मातीत बळीराजा याच बैलांच्या संगतीत घाम गाळत असतो. त्याच घामातून बळीराजाचे शिवार फुलते. हजारो वर्षापासून बळीराजा आणि बैल यांचे जीवाभावाचे नातं आजच्या युगातही टिकून आहे. शेती उद्योगातून हौस म्हणून महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात बैलगाड्यांच्या शर्यती सुरु करण्यात आल्या. त्या शर्यतींमुळे हौशे, नवशे, गवशांना मैदानात चमकण्याची संधी मिळाली. शिवाय जी जातीवंत खिलारी बैलजोड असते त्यांनाही बाजारात भाव आला. त्यातून मग अनेक ठिकाणी शर्यती होत राहिल्या. त्यातून मनोरंजन होऊ लागले. पण दुर्दैवाने काही प्राणी संरक्षक सामाजिक संघटनांनी प्राण्यांवर होणारे अत्याचार थांबावेत असं म्हणत प्राणीमित्रांनी शर्यतींवर बंदीची मागणी केली होती. बैलांवर अन्याय होतो, या कारणाने बैलगाडी शर्यती बंद झाल्या नव्हत्या. तर बैलाचा समावेश पाळीव प्राण्यामध्ये केला जातो. पाळीव प्राण्यांना शर्यत किंवा प्रदर्शनात बंदी आहे, या कारणाने बैलगाडी शर्यतीवर बंदी आली होती. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने 2017 मध्ये बैलागाडी शर्यतीवर बंदी घातली होती. त्यावरुन सर्वच राजकीय पक्षांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. शेकाप आ. जयंत पाटील यांनी सातत्याने बैलगाडी शर्यत सुरु करावी यासाठी सरकारकडे मागणी केली केली. कारण सर्वच पक्षांचे सन्मित्र हे बैलगाडी स्पर्धेचे शौकिन आहेत. त्यामुळे तसेच बळीराजासाठी राज्य सरकारने याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी उठवण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सरकारी पक्षाचा युक्तीवाद बुधवारी पूर्ण झाल्यानंतर पेटाच्या वतीने बाजू मांडण्यात आली. बैलगाडी शर्यतींचे राज्यातील ग्रामीण भागात मोठे आकर्षण आहे. यासाठी ग्रामीण भागात अनेक आंदोलनेसुद्धा झाली. गावच्या यात्रांमध्ये बैलगाडी शर्यती भरवल्या जातात. मात्र बंदीमुळे यावर बंधने आली होती. उच्च न्यायालयाने घातलेली बंदी उठवावी यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने गेली 11 वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत सातत्याने पाठपुरावा केला जात होता. या 11 वर्षाच्या कार्यकालात राज्यात दोन सत्तांतरे झाली.सन 2014 मध्ये सत्तेवर आलेल्या फडणवीस सरकारने देखील बैलगाड्यांची शर्यती सुरु कराव्यात यासाठी न्यायालयीन स्तरावर पाठपुरावा केला. त्यानंतर 2019 मध्ये सत्तेवर आलेल्या ठाकरे सरकारने अखेरपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात पाठपुरावा करुन शर्यती सुरु करण्याबाबत न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब केले. या निकालामुळे राज्यातील सर्वच बैलगाडी शर्यतप्रेमी आनंदित झालेले आहेत. गेली 11 वर्षे बंद पडलेल्या शर्यती पुन्हा सुरु होणार आहेत. राज्याच्या माळोमाळी, धुरळा उडवित हुर्येचा आवाज आता पुन्हा घुमणार आहे. हा आवाज ऐकण्यासाठी शर्यतप्रेमी कमालीचे उत्सूक होते.अखेर न्यायालयाने काही अटी, शर्तीवर या स्पर्धा सुरु करायला परवानगी दिलेली आहे. त्यामुळे भविष्यात स्पर्धा आयोजित करताना आयोजक आणि स्पर्धक यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या शर्तींचे स्मरण मनोमनी करावे लागणार आहे. नाहीतर नियमांचे उल्लंघन केले म्हणून प्राणीमित्र संघटना न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावतील हे ध्यानात असू द्यावे. महाराष्ट्राला बैलगाड्यांच्या शर्यतींची मोठी परंपरा आहे. ग्रामीण भागात बैलाच्या मालकांसाठी ही अत्यंत प्रतिष्ठेची गोष्ट समजली जाते. त्यामुळे बैलगाडी शर्यतीत भाग घेण्यासाठी बैलांना प्रशिक्षण दिलं जातं. बघ्यांसाठी पर्वणी असलेल्या बैलगाडी शर्यतींसाठी बैलांची वर्षभर खास काळजी घेतली जात असे. अगदी साठ, सत्तर वर्षापूर्वी मराठी सिनेमामध्येही बैलगाड्यांच्या शर्यतींचे हमखास दृश्य दाखविले जात असे. अजूनही ते जुने चित्रपट प्रसारित झाले की त्यातील शर्यतींच्या थरारक दृश्ये अंगावर काटा आणतात. आता त्याची पुनरावृत्ती शर्यतप्रेमींना अनुभवता येणार आहे. अकरा वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात पाठपुरावा सुरु होता आज शेतकर्‍यांचा विजय झाला आहे. शर्यतीमुळे खिलार गोवंशाचे संवर्धन होण्यास मदत होणार आहे. बैलगाडी मालकांनी राज्य सरकारने तयार केलेले नियम पाळा, आपली बैलगाडी शर्यत कायम चालू राहिल असं आवाहनही अखिल भारतीय बैलगाडी शर्यत संघटनेच्यावतीने करण्यात आले. इतके जवळचे नाते जनतेचे बैलगाड्यांच्या शर्यतीशी आहे. त्यामुळे बंद झालेल्या शर्यती पुन्हा सुरु करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदिल दाखवून बैलगाडी शर्यत प्रेमींच्या आनंदात भरच टाकली आहे. त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे मनापासून अभिनंदन. सामूहिकपणे प्रयत्न झाल्याने हा विजय झाला असेच म्हणावे लागेल.