महिलांना ‘शक्ती’

बाल आणि महिलांवरील अत्याचारांत सातत्याने वाढ होत असताना त्याविरोधात आहे त्यापेक्षाही अजून कठोर कायदा आणावा अशी मागणी गेली काही वर्षे सातत्याने केली जात होती. सदर अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावी कार्यवाही करता यावी आणि आरोपींना कठोर शासन व्हावे या हेतूने आंध्रप्रदेशने लागू केलेल्या कायद्याच्या धर्तीवर शक्ती कायदा करण्याची घोषणा तेव्हा करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र सरकारतर्फे त्याचा मसुदाही तयार करण्यात आला होता. गेल्या वर्षीच्या पावसाळी अधिवेशनात तो प्रथम मांडण्यात येऊन त्यानंतरच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्याला मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा होती, मात्र त्याविषयी विरोधकांनी घेतलेल्या काही बाबींबाबतच्या आक्षेपानंतर हे विधेयक विधिमंडळाच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. अखेर चालू हिवाळी अधिवेशनात तो विधेयकाच्या रूपात मांडण्यात आला आणि अपेक्षेनुसार ते बहुमताने मंजूरही करण्यात आले. यामागचा दृष्टीकोन पाहता आणि विरोधकांच्या आक्षेपाची नोंद घेऊन तो मांडण्यात आल्याने आता त्याला विरोध होण्याचे कोणतेही कारण नव्हते. त्यानुसार अ‍ॅसिड हल्ला किंवा सामूहिक बलात्कार करून हत्या करणार्‍यांना मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याची तरतूद असलेला आणि त्यासाठी विशेष न्यायालयांच्या स्थापनेबाबत या शक्ति कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे. हैदराबादमध्ये एका महिला डॉक्टरवर बलात्कार होऊन तिची हत्या करून तिचा मृतदेह जाळण्याचा धक्कादायक प्रकार घडला होता. त्या घटनेने केवळ आंध्र राज्यच नव्हे तर संपूर्ण देश हादरून गेला होता. त्या घटनेनंतर आंध्रप्रदेश सरकारने अशा गुन्ह्यांच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्याची तरतूद असलेला कायदा तयार करण्याचा निर्णय घेतला आणि ‘दिशा’ हा कायदा बनवला. त्यामुळे बलात्कार प्रकरणात त्वरीत कारवाई होऊन फाशीच्या शिक्षेची तरतूद असलेले आंध्रप्रदेश देशातील पहिले राज्य ठरले होते. महाराष्ट्रातील कायदाही त्या धर्तीवरच असल्याने त्यातील कठोर कारवाईच्या आणि शिक्षेच्या तरतुदी अंतर्भूत आहेत. या कायद्यात समाजमाध्यमांवर केली जाणारी महिलांची बदनामी, अ‍ॅसिड हल्ला करणे, विनयभंग आदी गुन्हे अजामीनपात्र करण्यात येत आहेत. तसेच, खटला एका महिन्यात निकाली काढणे, प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र तपास यंत्रणांची व्यवस्था करणे आणि विशेष न्यायालये स्थापन करणे या गोष्टींचा समावेश आहे. अशा कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचीही अनेक उदाहरणे पुढे आली आहेत. त्यामुळे या नवीन कायद्याच्या तरतुदींचा गैरफायदा घेत ब्लॅकमेलिंग आदी प्रकार होऊ नयेत म्हणूनही यात बचावात्मक तरतूद करण्यात आली आहे. हे कायद्याच्या स्वरूपात होत असलेले महत्त्वाचे बदल म्हणावे लागतील. कारण स्त्री आणि पुरुषांना कायद्याच्या पुढे समानतेने वागवले जाणे अपेक्षित असते. मात्र आपल्या देशातील परिस्थिती खूप विषम असल्याने ही असमानता काही काळ तरी असेल असे दिसते. मात्र शक्य तेव्हा त्यात समतोलपणा आणण्याचे स्वागतच व्हायला हवे. त्यामुळे अशा बलात्कार आदी प्रकरणी अनेकदा गुन्ह्यांच्या खोट्या तक्रारी दाखल केल्या जातात. अशा प्रकरणांत गैरप्रकारांना चाप लावण्याची तरतूद त्यात करण्यात आली आहे. खोटी तक्रार केल्यास किंवा खोटी माहिती दिल्यास तक्रारदार व्यक्तीस कमीत कमी एक वर्ष आणि जास्तीत जास्त तीन वर्षे तुरुंगवासाची तरतूद असून शिवाय त्याव्यतिरिक्त एक लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच लैंगिक अपराध घडल्याबाबत खोटी तक्रार केल्यासही तक्रारदारास शिक्षा होऊ शकणार आहे. यामुळे निर्दोष मानहानीला आळा बसेल, अशी अपेक्षा आहे. शक्ति कायद्यातील तरतुदी चांगल्या वाटत असल्यातरी विद्यमान कायदे अस्तित्वात असताना या नवीन कायद्याची गरज का आहे, असा प्रश्‍नही उपस्थित केला जात आहे. महिला संघटनांच्या वतीने आहे त्या कायद्यांची परिणामकारक अंमलबजावणी केली पाहिजे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. ते काही अंशी खरे आहे. कठोर शिक्षा असल्या तर गुन्हे कमी होतील असा सर्वसामान्य समज असतो. मात्र आपल्याकडेही फाशीची तरतूद असल्याने गुन्हे कमी होतात असे दिसले नाही. निर्भयाच्या वेळीही तसे सांगितले गेले. मात्र लहानवयापासून लिंगसमभाव आणि मानवी मूल्य शिकवण आणि रुजवणे ही काळाची गरज आहे. स्त्री पुरुष संबंध, निखळ मैत्री, सुशिक्षितपणात वाढ आदीमुळे असे गुन्हे कमी होऊ शकतात. नवीन कायदे कितीही येवोत, त्यावर गुन्हा नोंदणारी आणि चौकशी करणारी पोलीस यंत्रणा परिणामकारक झाली तरच फरक पडेल यात शंका नाही.