शेतकरी दुर्लक्षित

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प नेमका कोणासाठी आणि काय हेतूने सादर केला याची चाचपणी केवळ देशातील विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञच नव्हे तर खुद्द सत्तारूढ पक्ष देखील करीत आहे. कारण कोणत्याही क्षेत्राचे समाधान झाल्याचे दिसत नसल्याने आता या अर्थसंकल्पाचे कौतुक करणार्‍या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या अर्थसंकल्पासंदर्भात आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला आहे. त्यात त्यांनी हा अर्थसंकल्प गरीब, मध्यमवर्ग आणि तरुण वर्गाभोवती केंद्रीत आहे, असे म्हटले असून ते स्वत: भाजपा कार्यकर्त्यांना अर्थसंकल्पामधील बारकावे समजावून सांगत आहेत. बुधवारी सकाळी डिजीटल माध्यमातून सर्व कार्यकर्त्यांना संबोधित केले असून त्यावेळी प्रत्यक्षात गरीब शेतकरी, कामगार, मध्यमवर्ग आणि तरुण देखील आपल्यालाच या अर्थसंकल्पातील काही कळलेले नाही की काय, असे शंकाग्रस्त झाले आहेत. मध्यमवर्गाला या अर्थसंकल्पात काहीही नाही, हे इतके लख्ख दिसत असताना केवळ शब्दच्छल करण्यात कुशल असलेले सध्याचे सरकार कशालाही काहीही म्हणून वेळ मारून नेते, हे जनतेने गेल्या सात वर्षांत पाहिलेले आहे. त्यामुळे प्रत्येक गोष्ट स्वत:साठी इव्हेंट करण्याची संधी मानणार्‍या पंतप्रधानांना आणि  अर्थसंकल्प सादरीकरणाला केवळ उपचार मानणार्‍या अर्थमंत्र्यांना देशातील शेतकरी, कामगार आणि बहुसंख्य संघर्षयुक्त जीवन जगणार्‍या वर्गाचे काहीही पडलेले नाही, हे सलग गेली काही वर्षे दिसत आहे. अर्थसंकल्प तयार करताना सरकार आणि अर्थमंत्र्यांनी भारताची अर्थव्यवस्था अद्याप महामारीपूर्व पातळीपर्यंत पोहोचलेली नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे होते. गेल्या दोन वर्षांत लाखो नागरिकांच्या नोकर्‍या गेल्या तर काहींनी कायमचा रोजगार गमावला. माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी सांगितल्यानुसार, या दोन वर्षांत 84 टक्के कुटुंबांच्या उत्पन्नाला मोठा धक्का बसला असून त्यांचे दरडोई उत्पन्न वाढण्याऐवजी कमी झालेले आहे. परिणामी जवळपास पाच कोटी नागरिक अत्यंत दारिद्य्राच्या खाईत ढकलले गेले आहेत. त्यांचा अर्थसंकल्पात काय उल्लेख आहे आणि त्यांच्यासाठी काय दिले आहे, हे शोधूनही सापडत नाही. तसेच, थाळीचे अर्थकरण या संकल्पनेअंतर्गत गेल्या वर्षभरात एका कुटुंबासाठीचे जेवणाचे एक ताट किती रुपयांनी महागले किंवा किती स्वस्त झाले याचा विचार करून अर्थनीती ठरविण्याची पद्धती चर्चेत आहे. त्याला थाळीनॉमिक्स असे नाव दिलेले आहे. म्हणजे, या संकल्पनेनुसार जेवणाचे एक ताट सामान्य माणसासाठी आज महाग झाले आहे, हे वास्तव अर्थमंत्र्यांनी स्वीकारायला नको का? त्याचप्रमाणे या महामारीच्या काळात ज्या एका क्षेत्राने देशातील मुलभूत अन्नाचा डोलारा सावरला आणि देशाला जसे होईल तसे अन्न पुरवले, त्या शेतकर्‍यांसाठी या सरकारने अर्थसंकल्पात काय तरतूद केली आहे? त्याचे उत्तर दुर्दैवाने शून्य असेच आहे. म्हणूनच विरोधी नेते राहुल गांधी यांनी हे शून्य बजेट असल्याची टीका केली तर ज्येष्ठ शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी शेतकर्‍यांनी केलेल्या आंदोलनापुढे केंद्र सरकारला झुकावे लागले यामुळे सरकारने शेतकर्‍यांवर उगवलेला हा सूड आहे, अशी टीका केली आहे. तीच गत अन्य वर्गांची. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा देण्याबाबत सरकारने ‘सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020’हा कायदा संमत केला होता. तरीही त्याकडे सपशेल दुर्लक्ष करून त्यासाठी आवश्यक असलेली कोणतीही तरतूद अर्थसंकल्पात केलेली नाही. हा एक मोठा वर्ग आहे आणि कोरोनाच्या काळात या वर्गावर उपासमारीची पाळी आली होती, हे लक्षात घ्यायला हवे होते. सातत्याने आत्मनिर्भर भारताची घोषणा देणारे हे सरकार कामगारांना आणि शेतकर्‍यांना तसे होण्यासाठी काय प्रयत्न करीत आहे किंवा सरकारचे त्याबद्दलचे एकंदर काय धोरण आहे, हे अद्यापही स्पष्ट दिसत नाही, ही शोकांतिका आहे. एकंदर अर्थसंकल्प पाहता सध्याची 14 टक्के असलेली महागाई अजून मोठ्या प्रमाणावर वाढेल आणि त्यात हेच सर्वसामान्य नागरिक, कामगार आणि मजूर भरडले जातील, ही भीती आहे. व्यापारी व उद्योगपती यांनाच केंद्रस्थानी न मानता देशातील गरिबांना, शेतकरी आणि मजूरांना केंद्रस्थानी ठेवून, त्याच्याभोवती अर्थसंकल्पाचे नियोजन करण्याची गरज आहे. कारण यात श्रीमंतांना बाजूला करण्याचा मुद्दा नाही तर हा देश  शेतकरी, कामगार, मजूर आणि मध्यमवर्ग याने मोठ्या प्रमाणात बनलेला आहे. त्यांना दुर्लक्षित करून कोणताही सामाजिक न्याय अर्थसंकल्पातून साधता येणार नाही, हे नक्की.