टिंबू नसलेले लिंबू

एरवी लिंबू-टिंबू असणारं लिंबू सध्या बाजारात बराच भाव खाऊन आहे. नेहमी चाळीस-पन्नास रुपये किलोने मिळणारी लिंबे आता एकदम अडीचशे, तीनशे आणि काही बाजारांमध्ये साडेतीनशे रुपये किलोंना मिळत आहेत. साहजिकच सामान्य माणसासाठी एक लिंबू चक्क दहा रुपयांना मिळू लागले आहे. अवकाळी पावसामुळे लिंबांचे उत्पादन घटले व त्यामुळे हे भाव वाढले असे या क्षेत्रातील जाणकार सांगत आहेत. सप्टेंबर-ऑक्टोबरातला अवकाळी पाऊस ही तशी फार दुर्मिळ किंवा नवीन गोष्ट नाही. पण यंदा हा पाऊस इतक्या प्रमाणात झाला की त्यामुळे लिंबांना बहर येऊच शकला नाही. भारत हा जगातला सर्वात मोठा लिंबू-उत्पादक देश आहे. जगातल्या लिंबू उत्पादनापैकी सतरा टक्के एकट्या भारतात होते. देशात फळबागांपैकी पन्नास टक्के लागवड ही आंब्याची आहे. त्या मानाने लिंबू काहीच नसले तरीही तीन लाख हेक्टरवर लिंबाचे उत्पादन घेतले जाते. त्यातले तीस टक्के एकट्या आंध्र प्रदेशात होते. बाकीचे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिळनाडू, ओरिसा या प्रांतांमध्ये होते. यंदा या सर्व प्रदेशांमध्ये दिवाळीपर्यंत किंवा त्यानंतरही पाऊस चालू राहिला. त्यामुळे पिकाला आवश्यक असणारा ताण मिळाला नाही. तर फेब्रुवारीमध्ये अतिउष्णतेमुळे फळांची गळ झाली. त्यामुळे हस्त आणि आंबिया बहारांमध्ये शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान झाले. सध्या बाजारात मालाची उपलब्धता कमी झाल्याने ग्राहकांना जास्त भाव मोजावा लागत असला तरी त्याचा प्रत्यक्ष शेतकर्‍यांना फायदा किती आणि व्यापार्‍यांना किती हा प्रश्‍नच आहे. साठवणुकीची व्यवस्था नसणं हा आपल्याकडची मोठी समस्या आहे. आंध्र प्रदेशातील नेल्लोर जिल्ह्यात लिंबाचे मोठे उत्पादन होते. गेल्या वर्षी अति उत्पादन झाल्यामुळे तिथल्या शेतकर्‍यांना लिंबे रस्त्यावर फेकून देण्याची वेळ आली होती. ही लिंबे साठवली गेली असती तर आज भावांमध्ये इतकी मोठी तफावत कदाचित पडली नसती. शेतकर्‍यांनाही फटका बसला नसता. आपल्याकडे फळ लागवडीचा मोठा कार्यक्रम राबवला गेला. पण त्या मानाने शीतगृहे किंवा तत्सम साठवणुकीची यंत्रणा उभारली गेली नाही. देशातली विचित्र स्थिती अशी आहे की सर्वाधिक शीतगृहे उत्तर प्रदेश आणि पश्‍चिम बंगालमध्ये आहेत. कारण, या देशातील बटाट्याचं मोठं उत्पादन याच राज्यांमध्ये होतं आणि एकूण क्षमतेच्या 75 टक्के शीतगृहे बटाटे ठेवण्यासाठी वापरली जातात. परिणामी, देशात कांद्याप्रमाणे बटाट्याच्या किमती वाटेल तशा वाढत वा कमी होत नाहीत हा फायदा आहे. हा लाभ इतर फळे व भाज्यांना मिळत नाही. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगणा, आंध्र इत्यादी राज्यांमध्ये शीतकरण यंत्रणा गरजेपेक्षा खूपच कमी प्रमाणात आहेत. ही राज्ये मोठ्या प्रमाणात विविध फळांचे उत्पादन करतात. फळ लागवडीत खर्च आणि जोखीम मोठी असते. याविषयी दर वर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्पात गाजावाजा करुन योजना मांडल्या जातात. होत मात्र काहीही नाही. नरेंद्र मोदी सरकारनेही नाशवंत शेतीमालामुळे होणारे नुकसान रोखण्यासाठी अनेक वायदे केले. त्यातले खूपच कमी प्रत्यक्षात आले. काही काळापूर्वी वॉलमार्टसारखी महादुकाने व अमेझॉनसारख्या ऑनलाईन विक्री व्यवस्था यांना भारतात विस्ताराला परवानगी देताना त्यांनी येथे शीतगृह व मालाची आधुनिक हाताळणी यांच्यात मोठी गुंतवणूक करावी अशा अटी घालण्यात आल्या होत्या. ते धोरणही पुढे जाऊ शकलेले नाही. शेतीविषयक तीन कायद्यांवरून गेल्या वर्षी बरेच रामायण झाले. त्यावेळी मुख्यतः अन्नधान्याच्या शेतकर्‍यांच्या हमीभावाची चर्चा झाली. फळे, भाजीपाला असा नाशवंत माल उत्पादन करणार्‍या शेतकर्‍यांविषयी कमी बोलले गेले. अवकाळी पाऊस किंवा तीव्र उन्हाच्या घटना रोखणे हे जगातील अनेक घटकांवर अवलंबून असेल. पण येथे शीतगृहांची साखळी निर्माण करून शेतकर्‍यांचे नुकसान कमी करणे हे तरी नक्कीच सरकारला साध्य करता येण्यासारखे आहे. आता लिंबाच्या भडकलेल्या भावाच्या निमित्ताने तरी अशा धोरणांना चालना मिळायला हवी. शेतकर्‍यांनी त्यासाठी सरकारवर दबाव आणायला हवा. अन्यथा, पुढच्या वर्षी पुन्हा अति उत्पादनामुळे शेतकर्‍यांनी लिंबे फेकून दिल्याच्या बातम्या येतील.