स्वागतार्ह स्थगिती

सर्वोच्च न्यायालयाने राजद्रोहाच्या कायद्याला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. केंद्र सरकारने या कायद्याचा फेरविचार करू असे नुकतेच न्यायालयामध्ये सांगितले होते. हा फेरविचार होईतो नवीन गुन्हे नोंदण्यास तसेच सध्या चालू असलेले खटले चालवण्यास मनाई करण्यात आली आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय अतिशय स्वागतार्ह आहे. यापूर्वी मोदी सरकारने, या कायद्यात बदल करता येणार नाही अशी अडेलतट्टू भूमिका घेतली होती. आता बहुदा हे शस्त्र आपल्यावरही उलटू शकते याची जाणीव सरकारात बसलेल्यांना झालेली दिसते. भारतीय दंडसंहितेतील कलम 124 अ नुसार शाब्दिकरीत्या वा एखाद्या कृतीने प्रचलित सरकारविरुध्द द्वेष, तुच्छता वा असंतोष निर्माण होईल असे वर्तन केल्यास तो राजद्रोह मानला जातो. यातील शब्दयोजना उघडच संदिग्ध आहे. लोकशाही राज्यामध्ये विरोधी पक्ष तसंच शेतकरी, कामगार, कर्मचारी, इतर विविध गट अस्तित्वात असणार हे पहिले आणि अत्यंत महत्वाचे गृहितक आहे. हे सर्व पक्ष व गट सरकारी धोरणांच्या विरोधात अनेकवार बोलत असतात. सरकार जनतेच्या हिताच्या विरोधात काम करीत आहे असे वाटल्यास शांततामय रीतीने ते आंदोलने करीत असतात. राज्यघटनेने त्यांना दिलेला तो हक्क आहे. अशा आंदोलनांमध्ये अर्थातच सरकारच्या विरोधात भाषणे होतात, घोषणा दिल्या जातात व सरकारने केलेले कायदे प्रतीकात्मक रीत्या जाळण्यासारख्या कृतीही केल्या जातात. या रीतीने जनतेचे मत किंवा क्षोभ व्यक्त होऊ दिला जाणे हे चांगल्या लोकशाहीसाठी आवश्यक असते. अशा विरोधाला राजद्रोह ठरवता येऊ शकेल असा कायदा अस्तित्वात आहे हेच मुळात अनेकांना अविश्‍वसनीय वाटेल. पण तो तसा आहे. आणि मनात आणले तर सरकारे त्याचा वाटेल तसा उपयोग करू शकतात. नव्हे, तसा ती करतच असतात. यात कोणताही राजकीय पक्ष मागे नाही. याबाबत आर्टिकल 14 या शोधगटाने प्रसिध्द केलेली माहिती उद्बोधक आहे. 2010 पासून म्हणजे गेल्या बारा वर्षांमध्ये देशभरात एकूण 867 प्रकरणांमध्ये तेरा हजार जणांविरुध्द राजद्रोहाचे गुन्हे दाखल झाले. विशेष नोंदण्यासारखी गोष्ट म्हणजे यातील सत्तर टक्के गुन्हे केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आल्यानंतरचे म्हणजे 2014 नंतरचे आहेत. याबाबत अंतिमतः खटले उभे राहून जेव्हा सुनावण्या झाल्या तेव्हा तेरा हजारपैकी केवळ तेरा जणांना प्रत्यक्ष शिक्षा झाली. याचाच अर्थ, कथित आरोपींना तुरुंगात टाकायचे व दहशत निर्माण करायची हाच हे गुन्हे दाखल करणार्‍या तमाम सरकारांचा मुख्य हेतू आहे. याच अभ्यासामधील आकडेवारी असे सांगते की, या प्रकरणांमध्ये आरोपीला सरासरी दोन महिने ते दोन वर्षे तुरुंगात काढावी लागलेली दिसतात. अपेक्षेप्रमाणे बिहार व उत्तर प्रदेश या दोन बीमारू राज्यांमध्ये या कायद्याचा सर्वाधिक वापर किंवा खरे तर दुरुपयोग झाला आहे. तमीळनाडूमध्ये दिवंगत जयललिता यांनी कुडानकुलम अणुउर्जा प्रकल्पाविरोधात आंदोलन करणार्‍या मच्छिमारांविरोधात सर्रास याचा वापर केला होता. अगदी अलिकडे राणा पतीपत्नींविरोधात याच कायद्याची कलमे लावून आपणही इतरांहून वेगळे नाही हे दाखवून दिले होते. मुळात हा कायदा म्हणजे ब्रिटीश राजवटीच्या दुष्टपणाचा अस्सल नमुना आहे. आपले राज्य संसदेने पारीत केलेल्या कायद्याने चालते असे दाखवायचे, मात्र कायदे असे करायचे की जनतेला  कधीही चिरडता यावे, अशी ही अनीती होती. स्वातंत्र्यानंतर ती मुळात चालू ठेवणे हेच गैर होते. पण ती तशी राहिली आणि काँग्रेस-विरोधी पक्षांनीही सत्तेत आल्यानंतरही हा कायदा हटवण्यासाठी काहीही केले नाही. आता ही चूक ताबडतोब सुधारायला हवी. परतंत्र भारतातील अनेक कालबाह्य कायदे आपण कसे रद्द केले याचा पाढा निवडणूक प्रचारामध्ये नरेंद्र मोदी वाचत असतात. पण गेल्या सात वर्षांमध्ये हा कायदा रद्द करावा असे त्यांनाही वाटलेले नाही हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. उलट त्यांनी तसेच उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ यांनी कधीही हा कायदा लावता येईल अशी भीती विरोधक, कार्यकर्ते आणि पत्रकार यांच्यामध्ये निर्माण केली. आता केंद्राला उपरती झाली असेल तर ते बरेच आहे. तो लवकर रद्द होईल अशी अपेक्षा.