कलम रद्दच व्हावे

नवे सरन्यायाधीश एन बी रामण हे नवीन पदभार सांभाळताना आधीच्या सरन्यायाधीशांच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाची घसरलेली पतही सक्षमपणे सांभाळताना दिसतात. याच मालिकेत त्यांनी केंद्र सरकारला देशद्रोहाच्या कलमावरून नुकताच केलेला सवाल सर्वाधिक दिलासादायक म्हणायला हवा. भारतीय दंड संहितेचे कलम 124 अ देशाच्या स्वातंत्र्याला पंच्याहत्तर वर्षे उलटून गेल्यानंतरही अस्तित्वात का आहे, हा तो सवाल आहे. या कलमाचा देशद्रोहाचा ठपका ठेवण्यासाठी वापर होतो. गेल्या दीर्घ इतिहासात खूप मोठ्या प्रमाणात त्याचा पोलिसांकडून मुक्तहस्ते होणारा गैरवापर सातत्याने दिसला आहे. आता सर्व प्रकारचा विरोध मोडून काढत हुकूमशाही पद्धती प्रस्थापित करण्यास पुढे सरसावलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात त्याचा खूप सर्रासपणे गैरवापर झाला. हे कलम इंग्रजांनी त्यांच्या राजवटीच्या विरोधात वाढणारा आवाज दाबून टाकण्यासाठी आणले होते. आता हे कलम राजकीय सत्ताधीश आपल्या विरोधकांना दाबून टाकण्यासाठी, टीकाकारांचे तोंड बंद करण्यासाठी आणि कोणत्याही प्रकारचा नवीन विचार धोकादायक वाटला की तो नष्ट करण्यासाठी वापरतात. सरकारी धोरणाचा विरोध केला, सरकारी प्रकल्पांना विरोध केला, वेगळे विचार मांडले तर सरकार मानवी हक्क कार्यकर्ते असो वा वकील, पत्रकार या सगळ्यांना कसे दाबून टाकते हे पाहिल्यास या कलमाचा होणारा गैरवापर लक्षात येतो. अनेकांना वाटते की, हे कलम सुधारित स्वरूपात, त्याच्यामध्ये बदल करून लागू केले पाहिजे. परंतु त्यातून पळवाट निघेल. यातील तरतुदींची व्यापकता त्याच्या गैरवापरास प्रवृत्त करेल. या कलमांच्या भीषणतेची तुलना करताना सरन्यायाधीशांनी सुताराने लाकूड कापण्याऐवजी सगळे जंगलच कापावे तितकी विनाशकारी शक्ती या कलमांमध्ये आहे, असे नमूद केले आहे. 2016 मध्ये केंद्र सरकारने अनेक कायद्याप्रमाणे हा देखील कायदा कालबाह्य झाल्याचा उल्लेख करून त्यावर फेरविचार व्हायला पाहिजे हे असे मत मांडले होते. परंतु या सरकारने ज्या पद्धतीने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी केली, तरुणांना तुरुंगात डांबले आणि याच कलमाचा अनियंत्रित गैरवापर केला ते पाहता, हे कलम मुळापासूनच काढून टाकायला पाहिजे. यात आरोपांची सुविधा आहे परंतु जबाबदारी आणि उत्तरदायित्त्व मात्र कुणाचेच नाही. 1860 च्या दशकात ब्रिटिशांनी हा कायदा अस्तित्वात आणल्यानंतर अनेक मोठे नेते त्याच्या तडाख्यात आले. त्यांना तुरुंगवास भोगावा लागला. ज्या कलमाने महात्मा गांधी, टिळक यांची गळचेपी केली ते कलम आज का अस्तित्वात आहे, हा सवाल त्यामुळेच महत्त्वाचा आहे. केंद्र सरकारने उत्तर म्हणून हे कलम बंद करण्याचे विधेयक संसदेत आणून त्वरित पारित करून घेतले पाहिजे. महात्मा गांधी यांनी या कलमाचे वर्णन देशातील नागरिकांचे स्वातंत्र हिरावून घेण्यासाठी रचलेल्या कायद्याचा शिरोमणी आहे, असे केले होते. या कलमाचा गैरवापर कसा कसा केला, हे पाहायचे असल्यास इतिहासात भरपूर उदाहरणे मिळतील. परंतु अगदी आजच्या काळात दिशा रवी हिच्यावर लागू केलेला आरोप तसेच जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांच्यावर लागू केलेला हा आरोप पाहता यातील गैरवापर स्पष्ट आहे. काहींवर केवळ घोषणा दिल्या म्हणून देशद्रोहाचे कलम लावण्यात आले होते. अशा घोषणांनी राजसत्ता उलटत नाहीत किंवा ते देशद्रोहाचे कारण बनत नाही, असा युक्तिवाद सुप्रिम कोर्टाने त्यावेळी मान्य केला होता आणि जामीन मंजूर केला होता. आता सुनावणी होणार्‍या प्रकरणी सरन्यायाधीश रमणा हे खंडपीठाचा भाग आहेत. त्यांनी स्पष्ट म्हटले आहे की, या कलमाच्या गैरवापराने देशातील परिस्थिती अत्यंत गंभीर बनलेली आहे. एका पक्षाला दुसर्‍या पक्षाचे म्हणणे आवडत नसेल तर ते त्याच्यावर देशद्रोहाचा आरोप लावतात आणि त्यामुळे व्यक्ती तसेच पक्ष यांना देशात काम करण्याबाबत मोठ्या समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. प्रत्येक नागरिकाला आपले देशप्रेम आपल्या पद्धतीने दाखवायचे स्वातंत्र्य पाहिजे. केवळ सत्ताधारी पक्ष सांगतो त्याच सुरात गाण्याची गरज नाही. प्रत्येक जणाला आपला सूर आळवता आला पाहिजे. म्हणून एकेकाळी गाजलेले राष्ट्रीय एकात्मतेचे गीत आजही स्मरणात आहे, ‘मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा…’ हे खर्‍या देशप्रेमाच्या अभिव्यक्तीचे सामर्थ्य आहे. ही नागरिकांची अभिव्यक्ती आहे. ती अभिव्यक्ती आहे म्हणून देश आहे. हा देश स्वतंत्र असण्याचे कारणच हे की प्रत्येकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे.