चिंतनानंतरचा ‘उंदीर’ 

चिंतन शिबीर ही पूर्वीची समाजवादी व डाव्यांची कल्पना. अलिकडच्या काळात भाजपने तिचं अपहरण केलं. काँग्रेसचा आणि चिंतनाचा मात्र खूप वर्षात संबंध आलेला नाही. पंडित नेहरुंच्या काळात काँग्रेसच्या अधिवेशनांमध्ये चांगल्या चर्चा होत. उदाहरणार्थ, 1955 च्या (चेन्नईच्या जवळ) आवाडी अधिवेशनामध्ये मिश्र अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला. रशियाच्या मदतीने आपल्याकडे अनेक मोठे पोलाद व अन्य औद्योगिक प्रकल्प उभे राहिले. त्यानंतर आपण सत्तेत आहोत म्हणजे आपल्याला चिंतनाची वा विचार करण्याची गरज नाही असे बहुदा काँग्रेसवाल्यांना वाटू लागले. पुढे विचार करणे ही फक्त गांधी कुटुंबिय आणि त्यांच्या सल्लागारांची मिरासदारी झाली. त्यामुळे यंदा बर्‍याच वर्षानंतर आणि अनेक पराभवांनंतर काँग्रेसने उदयपूरला चिंतन शिबिराचा घाट घातल्यानं थोडेफार कुतूहल निर्माण झालं होतं. पण तीन दिवसांच्या डोंगर पोखरणीनंतर उंदीर काढून दाखवून आपण फारसे बदललो नाही हे काँग्रेसवाल्यांनी दाखवून दिलं. एका घरात एक तिकिट, पाच वर्षे पक्षाचं काम करणार्‍यांनाच तिकिट असे नवे नियम जाहीर झाले. पण लगेच गांधी कुटुंबीय हे त्याला अपवाद राहतील असा खुलासा करण्यात आला. सर्व स्तरांवर पन्नास टक्के जागा तरुणांसाठी राखून ठेवण्याचा एक ठराव संमत झाला. पण तो प्रत्यक्षात येईपर्यंत बहुदा तरुण मंडळी ज्येष्ठ झालेली असतील. काँग्रेससमोरचा मुख्य प्रश्‍न हा भारतीय जनता पक्षाला भिडण्याचा आहे. काँग्रेसच्या पापांमुळे गेल्या 75 वर्षांमध्ये देशात काहीही प्रगती झालेली नाही, काँग्रेस म्हणजे घराणेशाही आणि भ्रष्टाचाराचं आगर आहे आणि सेक्युलॅरिझम म्हणजे मुसलमानांचं लांगूलचालन होय या कल्पना भाजपने सतत ठोकून ठोकून लोकांच्या मनावर बिंबवल्या आहेत. ही प्रतिमा पुसून टाकणे सोपे नाही. शिवाय, मधल्या काळात देशातील लोकांमध्ये जो हिंदुत्वाचा ज्वर चढला आहे तो उतरवणे हे मोठे आव्हान आहे त्यावर जानवे घालून देवळात जाणे हा मार्ग नाही तर एकविसाव्या शतकातली तरुणांची भाषा बोलावी लागेल. कंपन्यांचे प्रमोटर्स कालांतराने बाजूला होऊन व्यावसायिक व्यवस्थापकांच्या हाती कारभार देतात. त्याप्रमाणे गांधी कुटुंबियांनी बाजूला होऊन सचिन पायलट, डी. के शिवकुमार, भूपेश बघेल अशांच्या हाती कारभार सोपवायला हवा. पण ते होत नाही. मध्य प्रदेश, पंजाबसारखी महत्वाची राज्ये काँग्रेसने कारण नसताना गमावली आहेत. गुजरातमध्ये आजही भाजपचा प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसच आहे. पण तिथेही गटबाजीमुळे हार्दिक पटेलांसारख्या नेते भाजपमध्ये जाण्याच्या वाटेवर आहेत. भाजपच्या विरोधात लढण्यासाठी प्रादेशिक पक्षांकडे विचारसरणी नाही अशी टीका राहुल गांधी यांनी केली. पण तेलंगणा राष्ट्र समिती, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, राजद असेच पक्ष आज काँग्रेसपेक्षाही अधिक समर्थपणे भाजपशी मुकाबला करीत आहेत. त्यांच्याशी खरे तर काँग्रेसने जुळवून घ्यायला हवे. पण त्यासाठी लागणारी समजूत आणि संयम राहुल वा सोनिया गांधींना दाखवता आलेला नाही. काँग्रेसचा लोकांशी संपर्क उरलेला नाही अशी कबुली राहुल गांधी यांनी दिली. पण त्यासाठी आपण काय करणार हे त्यांनी सांगितले असते तर अधिक बरे झाले असते. मध्यंतरी प्रशांत किशोर यांच्या अंगार्‍याने काँग्रेसच्या मागे लागलेली साडेसाती टळेल असे काही लोकांना वाटू लागले. पण त्यातही धरसोड करण्यात आली. शिवाय हे सर्व पडद्याआड घडण्याऐवजी त्याची जाहीर चर्चा करण्यात आली. त्यामुळे पक्षाची प्रतिमा अधिक खराब आणि हितचिंतकांचा मनोभंग होण्याखेरीज काही साधले नाही. आता दोन ऑक्टोबरपासून भारत-जोडो यात्रा काढली जाणार आहे. कल्पना ठीक आहे. पण शेवटी आणखी एक रुटीन आंदोलन वा मोर्चा अशीच त्याची गत होण्याची शक्यता अधिक आहे. काँग्रेसने आता कात टाकली आहे असा संदेश जाऊन नवीन चैतन्य निर्माण करण्यासाठी गांधी मंडळी व इतर नेत्यांना अधिक वेगाने हालचाली करायला हव्यात. देशात महागाई व बेरोजगारीने कहर केलेला असताना मोदी सरकारविरुध्द आजपासून गजर करण्याची गरज आहे. पण काँग्रेस मात्र अजूनही पंचवार्षिक योजनांप्रमाणे सहा महिन्यांनंतरच्या आंदोलनाची चर्चा करते आहे. खड्ड्यातून बाहेर पडू इच्छिणार्‍याची ही लक्षणे नव्हेत.