न्यायालयात काशी

देशात एकीकडे वस्तूंच्या घाऊक किमतीमधील महागाई दहा वर्षात कधीही नाही अशा 15.1 टक्क्यांनी वाढली असताना बहुसंख्य समाजात चर्चा मात्र काशीतील मंदिर-मशीद वादाची चालू आहे. एकविसाव्या शतकातील भारताचं विदारक दर्शन घडवणारं हे चित्र आहे. आता पुढील कित्येक महिने वा कदाचित वर्षेदेखील हा पुरावा, तो पुरावा, तू चूक- मीच बरोबर अशा झगड्यांमध्ये जातील. व्हॉट्सएपजीवींचे राजकारण होईल पण त्यात गरिबांचा जीव जाईल. 1992 मध्ये भाजपने गर्दी जमवून अयोध्येतील वादग्रस्त बाबरी मशीद पाडली. त्यापूर्वी वर्षभर आधी नरसिंह राव सरकारने धर्मस्थळविषयक कायदा केला. त्यानुसार अयोध्येचा अपवाद वगळता देशातील सर्व धर्मांच्या प्रार्थनास्थळांची स्थिती 15 ऑगस्ट 1947 ला जशी होती तशीच कायम ठेवावी असा निर्णय घेण्यात आला. या कायद्याला काही हिंदू संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस काढलेली आहे. त्यावर केंद्राने गेले सुमारे वर्षभर मौन बाळगले आहे. मात्र काशीमध्ये गेल्या काही दिवसात जे काही झाले त्यावरून या कायद्याला इतर मार्गांनी पद्धतशीरपणे सुरुंग लावायचा असा डाव असल्याचा संशय घ्यायला जागा आहे. काशी किंवा वाराणसीमध्ये मूळ शंकराचे देऊळ पाडून त्याजागी औरंगजेबाने मशीद उभारली हा जुना दावा आहे. पण हे मंदिर पूर्णपणे नष्ट न होता विश्‍वनाथाचे देऊळ व ज्ञानव्यापी मशीद एकदुसर्‍याशेजारी अनेक वर्षांपासून उभे आहेत हेही सत्य आहे. याच बाबा विश्‍वनाथाच्या सेवेत उस्ताद बिस्मिल्ला खान आपल्या सनईचे सूर सदैव रुजू करीत आले. ही गंगा-जमनी तहजीब सर्व भारतवासियांना ठाऊक आहे. असे असताना मशिदीच्या आवारात पूजा करण्याचा हक्क मागणारी एक याचिका हिंदुत्ववादी महिलांतर्फे गेल्या वर्षी दाखल करण्यात आली. त्यानंतर या परिसराचे व्हिडिओ चित्रीकरण करण्याची परवानगी वाराणसीच्या स्थानिक न्यायालयाकडून मिळवण्यात आली. आणि न्यायालयाच्या आदेशाने केलेल्या चित्रीकरणाचा अधिकृत अहवाल येण्याच्या आतच नमाजापूर्वी वजू करण्याच्या (हात-पाय धुण्याच्या) जागेत शिवलिंग असल्याचा बोभाटा करण्यात आला. हिंदू पक्षाच्या वकिलांनी केलेला दावा मान्य करून न्यायालयाने या जागेला संरक्षित म्हणून जाहीर देखील करून टाकले. यात चक्रावून टाकणारा भाग असा की, चित्रीकरणाचे तपशील मिडियाला पुरवल्याबद्दल याच न्यायालयाने चित्रीकरण पथकाच्या प्रमुखांना तात्काळ निलंबित केले. अंतिम अहवाल आलेला नसल्याने त्याविषयी निष्कर्ष काढू नयेत असेही सुनावले. मग असे असताना संबंधित जागा संरक्षित करण्याची इतकी घाई करण्याचे कारण नव्हते. त्यातही आपली बाजू ऐकू न घेताच हा एकतर्फी निर्णय घेतला गेल्याचे मुस्लिम पक्षाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे संशयाला विनाकारण जागा निर्माण झाली. ग्रामीण भागात दुसर्‍याच्या शेतात घुसून बांध घालायचा आणि जागा आपलीच असल्याचा दिवाणी दावा ठोकून ती वादग्रस्त करून टाकायची असे अनेकदा घडते. काशीतही तेच घडले असून दुर्दैवाने त्याचा राजकारणासाठी वापर होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिमांचा वजूचा हक्क अबाधित ठेवला असला तरी ही जागा संरक्षित व म्हणून वादग्रस्त झाली आहेच. हिंदू पक्ष ज्याला शिवलिंग असे म्हणत आहे ते प्रत्यक्षात कारंजे आहे असे मुस्लिमांचे म्हणणे आहे. आता यावर भयंकर काथ्याकूट होणार व त्याचा फैसला करणे हे अत्यंत अवघड होऊन बसणार. अयोध्येतील मशिदीच्या खाली सापडलेले अवशेष मंदिराचे आहेत की नाहीत यावरून असेच वाद झाले होते व त्याचे निर्णायक समाधान करता आले नव्हते. खरे तर अशा विवादांमध्ये न्यायालयांना न ओढणे आणि एकदुसर्‍यांच्या समजुतीने मार्ग काढणे हे अधिक श्रेयस्कर असते. पण अयोध्येच्या वेळी तसे झाले नाही आणि आता काशीतही त्याचीच पुनरावृत्ती करण्याचा चंग हिंदू संघटनांनी बांधला आहे. काशीपाठोपाठ मथुरेचे प्रकरणही उकरण्यात आले आहेच. 1991 च्या धर्मस्थळविषयक कायद्यामधून ‘जुने जाऊद्या मरणालागून’अशी रास्त भावना व्यक्त झाली होती. पण भाजपला त्यांच्या मतानुसारचे अनेक जुने हिशेब चुकते करायचे आहेत. त्याच्या आधारे त्यांना मतांचे राजकारणही करायचे आहे. त्यापायी समाजातले ऐक्य व शांती नष्ट झाली तरी त्यांना पर्वा नाही.