योग्य वेसण

हैदराबादमध्ये 2019 च्या नोव्हेंबरमध्ये एका पशुवैद्यक पदवीधर तरुण मुलीवर अत्याचार करून तिचा जाळून खून करण्यात आला. पोलिसांनी आरोपींना लगेच अटक केली. पण गुन्हा इतका भीषण होता की, तेलंगणामध्ये तेव्हा संतापाची एकच लाट उसळली होती. या आरोपींना ताबडतोब मारून टाकायला हवे अशी सार्वत्रिक भावना तेव्हा व्यक्त होत होती. त्या दबावाखाली येऊन म्हणा किंवा अन्य कारणामुळे म्हणा, मूळ घटनेनंतर दहा दिवसांच्या आतच, पोलिसांनी या आरोपींना खोट्या चकमकीत गोळ्या घालून ठार केले. गुन्हा कसा झाला याची पडताळणी करण्यासाठी आरोपींना घटनास्थळी नेले असता तिथे त्यांनी पळून जाण्याचा प्रयत्न केला असे दाखवून गुन्हा झाला तिथेच मारण्यात आले. हा खास दक्षिणेकडच्या सिनेमांमध्ये शोभेल असा प्रकार होता. ही चकमक बनावट आहे हे जवळपास सर्वांना ठाऊक होते. पण असल्या आरोपींना हीच शिक्षा योग्य आहे अशी सर्वसाधारण जनतेची भावना होती. सरकारातील एक मंत्र्यांनी, सरकारच्या पाठिंब्याशिवाय पोलीस हे कृत्य करू शकणार नाहीत असे म्हणून सरकारनेच ही चकमक घडवून आणली असे सूचित केले. पण कायद्याच्या दृष्टीने हे योग्य झाले नाही, याची जाणीव काही जणांना होती. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायमूर्ती शिरपूरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग स्थापन केला. नुकताच या आयोगाचा अहवाल आला असून ही चकमक पूर्णपणे बनावट होती असा निष्कर्ष आयोगाने काढला आहे. इतकेच नव्हे तर यात सहभागी दहाही पोलिसांविरुध्द गुन्हे दाखल करावेत अशी शिफारस केली आहे. कोणत्याही स्थितीत पोलिसांनी आरोपींना न्यायालयांपुढे हजर करून त्या प्रक्रियेमार्फतच शिक्षा दिली पाहिजे हे जे न्यायाचे तत्व आहे. आयोगाच्या शिफारशीमुळे तेच पुन्हा एकदा उचलून धरले गेले आहे. पोलिसांवर असा वचक ठेवण्याची गरज आहेच. अनेक वर्षांपूर्वी दिल्लीमध्ये पालिका बझार भागात गुन्हेगार समजून पोलिसांनी एका व्यापार्‍याला भर दिवसा गोळ्या घातल्या होत्या. मुंबईमध्ये तर गुन्हेगारी टोळ्यांचा बीमोड करण्याच्या नावाखाली मध्यंतरी पोलिसांनी सर्रास ‘गोली मार भेजे में’, असा प्रकार सुरू केला होता. ख्वाजा युनूससारख्या निरपराध इंजिनिअरला निव्वळ मुस्लिम असल्यामुळे पोलिसांच्या वेशातील गुंडांनी ठार केले होते. ही गोष्ट खरी आहे की, न्यायालयांमध्ये खटल्यांना होणारा विलंब आणि दोषींना शिक्षा होण्याचे अत्यंत कमी प्रमाण यामुळे लोकांमध्ये कमालीचा असंतोष आहे. कायद्यातील फटींचा गुन्हेगारांना हमखास मिळणारा फायदा हा पोलिसांसाठीही डोकेदुखीचा विषय आहे. हैदराबादेतील गुन्हेगारांपैकी दोघे जण अल्पवयीन असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. यापूर्वी दिल्लीतील निर्भया अत्याचार तसेच मुंबईतील महालक्ष्मी परिसरातील शक्ती मिल कंपाउंडमध्ये एका फोटोग्राफर महिलेवर झालेल्या अत्याचार प्रकरणातील एक आरोपीही अल्पवयीन होता. त्यामुळे त्यांना शिक्षा न होता सुधारगृहात पाठवले जाते. शक्ती मिल प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीने नंतर सुटून येऊन पुन्हा गुन्हे केल्याचे मध्यंतरी उघड झाले होते. यामुळे झटपट न्याय करून टाकण्याची इच्छा अनेकदा होऊ शकते. पण याच न्यायाने पोलिसांसह प्रत्येकाने कायदा हातात घ्यायला सुरुवात केली तर देशात अराजक माजेल. जमिनींच्या मालकीच्या किंवा धंद्यातील फसवणुकीच्या प्रकरणांवरून रोज खून पडू लागतील. समाजाची वाटचाल पुन्हा रानटीपणाकडे होईल. खोट्या चकमकींचे समर्थन करणारे खूप लोक समाजात आहेत. आपल्या देशात कदाचित अशा लोकांची बहुसंख्या असल्याचेही आढळेल आणि बहुमतवाल्यांचे मत योग्यच असणार असा दावाही करणारे आढळू शकतील. पण अंतिमतः ही गोष्ट लोकांच्या हिताची नाही, हे समजून घ्यायला हवे. समाजात शांतता व स्थैर्य टिकून राहण्यासाठी कायद्याच्या ठराविक चौकटीत व न्यायालयामार्फत होणारा न्याय अत्यंत आवश्यक आहे. अशा न्यायाला उशीर होत असेल वा त्यात पळवाटा तयार झाल्या असतील तर त्या सुधारणे ही समाज म्हणून आपली सर्वांची जबाबदारी आहे. हा भाग वेळखाऊ व कठीण आहे. त्या मानाने पोलिसांच्या बनावट चकमकीची तारीफ करणे हे सोपे आहे. पण तरीही समाजाच्या हिताच्या दृष्टीने आपण हा कठीण मार्गच स्वीकारायला हवा. शिरपूरकर आयोगाचा निर्णय हा त्याकडेच निर्देश करणारा आहे.