नाठाळांच्या माथी
‘दया क्षमा शांती
तेथे देवाची वस्ती’
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मंगळवारी देहूमध्ये संत तुकाराम महाराजांच्या शिळा मंदिराचे उद्घाटन करतील आणि बहुदा असलाच एखादा अभंग भाषणात उद्धृत करतील. त्यावर मराठी आणि अन्य भक्त टाळ्या वाजवतील. त्याच वेळी कदाचित, उत्तर प्रदेशमध्ये एखादे आंदोलन करणार्‍यांची घरे बुलडोझरने पाडली जात असतील. ‘बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले’, तुकारामांनीच म्हणून ठेवलेलं आहे. राजकारणातल्या अशा वंदनीय पावलांचा जमाना कधीचाच संपला. एकीकडे करुणा, न्याय, सचोटी यांचा संदेश देणार्‍या संतांच्या मंदिरांची उद्घाटने करणारे नेते एरवी ही तत्वे पाळणार नसतात हे सामान्यांना ठाऊक असतेच. पण भाजपचे हे बुलडोझर कारवाईचे राजकारण म्हणजे निव्वळ कथनी-करणीतील फरक म्हणून सोडून देण्यासारखे नाही. तर ते लोकशाहीचा खून करणारे आहे. भाजपच्या प्रवक्त्यांनी मुस्लिमांचे प्रेषित महंमद पैगंबर यांच्याविषयी केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्यांमुळे जगात भारताची नाचक्की झाली. अरब देशांच्या दबावामुळे भाजपने या प्रवक्त्यांना बाजूला केले. त्यांच्यावर आणखी कडक कारवाई व्हावी या मागणीसाठी शुक्रवारी देशभरात मुस्लिमांनी आंदोलने केली. पश्‍चिम बंगाल, झारखंड इत्यादी ठिकाणी त्यांना हिंसक वळण लागले. पोलिसांनी या आंदोलकांवर कायद्यानुसार योग्य ती कारवाई केली वा खटले भरले तर त्याला कोणाचा आक्षेप असण्याचे कारण नाही. मात्र उत्तर प्रदेशामध्ये योगी आदित्यनाथ यांचे सरकार तेवढ्यावर थांबले नाही. त्यांनी कानपूर, सहारनपूर, प्रयागराज (अलाहाबाद) इत्यादी शहरांमध्ये आंदोलनांचे नेतृत्व करणार्‍यांची घरे बुलडोझरने पाडून टाकली. या घरांमध्ये बेकायदा बांधकाम करण्यात आले होते व स्थानिक पालिकांनी ही कारवाई केली असा देखावा त्यासाठी उभा करण्यात आला. प्रत्यक्षात पालिकेला असे काही करायचे असेल तर त्या घरमालकांना पुरेशी नोटीस द्यावी लागते व त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे लागते. पण प्रयागराजमध्ये जावेद अहमद यांच्या घरावर शनिवारी रात्री नोटीस चिकटवून रविवारी ते पाडण्यात आले. अहमद यांनी यापूर्वी आपल्याला कोणतीही नोटीस आल्याचा इन्कार केला आहे. अहमद हे वेल्फेअर पार्टीचे नेते आहेत. त्यांची मुलगी आफरीन फातिमा हीदेखील कार्यकर्ती असून जेएनयूची माजी विद्यार्थिनी आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने यापूर्वीही नागरिकत्व कायद्याला विरोध करणार्‍या लोकांची नावे होर्डिंगवर लावून त्यांच्याकडून आंदोलनांची नुकसानभरपाई घेण्याचा फतवा काढला होता. नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ही कारवाई बेकायदेशीर ठरवली होती. पण आरोपींना दोषी ठरवून सरकारनेच त्यांना शिक्षा करण्याची एक पद्धत उत्तर प्रदेश सरकारने विकसित केली आहे. कथित गुंडांना पोलीस चकमकींमध्ये ठार करणे, बलात्कार किंवा शेतकरी आंदोलनाच्या बातम्या देणार्‍या पत्रकारांना थेट राजद्रोह किंवा तत्सम आरोपांखाली तुरुंगात टाकणे असे प्रकार या राज्यात झाले आहेत. भाजपला या राज्यात बहुमत मिळाले आहे ही गोष्ट खरी आहे. पण लोकशाही मार्गाने मिळालेली सत्ता ही कायद्याने चालण्यासाठी आहे. आपल्या विरोधकांना किंवा मुसलमानांना लक्ष्य करून त्यांना नष्ट करण्यासाठी नव्हे. दुर्दैवाने भाजपचे भक्त सध्या इतके धुंदीत आहेत की त्यांना हा जंगली कायदाच फार थोर वाटत आहे आणि आदित्यनाथ हे पराक्रमी पुरुष. मध्य प्रदेशातील शिवराजसिंह चौहान हेदेखील याच मार्गाने निघाले आहेत. मध्यंतरी खरगोण येथे पंतप्रधान योजनेतील घरावरच बुलडोझर चालवण्यात आला. नंतर सरकारला त्याबद्दल भरपाई द्यावी लागली. न्यायालयाने अनेकवार या दोन्ही राज्य सरकारांना फटकारले आहे. पण त्यांच्या कार्यपध्दतीत बदल झालेला नाही आणि भाजपचे वरिष्ठ नेते त्यांना वेसण घालताहेत असे दिसलेले नाही. उलट दिल्लीत याच रीतीने जहांगीरपुरी व शाहीनबाग येथे बुलडोझर घुसवण्याचा प्रयत्न अमित शहांच्या पोलिसांनी केला. न्यायालयाला तो थांबवावा लागला. मोदी तर संधी मिळेल तेव्हा आदित्यनाथांची तारीफ करत असतात. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयानेच आता या नाठाळांच्या माथी काठी हाणण्याची गरज निर्माण झाली आहे. या बुलडोझर कारवायांना सध्या विविध न्यायालयांमध्ये आव्हान देण्यात आलेले आहे. हे खटले एकत्र करून सर्वोच्च न्यायालयाने एकदाच याचा सोक्षमोक्ष लावायला हवा.
